काठमाडौँ, पुस ११ गते । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अब औपचारिक रूपमै निर्वाचन आयोगमा शुक्रबार दर्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगले इजलास बसेर नै यो विषय टुङ्गो लगाउने जनाएको छ ।
नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका शीर्ष नेताहरूले कानुन व्यवसायीको सहयोगमा औपचारिक रूपमै आयोगमा आधिकारिकताको दाबी गर्नुभएपछि यो प्रक्रिया सुरु भएको हो । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई त्यससम्बन्धी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सो समूहले नेकपाको आधिकारिक पक्ष आफूहरू भएको र दलको नाम, निर्वाचन चिह्नको दाबीसमेत गरेको छ । यो दाबीसँगै अब नेकपाको विवादको निरुपण आयोगको इजलासमा प्रवेश गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएअनुुरूप विवाद निरुपणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने जानकारी दिनुुभयो । दलको विधान, स्थापित नजिर र प्रचलित कानुनका आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही आयोगले न्याय निरुपण गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७४) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ का आधारमा दलसम्बन्धी विवादको निरुपण हुनेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरुपण आयोगले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
कम्तीमा ४० प्रतिशतको दाबी
दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले कम्तीमा ४० प्रतिशत पुगेको दाबी पेस गर्नुपर्ने छ । आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
अध्यक्ष ओलीलाई पत्र पठाइँदै
ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार अब आयोगले प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्ड–नेपाल पक्षको दाबी आयोगमा आएकाले वास्तविकता के हो भनी १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न पत्राचार गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
प्रचण्ड–नेपालको दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अध्यक्ष ओलीलाई १५ दिनको समय दिनुपर्ने हुन्छ । सो अवधिभित्र अध्यक्ष ओली पक्षले आफ्नो लिखित जबाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छ । अध्यक्ष ओलीले सो अवधिभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जबाफ पेस गर्न आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्ने छ ।
सहमतिको प्रयास हुने
लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर सहमतिको प्रयास गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दुई पक्षबीच चुलिँदै गएको विवादका कारण आयोगले गर्ने सहमतिको प्रयास सार्थक हुने सम्भावना भने न्यून छ ।
दलहरूले जबाफ दिन ढिला गरेमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नै प्रभावित हुने खतरा पनि छ । जबाफ चार दिनमै आएमा आयोगले अर्को प्रक्रिया सुरु गर्न बाटो खुल्छ नत्र २५ दिन अर्थात् एक महिना नै लम्बिन सक्छ ।
सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले दाबी, लिखित जबाफ र प्रमाणसहितका आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने मान्यता प्रदान गर्ने छ । ऐनमा यस्तो उल्लेख छ, ‘‘आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।’’
आयोगमा इजलास गठन हुने
सहज रूपमा विवाद निरुपण नभएमा सुनुवाइ गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास गठन हुनेछ । सुनुवाइ गर्दा इजलाससमक्ष बहस पैरवी गराउन सक्ने व्यवस्था छ । आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ गर्ने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि सुनुवाइ हुनेछ ।
विवादको सुनुवाइ गर्दा आयोगले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने छ । आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विषय जटिल वा द्विविधायुक्त लागेमा आयोगले स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीसँग राय, परामर्श लिन सक्नेछ । विवादित दुवै पक्षले सहयोग गरेमा आयोगले ४५ दिनभित्र यो विवादको निरुपण गनुर््पर्ने हुन्छ ।
गोरखा पत्र