सिरहा, १७ मङ्सिर । सरकारले अर्गानिक मललाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका तयार गरिरहेको छ । बर्सेनि रासायनिक मलको हाहाकार भइरहेको विषयलाई दृष्टिगत गर्दै स्वदेशमा उत्पादन हुने अर्गानिक मललाई व्यवस्थित गर्न लागेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव कञ्चन पाण्डेकोे संयोजकत्वमा प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल नियमन निर्देशिका २०७७ तयार भइरहेको छ । सो निर्देशिकाअनुसार अर्गानिक मलको बिक्री वितरण, अनुगमन, उत्पादनलगायतका विषयलाई नियमन गर्ने बताइएको छ । अर्गानिक मलको उत्पादन स्थानीय स्तरमा भइरहने भएको हुनाले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिने तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक हजार मेट्रिक टनसम्मको मल उत्पादन, बिक्री वितरण, बजारलगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नेछ भने त्यसभन्दा बढीको उत्पादनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइने तयारी भइरहेको कार्यदलक संयोजक एवं सहसचिव पाण्डेले बताउनुभयो ।
उहाँले विगतमा पनि अर्गानिक मलको विषयमा काम भए पनि व्यवस्थित हुन नसकेकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर यसलाई व्यवस्थित गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अर्गानिक मल व्यवस्थित भयो भने धेरै हदसम्म रासायनिक मलको समस्या समाधान हुनेछ । ”
अर्गानिक मलका बारेमा हाल मन्त्रालयसँग कुनै तथ्याङ्क छैन । २०६८ सालदेखि सरकारले अर्गानिक मलमा अनुदान दिएको देखिन्छ । सुरुसुरुमा अनुदान दिँदा वार्षिक १० करोड रुपियाँभन्दा बढीको मल बिक्री भएको अर्गानिक मलको कारोवार गर्ने मनिषप्रताप सिंहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले अर्गानिक मलमा लगानी गरेपछि यसको उत्पादन र बिक्रीमा वृद्धि भएको छ । यसको उत्पादनमा ध्यान दिन सकेमा अहिलेको जस्तो हाहाकार हुँदैन । ”
सरकारले रासायनिक मलका लागि सरकारले बर्सेनि अर्बौ बजेट छुट्याउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ तर अर्गानिक मलमा यसपटक कुनै बजेट राखेको छैन ।
सरकारको प्रयास
रासायनिक मलको बिक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रमुख नेत्र भण्डारीका अनुसार १० वर्षअघि सम्म सरकारी स्तरबाट अर्गानिक मल बिक्री वितरण हुने गरेको थियो । त्यसपछि गुणस्तरमा समस्या आएपछि बिक्री गर्न छोडियो । अर्गानिक मल उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले नमुना एउटा देखाउने बिक्री वितरण गर्दा कम गुणस्तरको गर्ने गरेको किसानले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
कृषि मन्त्रालयले समेत अर्गानिक मलका लागि बजेट छुट्याएको देखिन्छ तर त्यो बजेट कहिले खर्च नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँको अनुसार २०७२/७३ मा २५ करोड रुपियाँ, २०७४/७५ मा १७ करोड रुपियाँ, २०७५/७६ मा १५ करोड रुपियाँ अर्गानिक मलका लागि छुट्याएको थियो तर त्यसको पनि कार्यविधि तथा निर्देशिका नबनेका कारण रकम त्यतिकै फ्रिज भएको थियो । यसरी पटकपटक रकम फ्रिज भएको देखिएपछि २०७६/७७ मा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले बजेट नै छुट्याउनुभएन ।
२०६७/६८ सालदेखि प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न र प्रोत्साहन गर्न, प्राङ्गारिक मल उद्योग खोज्न चाहने उद्योगहरूलाई सरकारबाट मेसिन उपकारणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि २३ वटा उद्योगले त्यो सुविधा लिएर कारखाना स्थापना गरेका छन् । त्यस्तै २०७२/७३ देखि किसानलाई विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिकिलो प्राङ्गारिक मल खरिदमा १० रुपियाँ अनुदान पाउने व्यवस्था पनि थियो ।
२०७३/७४ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम र २०७४/७५ मा बाढीपीडित किसानका लागि अनुदान वितरण कार्यविधिअनुसार किसानलाई प्राङ्गारिक मल खरिदमा ७५ प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्राङ्गारिक मल उत्पादक सङ्घका सचिव राधाप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो । देशमा कति मल उत्पादन हुन्छ, कति खपत हुन्छ त्यसको कुनै तथ्याङ्क कृषि मन्त्रालयसँग छैन ।
कति छ उत्पादन ?
प्राङ्गारिक मल उत्पादक सङ्घका अनुसार देशभरि हाल ३२ वटा कारखाना सञ्चालनको अवस्थामा छन् । ती कारखानासँग वार्षिक एक लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मल उत्पादन हुने क्षमता रहेको छ तर अहिले त्यति उत्पादन भइरहेको छैन । अहिले अर्गानिक मलको बिक्री नै छैन । सबै किसानको ध्यान रासायनिक मलतिर गएको छ । सरकारले पनि यतातिर त्यति ध्यान नदिएका कारण अर्गानिक मलको बिक्रीमा समस्या देखिएको मनकामना प्राङ्गारिक मल प्रालिका सञ्चालकसमेत रहनुभएका सचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो कारखानाबाट मात्र पहिला दुई हजारदेखि तीन हजार मेट्रिक टनसम्म अर्गानिक मल बिक्री हुने गरे पनि अहिले निकै गाह्रो भइरहेको बताउनुभयो । बिक्री वितरण व्यवस्थित नहुँदा १२ वटा कारखाना बन्दको अवस्थामा छन् ।
नेपाल इन्ट्रिग्रेटेड मोडल एग्रो फार्म प्रालि काभ्रेका सञ्चालक सिंहबहादुर कर्माचार्यले आफूले सात करोड रुपियाँ लगानी गरेर कारखाना खोलेको तर बिक्री वितरण राम्रो नभएका कारण हालसम्म पाँच करोड रुपियाँ डुबिसकेको दाबी गर्नुभयो । देश सङ्घीयतामा गएपछि बिक्री वितरणमा सुधार होला होला कि भन्ने आशाले कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याए पनि कोरोना प्रभावले त्यसलाई निरन्तरता दिन कठिन भएको उहाँको भनाइ छ ।
अहिले उहाँको कारखानामा पाँच लाख केजी अर्गानिक मल थन्किएको छ । उहाँले भन्नुहुन्छ, “मेरो मात्र होइन देशभरिकै हिसाब गर्ने हो भने ३० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी अर्गानिक मल भण्डार गरेर राखिएको छ । ”
सरकारले आफैँले खरिद गरेर वा किसानलाई अनुदान दिएर त्यसको बिक्री वितरणमा सहयोग गरिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । अर्गानिक मल प्रयोग गर्ने विषयमा किसानमा सचेतना बढाइदिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
गोरखा पत्र