काठमाडौँ, असोज १७ गते ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लैङ्गिक समानता अहिलेको समाजको महत्त्वपूर्ण अधिकार भएको बताउनुभएको छ । महिलासम्बन्धी चौथो विश्व सम्मेलनको २५औँ वार्षिकोत्सव (बेइजिङ प्लस २५) को अवसरमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा भर्चुुअल सम्बोधन गर्नुहुँदै आजको यो ऐतिहासिक क्षण महिलामा अन्तरनिहित सबै सम्भावना हासिल गर्ने मार्गमा रहेका अवरोध अन्त्यको सङ्कल्प गर्ने अवसर भएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
“लैङ्गिक समानता जीवन र जगत्को निरन्तरताका लागि अपरिहार्य र महìवपूर्ण अधिकार हो भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु, यो न्याय, शान्ति एवं प्रगतिको एक मात्र मार्ग हो,” राष्ट्रपति भण्डारीले स्पष्ट पार्नुुभयो ।
यस वर्ष ‘सबै महिला, किशोरी तथा बालिकालाई सशक्त बनाई लैङ्गिक समानताको गति तीव्र बनाआँैं’ विषयक मूल नाराका साथ बेइजिङ सम्मेलनको २५औँ वार्षिकोत्सव मनाइँदैछ । सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्ययोजनाले महिला, किशोरी तथा बालिकाको समानता र सशक्तीकरणका लागि रूपान्तरणको खाका प्रदान गरेको औँल्याउनुभयो ।
बेइजिङ घोषणापत्रमा अन्तरनिहित सरोकारका १२ क्षेत्रमा क्रमिक रूपमा प्रगति हुँदै गएको भए पनि ती प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा हासिल हुन अझै समय लाग्ने उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । त्यसका लागि समाजमा संरचनागत खाडल तथा चुनौती कायमै रहेको उहाँको स्पष्टोक्ति थियो ।
कोभिड–१९ को महामारीले असमानताको जोखिमलाई अझ बढाएकाले यो महामारीलाई महिलाको प्रगतिको बाधक बन्न दिन नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “समयमै स्वास्थ्य स्याहार, खोपमा समान पहुँच एवं महिला, किशोरी तथा बालिकाको आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकता सम्बोधन गर्न पुनर्लाभका योजना जरुरी छन्,” उहाँले थप्नुभयो । ‘दिगो विकास एजेन्डा २०३०’ को कार्यान्वयन दशक एवं दिगो विकासको पाँचौँ लक्ष्य प्राप्तिका लागि यो एक महìवपूर्ण परीक्षण नै हुनेसमेत उहाँले दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपालले लैङ्गिक मुद्दालाई राष्ट्रिय विकासको अभिन्न अङ्गका रूपमा संविधान एवं कानुनमा व्यवस्थित गरेको जानकारी राष्ट्रपति भण्डारीले बैठकमा गराउनुभयो । उहाँले लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद अन्त्यका लागि लक्षित कार्यक्रम तथा कानुनको कार्यान्वयनलाई सुढृढ तुल्याएको समेत सो क्रममा बताउनुभयो ।
“भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा प्रसव वेदनामा छटपटाएका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको जीवनरक्षाका लागि हवाई उद्धारको व्यवस्था गरिएको छ,” उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुुभयो । वर्तमान समयमा नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कुल निर्वाचित पदमध्ये ४१ प्रतिशत महिला रहेको बैठकमा बताउनुभयो । साथै निजामती सेवामा २४ प्रतिशतभन्दा बढी महिला कार्यरत रहेको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।
लैङ्गिक रुढीवादलाई हटाएर, परम्परादेखि चल्दै आएका असमानतालाई सच्याएर एवं राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रा प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयनबीच समन्वय कायम गरेर बेइजिङ घोषणापत्रका उद्देश्य हासिल गर्न सकिने राष्ट्रपति भण्डारीले सुझाउनुभयो । पूर्ण एवं सारभूत समानता हासिल नभएसम्म महिला सशक्तीकरणको अभियान जारी रहनुपर्नेमा उहाँले थप जोड दिनुभयो । विभेदका अवशेष निर्मूल पार्न र कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरीलाई सुधार्न नेपालको तर्फबाट उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उच्च स्तरीय बैठक लैङ्गिक समानता र महिला तथा बालिकाको सशक्तीकरणअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७५औँ महासभाको अवसरमा आयोजना गरिएको थियो । जसमा विश्वका ४२ राष्ट्र प्रमुख, पाँच जना उपराष्ट्रपति तथा १११ जना मन्त्रीले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
Gorkha patra