२ असोज, काठमाडौं ।
निर्माण क्षेत्र विकासशील अर्थतन्त्रको मरुदण्ड हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपालमा वर्षमा करिब रु.८ खर्ब बराबरको आर्थिक कारोबार हुने गरी ठेक्कामार्फत काम हुन्छन् ।
तर, गत फागुनदेखि नेपालमा निर्माण क्षेत्र सुस्तायो । सात महिना प्रभावित भइसकेको निर्माण क्षेत्र कहिलेबाट जाग्छ भन्ने टुंगो छैन । गत आर्थिक वर्षमै निर्माण क्षेत्रले कूल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी)मा ऋणात्मक वृद्धिदर भोगेको स्वयम् व्यवसायीहरुको अनुमान छ ।
नेपालमा पुसदेखि असारसम्मको समयलाई निर्माणको मुख्य सिजन मानिन्छ । तर, गत चैतमा लकडाउन सुरु भएदेखि सबैजसो विकास आयोजना ठप्प बने । चार महिना काम ठप्प भएपछि गत आर्थिक वर्षमा सरकारले गर्ने विकास खर्च ५० प्रतिशतभन्दा तलै रह्यो ।
केही आयोजनामा आंशिक मात्र काम भइरहेको छ । सिंहदरबारभित्रै भइरहेका संसद भवन र काठमाडौंका अन्य सरकारी भवन निर्माणमा लक्ष्यको १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशत मात्र प्रगति हुने गरी साइट खुला गरिएका छन् ।
अब फर्केलान् कामदार ?
अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरुले श्रमिक अभावलाई काम नहुनुको मुख्य कारण भन्दै आएका छन् । दक्ष, अर्धदक्ष तथा अदक्ष कामदारहरु लकडाउनपछि घर फर्किएर रोकिएको उनीहरुको तर्क छ ।
सरकारले बिहीबारबाट देशभर लामो दूरीका यातायात खोलेको छ । अब निर्माण क्षेत्रले गति लिन्छ त ? नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह अब श्रमिक अभाव कम हुने बताउँछन् । पुरानै रफ्तारमा फर्किनचाहिँ अझै तीन महिना लाग्नसक्ने उनको आँकलन छ ।
अहिले १०–१५ प्रतिशत मात्रै निर्माणको काम चालु हालतमा छन् । वर्षा नरोकिएकाले बाहिर गर्नुपर्ने काम गर्न नसकिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । यो कारण पनि अहिले निर्माण क्षेत्रका अधिकांश मजदुर घरमै छन् ।
महासंघका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा ५ लाख भारतीयसहित १५ लाख मजदुरले मौसमी रुपमा काम गर्छन् । निर्माण साइट नखुल्दा भारतीय मजदुरहरु पनि घर फर्केका छन् । नेपालमा साइटहरु खुल्ने अन्योल नहटेपछि तराई र पश्चिम पहाडी भेगका मजदुर पनि भारत जाने क्रम बाक्लिएको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
नेपालमा काम नपाएर मजदुर बाहिरिरहँदा व्यवसायी र आयोजना अधिकारीहरु दशैं नजिकिएका कारण पनि श्रमिक नआउने तर्क गर्छन् । उनीहरु ‘मजदुर वर्गले विशेष रुपमा दशैं–तिहार मान्ने हुनाले’ निर्माण साइटमा तत्कालै कामको गति नबढ्ने देख्छन् । तिहार नसकिएसम्म श्रमिक परिचालनमा समस्या हुने उनीहरु बताउँछन् ।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवहरी सापकोटा कतिपय आयोजनामा ठेकेदारले काम तीव्र पार्न चासो नदेखाएको त कतिमा वर्षाले समस्या भएको बताउँछन् ।
‘बहुवर्षीयबाहेकका आयोजनाहरुको ठेक्का लगाउने तयारी हुँदैछ,’ उनी भन्छन्, ‘समयमै प्रक्रिया सकेर निर्माण अघि बढाउन प्रयासरत छौं ।’
व्यवसायीका माग नै माग
गत असारमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै निर्माण क्षेत्र बौरिने आशा थियो । तर, निर्माण व्यवसायी र विकासे अड्डालाई नयाँ आर्थिक वर्ष र वर्षायाम बहाना भइदियो ।
त्यसमाथि कोभिड–१९को महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय रुपमा जारी निषेधाज्ञा पनि समस्याका रुपमा रह्यो । महासंघले गरेको एक अध्ययनले निर्माण क्षेत्रले लकडाउनपछि ६५ अर्बभन्दा बढीको क्षति व्यहोरेको देखाएको छ ।
निर्माण ठप्प भएकै अवस्थामा पनि गर्नुपर्ने साइट र क्याम्पको व्यवस्थापन, मेसिन नचल्दाको क्षति, कर्मचारीको तलब, घरभाडा लगायतका खर्चले सबै किसिमका नोक्सानी ६५ अर्बभन्दा बढी देखिएको महासंघको दाबी छ ।
निर्माण उद्योगले विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीबाट करिब ३४१ अर्ब ऋण लिएको तथ्यांकमा देखिन्छ । मुख्य काम गर्ने सिजनमै काम ठप्प हुँदा त्यसको प्रभाव ब्याज र किस्ता भुक्तानीमा परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
सरकारले केही गर्न सके आयोजनाहरुमा कामको गति बढाउन सकिने निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ । सरकारले नै ठेक्का तथा आयोजना व्यवस्थापनको पक्ष सुधार गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
सरकारले कोभिड–१९को महामारीका कारण काम नसकेका र लकडाउनबीचमा खरिद सम्झौता भएका आयोजनाहरुलाई थप ६ महिना समय दिएको थियो । चैतबाट गणना हुने यो म्याद भदौमा सकिएको छ । अब ६ महिना म्याद थपिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
‘सरकारले लागत नबढ्ने गरी थपेको ६ महिने म्याद काम थाल्नै नपाइ सकियो,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘अब लागत पुनरावलोकन गर्न मिल्नेगरी अर्को ६ महिना समय दिनुपर्छ ।’
व्यवसायीले निर्माण साइटमा लागू हुनेगरी स्वास्थ्य प्रोटोकल पनि सरकारले नै बनाएर दिनुपर्ने बताएका छन् । विना प्रोटोकल काम गरे संक्रमण फैलिएर महिनौं काम रोकिनसक्ने भएकाले त्यो अत्यावश्यक देखिएको व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
स्थानीय तहहरुमा रहेका साइटमा जाँदा कामदारलाई क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने र विभिन्न सुरक्षा साधन तथा उपकरण दिनुपर्दा लागत बढ्ने तर्क पनि छ । स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्दा लाग्ने अतिरिक्त खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
यतिमात्र होइन, यसअघि लिएको ऋणको २० प्रतिशतसम्म सहुलियत दरको पुनर्कर्जाको व्यवस्था पनि हुनपर्ने माग महासंघले गरिरहेको छ । त्यस्तो सुविधा पाए काम सुचारु गर्न सहज हुने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।हरेक बिलको भुक्तानी गर्दा सरकारले राख्ने पाँच प्रतिशत रकम जम्मा भएर बनेको करिब २५ अर्बको कोष पनि यही बेलामा परिचालन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । बैंक ग्यारेन्टी लिएर सो रकम चलाउन दिए व्यवसायीहरु तरलता संकटबाट जोगिने महासंघ बताउँछ ।…..Online khaber