प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको हुवई प्रान्तबाट प्रारम्भ भएको कोरोना सङ्क्रमण छोटो समयमै विश्वका दुई सयभन्दा बढी देशमा जङ्गली आगोझैँ फैलियो । विगतमा यस्तो रोग नदेखिएकाले यसको रोकथामका लागि कुनै पनि औषधि आविष्कार गरिएको छैन । मानिसको श्वासप्रश्वासबाट सर्ने यो रोगबाट बच्न सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कने, साबुनपानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने, मानिसको सम्पर्कमा आउँदा कम्तीमा दुई मिटरको दूरी कायम राख्ने आदि सुझाव दिइएका छन् । यी विविध सुझावका बाबजुद विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको जानकारीअनुसार सन् २०२० सेप्टेम्बर पहिलो साताभित्रै यस सङ्क्रमणबाट विश्वभरि आठ लाख ९६ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ र प्रतिदिन यो सङ्ख्या बढ्दो छ ।
कोरोना सङ्क्रमणले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्दैछ । यसले केही लामो समय निरन्तरता प्राप्त गरे सन् १९३० मा विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई उछिन्ने भविष्यवाणी सम्बन्धित क्षेत्रका विश्लेषकले गरिरहेका छन् । यस सङ्क्रमणविरुद्धको खोप तयार गर्न विभिन्न देश अग्रसर छन् । कामना गरौँ, उनीहरूको अथक प्रयासले विश्वलाई छिट्टै राहत दिलाउनेछ ।
कोरोना सङ्क्रमणको रोकथामका लागि नेपाल सरकारले पहिलोपटक ११ चैत २०७६ मा लकडाउनको सूचना जारी ग¥यो । त्यसपछि विभिन्न मितिमा यसलाई निरन्तरता दिई ८३ दिनसम्म यसको अवधि लम्ब्याइयो । पहिलो लकडाउन प्रारम्भ गरिएको १२० दिनपछि यो प्रतिबन्ध हटाई आन्तरिक यातायातसमेत सञ्चालनमा ल्याइए । २०७७ साउन १५ देखि होटल, रेष्टुरेण्ट, पर्यटन व्यवसाय, शिक्षण संस्था र भदौ १ देखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान, मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने निर्णय लिइए तापनि सङ्क्रमणको बढ्दो प्रभावका कारण यी सबै गतिविधिमा पुनः प्रतिबन्ध लगाइयो । यही भदौ ११ देखि राजधानी उपत्यकामा पनि दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा जारी छ । सङ्क्रमण साम्य नभई अथवा यसविरुद्धको खोप बजारमा सर्वसुलभ नहुँदासम्म लकडाउनको अन्त्य कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन कठिन छ । फलतः यही सङ्क्रमणका कारण आमनागरिकको दैनिकी कष्टप्रद बन्दै गएको छ भने विकास निर्माणका कार्यसमेत प्रभावित भइरहेका छन् ।
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणविरुद्ध जारी लकडाउनको पूर्वसन्ध्यामा वि.सं. २०७६ को एसईई परीक्षा सञ्चालनको अन्तिम अवस्थामा थियो । उक्त परीक्षा सञ्चालन गर्न समयले साथ नदिएपछि सम्बन्धित स्कुलले आफ्ना विद्यार्थीलाई टेस्ट परीक्षामा दिएको नम्बरलाई नै आधार मानी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसईईको परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ । यो नतिजा सार्वजनिक गर्न करिब दुई महिना विलम्ब भएका कारण परीक्षामा संलग्न करिब पाँच लाख विद्यार्थीका साथै नयाँ भर्नाको प्रतीक्षामा रहेका समस्त दशजोड दुई शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थासमेत प्रभावित हुन पुगे ।
वर्तमान समयमा यही कोरोना सङ्क्रमणका कारण समस्त शिक्षण संस्था बन्द छन् । यसले गर्दा विद्यार्थी मात्र पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छैनन् कि ती संस्थामा संलग्न धेरै शिक्षक, कर्मचारीसमेत कामविहीन हुन पुगेका छन् । यस विषम परिस्थितिले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र विलम्ब हुनुका साथै उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्न गएको छ । सरकार र निजीक्षेत्रले शिक्षाक्षेत्रमा गरेको लगानी त खेर गएको छ नै । यस सन्दर्भमा केही शिक्षण संस्थाले अनलाइन शिक्षा दिन प्रयत्न नगरेका पनि होइनन् तर त्यस्तो शिक्षा नियमित र प्रभावकारी नभएको, सबै ठाउँमा अनलाइनको पहुँच नपुगेका कारण सरकारले यसलाई नै अगाडि बढाउन सकेन । पठनपाठन सञ्चालन नहुँदा पढाइ शुल्क लिन नमिल्ने भनी यो कार्य पनि रोकियो । खासगरी निजी शिक्षण संस्थालाई यस निर्णयले झनै स ङ्कटमा पा¥यो । विद्यार्थीबाट शुल्क लिन नपाएपछि कतिपय स्कुलले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन पाएका छैनन्, कतिले आधा, एकतिहाई तलब दिइरहेका छन् भने कतिपय शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी बेरोजगार बन्न पुगेका छन् तर केही ढिलै भए पनि भदौ १८ देखि सरकारले अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ, यो स्वागतयोग्य छ ।
कोरोना सङ्क्रमणका कारण उच्च माध्यमिक विद्यालयका साथै विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि प्रभावित छन् । परीक्षाको कार्यसमेत अगाडि बढ्न सकेन । यस्तो अवस्थाले निरन्तरता पाए यसले भोलि थप समस्या सिर्जना हुनसक्छ । अतः यसको विकल्प के भन्नेबारे शिक्षाक्षेत्रमा लामो समय काम गरेका, अनुभवी प्राज्ञ एवं विज्ञले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प देखिन्न । आवश्यकताअनुसार त्यस्ता व्यक्तित्वसित थप परामर्श, छलफल गरेर छिटो निर्णय लिइनु पर्दछ । छिमेकी मुलुकका साथै विश्वका अन्य राष्ट्रले अवलम्बन गरेका व्यवहारलाई समेत अनुसरण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । केही सुझाव देहायमा प्रस्तुत छन्ः
शैक्षिक सत्र खेर नफाल्न र विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनसित आबद्ध गराउन विभिन्न विकल्प अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम विद्यार्थीहरूलाई समूहीकृत गरिनुपर्दछ । प्रारम्भिक तहको शिक्षा प्राप्त गर्ने, मध्यम तह र उच्च तहका विद्यार्थीका लागि छुट्टाछुट्टै सिकाइ तरिका अख्तियार गरिनु उपयुक्त हुन्छ । संविधानमा प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा, पुस्तकालय र स ङ्ग्रहालयको जिम्मा दिइएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको सरकारलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा दिइएको हुनाले सम्बन्धित निकायले समेत यसबारे विकल्प खोज्नुपर्दछ ।
विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने उच्च माध्यमिक तहलगायत स्नातक, स्नातकोत्तर तहको पठनपाठनका लागि उत्तम विकल्प अनलाइन शिक्षा नै हो । यस्तो अध्ययन सहर बजारमा सञ्चालन गरिने भएकाले र त्यहाँ इ–नेटको सेवा उपलब्ध हुने भएकाले यो विकल्प व्यावहारिक देखिन्छ । अनलाइनबाट दिइने शिक्षाको समय दैनिक तीन÷चार घण्टा निर्धारण गरिनुपर्दछ । शिक्षकहरूले शिक्षण संस्थामा आई नियमित रूपमा यो सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । केही हदसम्म ‘भर्चुअल’को माध्यमबाट पनि यो कार्य गर्न सकिन्छ । वर्तमान समयमा विश्वमा अत्यधिक राष्ट्रले यही प्रविधिमार्फत शिक्षा दिइरहेका छन् । माध्यमिक शिक्षाको सेवा रेडियो, टेलिभिजनमार्फत दिन सकिन्छ । स्थानीयतहमा सञ्चालित एफ.एम. रेडियो यसको विकल्प हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त पहलमा टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहकलिलो उमेरको हुने हुनाले उनीहरूलाई पठनपाठनमा संलग्न गराउन प्रत्येक गाउँविकास समितिले आफ्नो गाउँपालिकामा उपलब्ध शिक्षित युवाको सहयोग लिएर यो काम गर्न सक्छन् । शिक्षित युवाले यो कार्य स्वयंसेवकको रूपमा गर्न सक्छन् । यो कार्य सानो सानो समूहमा शिक्षित अभिभावकले समेत सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ । यसै सन्दर्भमा पारित पाठ्यक्रमको सबै अंश नपढाउने, केही विषय ऐच्छिक रूपमा स्वयं विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न दिने आदि विकल्प अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसका साथै कोरोना सङ्क्रमण नभएका वा ज्यादै न्यून भएका जिल्ला, गाउँपालिकामा स्कुल कलेज पूर्ववत् सञ्चालन गर्ने र सङ्क्रमण बढ्दा तोकिएका दिनसम्मका लागि पुनः बन्द गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । अमेरिका, युरोप, अफ्रिकी मुलुकका साथै दक्षिण एसियाका राष्ट्रले अपनाएको रणनीतिलाई समेत हामीले अनुसरण गर्दा राम्रो हुनेछ । मुख्य विषय विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष खेर नजाओस् भन्नेतर्फ सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त पहलमा निर्णय लिइनुपर्दछ । हाल नेपालमा जरातहको विद्यालयदेखि उच्चतहको शिक्षण संस्थामा करिब ९० लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत रहेकाले विद्यार्थीको पठनपाठन र शिक्षक, कर्मचारीको सेवामा प्रतिकूल असर नपर्ने निर्णयको खाँचो देखिन्छ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)