१० असार, काठमाडौं । संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को असरबारे सरकारले स्पष्ट नीति नल्याउँदा आफूहरू मारमा परेको गुनासो गरेका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) सहअध्यक्ष डिके ढुंगाना सरकार सहयोगी नहुँदा शिक्षक-कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै कठिन भएको बताउँछन् । ‘सरकारले चैतको शुल्क नलिनू भन्यो, हामीले मान्यौं’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रा लागि सरकारले न प्याकेज ल्यायो, न समन्वयकारी भूमिका नै खेल्यो ।’
बैंकको ब्याज छुट र सहुलियतमा कर्जा माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको ढुंगानाको भनाइ छ । उनी विद्यालयको एकमात्र आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेको शुल्क लिन खोज्दा उल्टै सरकारले अवरोध पुर्याएको बताउँछन् ।
प्याब्सन र एन-प्याब्सन (राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल) ले ७ असारमा शुल्क भुक्तानीका लागि अपील गरेपछि त्यसको व्यापक आलोचना भयो । ८ असारमा शिक्षा मन्त्रालयले आफूखुशी शुल्क नलिन निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दियो ।
एन-प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा भने बचौं र बचाऔं भन्ने अभिप्रायले जारी विज्ञप्तीको अपब्याख्या भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले राहत पनि ल्याउन, सक्ने अभिभावकले शुल्क तिरेर सहयोग गर्नु होला भनेका थियौं त्यसको गलत प्रचार भयो ।’
विकल्पहरूबारे छलफल
कोभिड-१९ लक्षित लकडाउनका कारण चैत पहिलो हप्तादेखि नै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन् । बैशाखदेखि विद्यालयहरूले सुरु गरेको अनलाइन कक्षाले असारदेखि मात्रै औपचारिकता पायो ।
विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षक-कर्मचारीको तलब, बैंकको ब्याज, विद्यालय भवन भाडा बुझाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । कोभिड-१९ ले गर्दा अभिभावकहरू पनि वेरोजगार बनेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सबैलाई विन-विन हुने गरीको विकल्पमा जानुको विकल्प छैन । जस्तो तीन महिनाको शुल्कमध्ये एक महिनाको अभिभावक, एक महिनाको विद्यालय र एक महिनाको सरकारले तिर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ ।
त्यस्तै, शुल्क बुझाउन नसक्ने अभिभावकलाई विद्यालयले तत्कालै तिर्न ताकेता नगर्ने र नियमित तलब आइरहेका/व्यावसाय सञ्चालनमा रहेका अभिभावकले शुल्क बुझाउने मोडालिटीमा जाने अर्को विकल्प हुन सक्छ । प्याब्सन सहअध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘कम्तिमा नियमित पारिश्रमिक पाइरहनुभएका अभिभावकले शुल्क तिर्ने हो भने पनि हामीलाई केही राहत हुन्थ्यो ।’
अधिकांश विद्यालयहरू आर्थिक रुपमा सम्पन्न नभएको ढुंगानाको भनाइ छ । तर दशकौंदेखि वर्षेनी करोडौं नाफा गरेका विद्यालयहरूले अभिभावकलाई शुल्क तिर्न ताकेता गर्ने गरेका छन् ।
सरोकारवालाबीच छलफल हुँदै
प्याब्सन र एन-प्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत सरकारले राहत प्याकेज नल्याएको गुनासो गरेलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयले ‘निजी लगानीका विद्यालयहरूले भोग्नु परिरहेका समस्याहरूको विधिसम्मत निरुपणका लागि सबै सरोकारवालासँग आवश्यक तथा परामर्श गर्ने’ भएको छ । विद्यालय सञ्चालकहरू मन्त्रालयले परामर्श गर्नु सकारात्मक भएको बताउँछन् ।
मन्त्रालयले बुधबार अपरान्ह छलफलका लागि बोलाएको एन-प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिए । अभिभावक र सरकारसँग छलफल गरेरै विद्यालय बचाउन सकिने विश्वासमा आफूहरू रहेको उनको भनाई छ ।
सबै विद्यार्थी अनलाइन कक्षाको पहुँचमा नरहेको, ठूलो संख्यामा विद्यार्थी-अभिभावक काठमाडौं बाहिर रहेको, धेरैको रोजगारी गुमेकाले महामारीका बेला विद्यालयले पनि विद्यार्थीको समस्या बुझ्नु पर्ने अभिभावकहरू बताउँछन् ।
Online khaber