असार ८, २०७७
काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुध्दै वित्तीय स्रोत जुटाउन सयौं प्रशासनिक संरचनाको खारेजी र निजामती प्रशासनमा सचिवसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।
संकटका बेला मुलुकमा धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गइरहेको प्रशासनिक तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउन सरकारले गृहकार्य थालेको हो । त्यसका लागि योजनाविद् डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरिएको छ ।
प्रकोपका कारण खुम्चिएको मुलुकको विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई पुन: गति दिँदै आवश्यक रकमको जोहो गर्न यस्तो तयारी गरिएको हो । बजेट भाषणमा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । बजेट पारित हुनासाथ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘बजेटमा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ, प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हाम्रो मन्त्रालयको दायित्व हो,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, ‘प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसको सुझाव कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउँदै छौं ।’ आयोगले कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय र ३० भन्दा बढी विभाग घटाउन, ३ सयभन्दा बढी विकास समिति, बोर्ड, कोष, आयोगसहितका अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित बढीमा १६ वटामात्र मन्त्रालय राख्न र ६५ विभागमध्ये आधाभन्दा बढी घटाउन भनेको छ । यस्तै, तीन तहको निजामती प्रशासनमा दुई दर्जनभन्दा बढी सचिवसहित ५० हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तीन तहको निजामती प्रशासनमा १ लाख ४० हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । यति संरचना र कर्मचारी दरबन्दी घट्दा मुलुकको प्रशासनिक खर्च कम्तीमा एक तिहाइभन्दा बढीले घट्ने र विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन ठूलो वित्तीय स्रोत जुट्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा क्रमश: रिक्त हुँदै जाने कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरी तीनै तहको निजामती प्रशासनको आकार घटाउन भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबभत्ता र पेन्सनमा मात्र राज्यको ढुकुटीबाट साढे दुई खर्बभन्दा बढी खर्च हुँदै छ । ‘आयोगको सुझावबमोजिम ५० हजार दरबन्दी घटाई प्रशासनलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउँदा एक तिहाइभन्दा बढीले प्रशासनिक खर्च घट्छ, यति काम गर्ने हो भने प्रकोपबाट सिर्जित बेरोजगारीलगायत समस्या समाधान गर्न पर्याप्त स्रोत जुट्छ,’ प्रतिवेदन अध्ययन गरेका उच्च सरकारी अधिकारीले भने ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव
- छोटो कार्यकालमै दर्जनभन्दा बढी विवादित निर्णय
- ६ मन्त्रालय र ३० विभाग घटाउन
- ५० हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न
- ३ सयभन्दा बढी समिति, बोर्ड, कोष र आयोग खारेज गर्न
- २/२ सचिव रहेका मन्त्रालयमा १/१ वटा मात्र दरबन्दी राख्न
सरकारले प्रतिवेदन विभिन्न चरणमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा दुई/दुई जना सचिव रहेका ६ मन्त्रालयमा एक/एक जनाको दरबन्दी घटाउने र काठमाडौं महानगरमा विशिष्ट श्रेणीको पद खारेज गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को दरबन्दी कटौती गरी अरू महानगरमा जस्तै सहसचिवलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राखिनेछ । आयोगले एउटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्दा अनावश्यक रूपमा प्रशासनिक खर्च बढेको र अधिकार क्षेत्रलाई लिए आपसमा विवाद हुँदा काममा समेत नकारात्मक असर परिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै घटाउन सुझाव दिएको छ ।
हाल अर्थ, शिक्षा, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिव छन् । सहसचिवहरूले भने सचिवको दरबन्दी घटाउँदा आफूहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पर्ने दाबी गर्दै तत्काल कुनै निर्णय नगर्न लबिइङ गर्न थालेको स्रोतको भनाइ छ ।
दोस्रो चरणमा विभागको संख्या घटाउने, समिति, बोर्ड, कोष र आयोगसहितका अनावश्यक संरचना खारेजी र तिनमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको काम सुरु गर्ने तयारी सरकारको छ । कर्मचारी तहबाट कुनकुन मन्त्रालय कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष सुझाव दिने तयारीसमेत भइरहेको छ । ‘मन्त्रीलाई व्यवस्थापन गरी मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने भएकाले त्यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीबाट हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।
आयोगले प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १६ वटा कायम गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, खानेपानी, महिला, कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई खारेज गरी तिनले गर्दै आएको काम प्रकृति मिल्ने अन्य मन्त्रालयमा गाभ्न सुझाइएको छ । आयोगले भूमि व्यवस्थालाई कृषिमा, सहरी विकास र खानेपानीलाई भौतिक पूर्वाधारमा, कानुनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, महिलालाई श्रममा, युवा तथा खेलकुदलाई शिक्षामा गाभ्न भनेको छ ।
अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना आयोगले समेत संविधान जारी हुनासाथ केन्द्रमा १२ वटा मन्त्रालय र २३ वटामात्र विभाग राख्न सुझाएको थियो । दोस्रो संविधानसभा कालको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनमा प्रशासनिक आयोगले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सुझाव दियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा आयोगको सुझावविपरीत केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या थपेर १८ वटा पुर्याइयो । प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई/दुई पटक मन्त्रालय फुटाएर २२ वटा पुर्याएका हुन् । ओलीले कृषि तथा भूमि व्यवस्था, श्रम, रोजगार तथा महिला र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई फुटाएर ४ वटा मन्त्रालय थपेका हुन् । भौतिक पूर्वाधारलाई फुटाएर सहरी विकास र खानेपानी गरी दुइटा मन्त्रालय थपिएको छ ।
प्रशासनिक आयोगले तीनवटै तहमा जम्मा १ लाख २० हजारमात्र कर्मचारी दरबन्दी राख्न सुझाएको थियो । सुझावलाई लत्याई मन्त्रालय र विभागको संख्या बढाउँदा कर्मचारीको दरबन्दीसमेत बढेर १ लाख ४० हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले बढ्दो प्रशासनिक खर्च घटाउन तीन तहमा कर्मचारीको दरबन्दी ५० हजार घटाई ९० हजारको हाराहारीमा सीमित गर्न सुझाएको छ ।
kantipur