१० अर्बको हिशाब माग्न काँग्रेसले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई १३ बुदे ज्ञापन पत्र

0

असार २ काठमाण्डौं । पछिल्लो समय चर्किएको आन्दोलनको मुख्य बिषयका रुपमा उठेको कोरोनाका नाममा सरकारले गरेको १० अर्ब खर्चबारे काँग्रेसले दोस्रो पटक ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना संक्रमण र नियन्त्रणमा खर्च भएको १० अर्बको हिसाब माग्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेका कांग्रेस नेताले ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका हुन् । सचेतक खाँडसँगै पुष्पा भुसाल, गगन थापा, भीमसेनदास प्रधान र राजन केसी लगायतका नेता बालुवाटार गएका थिए ।
१३ बुदे ज्ञापन पत्रमा कोरोना नियन्त्रणका नाममा खर्च भएको भनिएको दश अर्ब कुन शीर्षकमा के प्रयोजनमा भएको हो सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

काँग्रेसले विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउनेदेखि राहत र उद्धारका नाममा , स्वास्थ्य सामाग्री खरीदका नाममा अनियमितता भएको बिषय पनि उठाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन पुगेका कांग्रेस सांसदहरू खाँण, भीमसेनदास प्रधान, राजन केसी, गगन थापालगायतले पीसीआर टेष्टको दायरा बढाउनन, क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न, अस्पतालको व्यवस्थापन मिलाउन, स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा विदेशबाट नागरिक उद्धारमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।

सरकारको ध्यान अहिले कोरोना महामारीमा रहेकाले दैनिक लेखा परीक्षण गर्न नसकिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कागज छँदैछ । छानबिन गर्दा तलमाथि देखिए सेनाले गरेको होस् वा जसले गरेका होस्, छाड्दिनँ ।’

लकडाउन खुकुलो गरेसँगै कोरोनाको जोखिम बढेकामा चिन्तित ओलीले सबै दलहरु मिलेर सचेतना बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भारतबाट आएकाहरुलाई राखिएको स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा कमजोरी भएको स्वीकार्दै उनले सुधार्ने बचन दिए ।

पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षणको दायरा वृद्धि नगरेकामा कांग्रेसले पटक पटक सरकारलाई झक्झकाइरहेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको हालै सम्पन्न बैठकले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्वदेश तथा विदेशबाट प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेसले ७७ जिल्ला, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमार्फत् र केन्द्रमा संसदीय दलले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । कोरोना नियन्त्रणमा अहिलेसम्म दश अर्ब खर्च भएको सरकारले बताएपछि कांग्रेसले उक्त खर्च पारदर्शी गर्न माग गर्दै आएको छ ।

आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गरेपछि विस्तारै मानिस आउलान् र व्यवस्थित गर्न सकिएला भन्ने सोचेको तर बाढीजसरी एकै पटक मानिस आउँदा समस्या भएको उनले बताए ।

कांग्रेस सांसदहरुले आरडीटी परीक्षण रोक्न र पीसीआरको दायरा बढाउन माग गरेका थिए ।

काँग्रेसले यस अघि पनि नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई नै १२ बुदे ज्ञापन पत्र दिएको थियो ।
काँग्रेसले सडकमा १० अर्बको हिशाब माग गर्दै भातृ संगठनलाई सडकमा उतार्न शुरु गरेको छ ।mirmire online

You might also like