काठमाडौं । राजनीतिक समस्या प्रशासनिक रुपमा हल गर्न खोज्ने ओली सरकारको फासीवादी रुझान तथा गतिविधिको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीद्वारा घोर भर्त्सना गरिएको छ । उक्त कुरा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ द्वारा बुधवार प्रेसित एक वक्तव्यमा जनाइएको हो । पार्टी महासचिव किरणको अध्यक्षतामा मंगलवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको पार्टीे स्थायी समितिको वैठकले पारित गरेका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा विज्ञप्तिमार्फत् यी कुराहरु बताइएको हो । देशमा विद्यमान राजनीतिक समस्याहरुको समाधान राजनीतिक रुपमा नभई प्रशासनिक रुपमा गर्न ओली सरकारले लिएको निर्णय र तत्पश्चात् सञ्चालित गतिविधिको विज्ञप्तिमा कडा विरोध गरिएको छ । कम्युनिष्ट भनाउने सरकारले विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने र उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने तथा यातना दिने काम नगर्न चेतावनी दिएको छ । विज्ञप्तिमा जनाइएको छ– “केही समययता सरकारद्वारा नेकपा विप्लव समूहका नेताकार्यकर्ताहरुलाई व्यापक रुपमा धरपकड गर्ने तथा यातना दिने गरिएका कुरा सार्वजनिक भएका छन् । भरखरै सरकारद्वारा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको कुरा समेत सार्वजनिक गरिइएको छ । आफूलाइ कम्युनिस्ट भनाउने सरकारद्वारा एउटा कम्युनिस्ट समुहमाथि गरिएको फासिवादी व्यवहार निन्दनीय छ । अतः हाम्रो पार्टी सरकारको यस प्रकारको फासिवादी गतिविधिको तथा व्यवहारको कडा विरोध तथा भत्र्सना गर्दै राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रुपमा गर्न, धरपकड गर्ने तथा यातना दिने कामलाई अविलम्ब रोक्न र सो प्रतिबन्ध फिर्ता लिन सरकारसित विशेष माग गर्दछ ।” विज्ञप्तिको सुरुमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालद्वारा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र संघीय जनगणतन्त्रको स्थापनाको तयारीका लागि पहिलो चरणमा सम्पन्न गरिएको मेचीमहाकाली अभियान सफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यस सन्दर्भमा विज्ञप्तिमा भनिएको छ–“पार्टीको पहल तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालद्वारा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र संघीय जनगणतन्त्रको स्थापनाको तयारी लगायतका विषयलाई लिई सञ्चालित १५ दिने मेचीमहाकाली जनजागरण अभियान आफ्नो सापेक्षतामा मूलतः सफल रहेको मूल्यांकन गरियो । साथै, राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुलाई लिई आफ्नै स्वतन्त्र पहल र विभिन्न पक्षसँग कार्यगत एकता गरी संयुक्त रुपमा समेत् जनसंघर्षका कार्यक्रम दिने निर्णय लिइएको छ ।” राष्ट्रियताको प्रश्नलाई लिएर विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “२०७५ फागुन २३ मा भूमिव्यवस्था मन्त्रीद्वारा सरकारले संघीय नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ भनी जानकारी गराइएको छ । परन्तु त्यसमा एकातिर लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई छुटाइएको छ भने अर्कोतिर मिचिएका सबै भूभागहरुलाई समेटी प्रदेश, जिल्ला, तथा स्थानीय तहको नक्सा अंकित गरिएको छैन । यो गम्भीर आपत्तिजनक विषय हो । अतः लिम्पियाधुरासहित मिचिएका सबै भूभागलाई समेटी पूर्ण नक्सा तयार पार्न तथा नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षागर्न पार्टी सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।”
त्यसै गरी जनतन्त्रसंग जोडिएका केही गंभीर कुराहरुलाई लिएर विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ– “यही २०७५ फागुन २४ मा नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका प्रतिनिधिबीच प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ११ बुँदे सहमति गरिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । सो सहमतिको दोस्रो बुँदामा “तराइमधेश लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं” भनी उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई “जनमत संग्रहमा जान सहमत भएको” भनेर स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका तर्फबाट अथ्र्याइएको पनि प्रकाशमा आएको छ । यसरी सहमतिमा अमूर्त भाषा र द्विअर्थ लाग्ने विवादास्पद पदावली प्रयोग भएकोमा त्यसको विरोध गर्दै राष्टिय अखण्डता तथा सार्वभौमिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयमा सरकारका तर्फबाट गल्ती भएकोमा त्यसलाई अविलम्व सच्याउन पार्टी विशेष आग्रह गर्दछ ।”
टीकापुरको घटना राजनीतिक भएको स्मरण गराउँदै भनिएको छ– “हालै २०७५ फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतद्वारा टीकापुर हत्याकाण्डको घटनामा प्रतिनिधि सभाका सदस्य रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय दिने फैसला गरिएको छ । राजनीतिक प्रकृतिको विषयलाइ अदालती कारवाहीको विषय बनाइएकोमा त्यसको दृढ विरोध गर्दै राजनीतिक विषयलाई अदालती प्रक्रियासित नजोड्न तथा राजनीतिक सहमतिका आधारमा समस्याको समाधान गर्न पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।”
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ– “संसदमा नागरिकता संशोधन विधेयक पेश हुँदै छ भन्ने कुरा प्रकाशमा आएको छ । नागरिकताको प्रश्न देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नसित अभिन्न रुपमा जोडिएको छ र नेपाल जनसांख्यिक अतिक्रमणको सिकार हुँदै आएको छ । यस स्थितिमा पार्टी वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुने र गैरनेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था पैदा नहोस् भन्नेबारे ध्यानाकर्षण गर्दै सरकारलाई गम्भीर,तथा जिम्मेवार बन्न जोडदार आग्रह गर्दछ ।”