धनगढी: सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहको कार्यकारी पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन राजनीतिक दलहरु यसपटक पनि अनिइच्छुक देखिएका छन्। वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार मनोनयन भएकोमा कार्यकारी पदमा महिलाको उम्मेदवारी निकै कम परेको हो।
प्रदेशका स्थानीय तहमा नगरप्रमुख, पालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा महिलाहरूको उम्मेदवारी निकै कम परेको भन्दै निराशा व्यक्त गरिएको छ। यसपटक सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच भएको चुनावी तालमेलले अधिकांश उपप्रमुखमा पनि पुरुषकै उम्मेदवारी परेको छ। महिला नेतृत्वलाई पुरुषहरुले स्वीकार गर्न नसक्दा कार्यकारी पदमा महिला पुग्न नसकेको काँग्रेस नेतृ रत्नाकुमारी विष्टले बताए। ‘मुख्य पदहरुमा महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न पार्टीमा रहेका पुरुष नेतृत्वले गाह्रो मानेको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपाली काँग्रेसको धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा सभापतिमा समेत महिला छैनन् भने टिकट वितरण गर्दा पनि कुनै वडामा महिलालाई वडा अध्यक्षमा उठाइएन।’
पुरुष नेतृत्व मात्रै पार्टीका हरेक कमिटीमा रहेकाले सुदूरपश्चिममा राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कार्यकारी पदमा महिलालाई उम्मेदवार नबनाएको बताइएको छ। महिलालाई ३३ प्रतिशत सिट अनिवार्य दिने भनेर भाषण गर्ने राजनीतिक दलले पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षमा टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेको महिला नेतृहरूले गुनासो गरेका छन्। क्षमता र इच्छाशक्ति हुँदाहुँदै पनि टिकट नै नदिएर पन्छाउन खोजिएको नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य निपा चोखालको भनाइ छ।
‘कार्यकारी पदमा महिला नेतृत्व ल्याउन पुरुष प्रधान मानसिकताले काम गरेको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘धनगढी उपमहानगरपालिकामा कतिपय वडामा महिला सक्षम हुँदाहुँदै पनि टिकट दिँदा प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद हो।’
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ को ४ मा मनोनयन पत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, मेयर र उपमेयरमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरि मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ।
तर चुनावी तालमेलका कारण एउटा पालिकामा प्रमुखमा एक दल र उपप्रमुख अर्को दलले उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रमुख र उपप्रमुख दुबैमा पुरुषकै उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै दलहरूले नगण्य संख्यामा मात्रै वडा अध्यक्षमा महिलालाई टिकट दिइएको छ। सबै दलले २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको नेतृत्व क्षमतामाथि विश्वास नगरिएको प्रदेश सरकारका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन्।
‘यो पटकको चुनावमा सबै दलले महिलालाई मुख्य पदमा टिकट दिने कुरामा उदारता देखाएनन्,’ उनले भनिन्, ‘महिलाको नेतृत्व क्षमताको कदर नगरिनुले महिला नेतृत्व थप ओझेलमा पर्नु हो।’
नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै धारा ४२ को उपधारा १ ले पनि सामाजिक न्यायका रुपमा महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ।
तर दलहरूले २०७४ मा उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा टिकट दिए पनि यो वर्ष भने धेरै ठाउँमा पुरुष नै उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका छन्। वडा अध्यक्षमा महिलाको सिफारिस नहुनु भनेको महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकेको रुपमा बुझेको महिला नेतृहरूले बताएका छन्। dineshkhabar