काठमाडौं : पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा विवाद उत्पन्न भएको छ। उक्त रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने क्रममा बाराको निजगढ नगरपालिकामा विवाद उत्पन्न भएको हो। रेलमार्गको रेखांकन क्षेत्रमा सर्भे गर्न पुगेको टोलीले निजगढवासीको अवरोध सामना गर्नुपरेको हो। रेलमार्गको रेखांकन क्षेत्रभित्र आफ्नो घर जग्गा पर्ने देखिएपछि निजगढवासी त्यसको विरोधमा उत्रेका हुन्। सर्भेका इन्चार्ज इन्जिनियर सुरज पौडेलका अनुसार रेलमार्गको रेखांकन क्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचना तथा जमिनको विवरण उठाउन खोज्दा स्थानीयबाट अवरोध सिर्जना भएको हो। ‘रेलमार्ग कहाँबाट लग्दा उपयुक्त हुन्छ। यो खण्डमा कस्ता संरचना छन् भन्ने विवरण लिन निजगढ आएका हौं’, पौडेलले भने, ‘यो प्रारम्भिक चरण हो।’ सर्भेको क्रममा उपलब्ध गराएको विवरणको आधारमा रेल विभागले उपयुक्त स्थानबाट रेलमार्गको रेखांकन तय गर्छ। अहिले सर्भे गरिएकै स्थानबाट रेल गुड्छ भन्ने छैन। यो स्थान उपयुक्त नदेखिए पुनः अर्को स्थानमा सर्भे गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले विभागले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनको आधारमा सर्भे गर्न खोजिएको पौडेलले बताए। विभाग र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा विवाद देखिएको हो।
निजगढ नगरपालिकाका उपप्रमुख लीलादेवी लामिछाने खनालले स्थानीय निकाय र नगरवासीसँग समन्वय नगरी सर्भे गर्दा विवाद उत्पन्न भएको जानकारी दिइन्। पूर्वजानकारी नदिएर व्यक्तिगत सम्पत्ति नापजाँच गर्न खोज्दा स्थानीयले अवरोध गरेका हुन्। सर्भे टोली आउने विषयमा नगरपालिकालाई पनि जानकारी दिइएको थिएन।
पूर्वजानकारी बेगर आफ्नो सम्पत्तिमा नापजाँच हुँदा स्थानीय प्रतिकारमा उत्रिए। स्थानीयले खबर गरेपछि मात्र नगरपालिकाले यस विषयको जानकारी पाएको खनालको दाबी छ। ‘निजगढ नगरपालिका विकास विरोधी हैन। तर, जनता बिल्लीबाठ हुने गरी विकास कार्य अघि बढाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, उपप्रमुख खनालले भनिन्, ‘हाल प्रस्तावित रेलमार्ग निजगढ नगरपालिकाको बाक्लो बस्ती क्षेत्र हुँदै अघि बढ्छ।’ बस्ती मासिने भएकाले स्थानीयले प्रतिकार गरेको उनले जानकारी दिइन्। सर्भेअघि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिएको भए बस्तीभन्दा बाहिरको खुला क्षेत्रबाट रेलमार्गको रेखांकन प्रस्ताव गर्ने नगरपालिकाको योजना थियो।
बस्तीको मध्यभागबाट रेलमार्ग निर्माण गर्नुभन्दा बस्ती नजिक बग्ने बकैया नदीको किनारैकिनारको बाटो उपयुक्त भएको खनालको भनाइ छ। खनालले नदीकिनारमा रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिए राज्यको मुआब्जाबापत वितरण गर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँको समेत बचत हुने जानकारी दिइन्। साथै निजगढवासीले बर्सेनि भोग्दै आएको नदी कटानको समस्या पनि समाधान हुने उनको सुझाव छ। रेखांकनको सम्बन्धमा माघ ४ गते नगरपालिका, स्थानीय प्रतिनिधि, रेल विभाग र परामर्शदाताबीच छलफल हुने पनि उनले जानकारी दिइन्।
सरकारले २०६६/६७ देखि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर सुरु गरेको हो। यो रेलमार्गको डीपीआर गत आव २०७५/७६ मा सम्पन्न भइसकेको थियो। निजगढ–भरतपुर खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष केन्द्र पर्ने भएकाले यो खण्डमा पुन डीपीआर गर्न लागिएको हो। युसिन–बार्सिल–सीआरईईसी–एफबीसी जेभीले यो खण्डको डीपीआरको जिम्मा पाएको छ। २०७६ पुस ६ गते विभाग र परामर्शदाताबीच डीपीआरका लागि सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता भएको १५ महिनाभित्र परामर्शदाताले डीपीआर तयार गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
परामर्शदाताले डीपीआरका लागि विदेशी साझेदारले १२ लाख ८५ हजार ४ अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि १२ करोड ९ लाख ८० हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्ड भने निर्माण चरणमा पुगेको छ। ७० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्न विभागले पुल र ट्र्याक ब्रोडगेजको ठेक्का लगाइसकेको छ।
अन्नपुर्ण पोष्ट