रवि पाण्डेय
नवलपरासी – क्रान्तिकारी एकतामा जोड दिदै आएका ४ कम्युनिष्ट पार्टीले रणनैतिक मोर्चा निर्माणको तयारी थालेका छन् । संसदीय फाँटको नेकपामा आएको बिभाजनले देश प्रतिगमनमा गएको उनीहरुले निष्र्कष निकाल्दै मोर्चाबन्दीको पहल लिएका हुन । मोहन बैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा र आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी रणनैतिक मोर्चा निर्माणको तयारी थालेका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले रणनैतिक संयुक्त मोर्चा बनाउने पार्टी एकता गर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन छ ।
उनीहरुले वर्तमान संसदीय व्यवस्था, सत्ता र संविधानको विकल्पमा संघीय जनगतन्त्र तथा वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था स्थापनाका निम्ति रणनैतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने सहमति गरेका बिज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । रणनैतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने सहमति गरेको चारवटै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको हस्ताक्षरमा मंगलबार सार्वजनिक प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको हो ।
विभिन्न चारवटा बुँदामा भएको सहमति सार्वजनिक गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, “अहिले देश र जनताले भोगेका समस्याहरुको वास्तविक जनपक्षीय समाधान संसद पूनस्र्थापना वा मध्यावधि निर्वाचन वा यसै व्यवस्थाभित्र केबल सरकार परिवर्तन मात्र गरेर हुन सक्दैन । यसका लागि दलाल तथा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको अन्त्य र संघीय जनगणतन्त्र÷वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हुनुपर्दछ ।”
वक्तव्यमा अगाडि लभनिएको छ, “केपी ओली सरकारको निरंकुशता, फासिवाद र दलाल तथा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका विरुद्ध अग्रगामी राजनीतिक निकासको ऐतिहासिक पहलकदमीका निम्ति हामी ४ पार्टीको बीचमा रणनैतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । यसको अवधारणा, संरचना र आगामी कार्यक्रम शिघ्र घोषणा गरिनेछ ।”
ओलीले गरेको संसद विघटन र वर्तमान राजनीति व्यवस्थाबारे वक्तव्यमा भनिएको छ, “वर्तमान दलाल तथा प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था र नेपाली श्रमजीवि जनताबीचको अन्तरविरोध चर्कदै गएको छ । दलाल तथा प्रतिक्रियावादी पँुजीवादका विभिन्न गुटहरुका बीचमा पनि अन्तरविरोध चर्कदै गएको छ । दलाल तथा प्रतिक्रियावादी सत्ता, व्यवस्था र सरकारमा आएको गम्भीर संकटलाई फासिवादी तरिकाले हल गर्ने दुष्प्रयासस्वरुप तथा वैदेशिक शक्तिको आड भरोसा र इसारामा केपी सरकारले संसद विघटन गरेको हो भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ । केपी ओलीको कदम निरंकुश एवं फासिवादी केपी सरकार र उनको पार्टीको आन्तरिक मामिला नभएर दलाल तथा प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको असफलताको द्योतक हो ।”