अध्यादेशमा थपिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब संवैधानिक परिषद्को निर्णय सर्वसम्मतिमा हुन नसकेमा बहुमतका आधारमा हुने छ । प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने र अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरिएको छ । अध्यादेश मङ्गलबार नै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ऋषि राजभण्डारीका अनुसार नयाँ थपिएको प्रावधानमा ‘‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थिति भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने छ ।’’
यसैगरी बैठकमा पेस भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने छ तर सर्वसम्मति कायम हुन नसकेकामा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वतयारी र समन्वय अभाव : सभामुख
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमाप्रति आफू जिम्मेवार रहेको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार बिहान बोलाइएको परिषद् बैठकमा अनुपस्थित भएको विषयमा सचिवालयमार्फत प्रस्टीकरण दिँदै उहाँले सभामुखका रूपमा आफूले निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभएको छ ।
बैठकको पूर्वतयारी, समन्वय तथा परामर्श अभावका कारण मात्र अनुपस्थित भएको जानकारी दिँदै प्रेसविज्ञ श्रीधर न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जहाँसम्म आजको संवैधानिक परिषद् बैठकमा अनुपस्थित भएको विषय छ, यसमा सम्माननीय सभामुख ज्यूले बैठकको पूर्वतयारी, गृहकार्य, आपसी परामर्श र आवश्यक समन्वय अभावका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । राज्य सञ्चालनमा दीर्घकालीन एवं दुरगामी महìव राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यबीच पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट मान्यता छ ।
विज्ञप्तिमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई स्मरण गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।

गोरखा पत्र