२९ साउन २०७७
काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको समयमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकले न्यूनतम अधिकारसमेत पाएका छैनन्। रोजगारी र आम्दानी गुमाएसँगै उनीहरुलाई दैनिक छाक टार्नसमेत समस्या भएको छ। विदेशमा कार्यरत धेरै नेपाली श्रमिकले रोजगारी र आम्दानी गुमाएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार ‘कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अधिकार अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै कोभिडका बेला पूर्णरुपमा अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेको जनाएको छ। उनीहरूको मानव अधिकार तथा श्रम अधिकार हनन् भएको पाइएको छ। प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सार्वजनिक गरे।
सङ्क्रमण फैलिएसँगै कम्पनी बन्द भएका छन्। जसबाट श्रमिकको काम खोसिनुका साथै कम्पनीले खान, बस्नसमेत पैसा नदिँदा हातमुख जोड्न धौधौ भएको हो। रोजगारदाताले एकतर्फी रूपमा निष्कासन गरी करार भङ्ग गरेका छन्। जसले गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकको पूर्ण एवम् आंशिकरूपमा रोजगारी र पारिश्रमिक गुमेको छ। श्रमिकलाई खाना र आवास भत्तासमेत दिइएको छैन। कतिपयले थोरै पारिश्रमिक दिए पनि अधिकांशले थोरैमात्र तलब दिएको अध्ययनले देखाएको छ।
आयोगका अनुसार रोजगारी र आम्दानी गुमाउनुपर्दा खाना, आवास औषधोपचारजस्ता अत्यावश्यक खर्च धान्न श्रमिकलाई कठिन भएको छ। करार अवधि सकिएर पनि स्वदेश फर्कन नपाएका, रोजगारीबाट निष्कासन गरिएका, पारिश्रमिक तथा भत्ता नपाएका र अनभिलेखवद्ध श्रमिकले आफूसँग भएको पैसा सकिएपछि समस्या भएको बताएका छन्।
उनीहरूप्रति सामाजिक लाञ्छना, विभेदपूर्ण व्यवहार र विभेदका घटना भएको अध्ययनले देखाएको छ। महिला, घरेलु तथा अनभिलेखवद्ध श्रमिक, गर्भवती, अपाङ्गता भएका, रोजगारीबाट निष्कासन गरिएका, कोभिड–१९ संक्रमित र विशेष स्वास्थ्य समस्या भएका अझ जोखिममा परेको मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ।
महामारीभन्दा पहिला पनि आप्रवासनको चक्रमा शोषण र ज्यादती लगायतका समस्यामा परेका अहिले झन सङ्कटमा परेको अध्ययनले देखाएको छ। चर्को व्याजमा लाखभन्दा बढी ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएको केही महिनामै रोजगारी गुमाउनु परेका विशेष समस्यामा परेका छन्। यस्ता श्रमिक र तिनका परिवार ऋणको चंगुलमा परेको आयोगको ठहर छ।
नेपाल आवद्ध कोलम्बो प्रोसेस, आवुधावी डायलग, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जस्ता क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र प्रक्रिया मार्फत् आप्रवासी श्रमिकका अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारले चासो नदेखाउँदा श्रमिक थप पीडामा परेका हुन्। सरकारले सम्बन्धित गन्तव्य देश र रोजगारदातालाई उत्तरदायी बनाउनका लागि कुनै पहल नगरेको पाइएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार कोभिड–१९ बाट विदेशमा गत शनिबारसम्म १९१ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोनाबाट गन्तव्य देशमा हजारौं नेपाली संक्रमित भएका छन्। तर कतिपय गन्तव्य देशमा यथार्थमा कति नेपाली सङ्क्रमित भए र कतिको मृत्यु भएको विषयमा सरकारले तथ्यांक राख्न सकेको छैन।
आयोगका अनुसार आधिकारिक र अध्यावधिक विवरण नहुँदा सरकारले श्रमिकको संरक्षणमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ। यसबाट श्रमिकका परिवारले आफन्तको स्वास्थ्य र जीवनको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार हनन् भएको आयोगले ठहर गरेको छ। खाडीलगायत प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहने उपाय, सङ्क्रमण भएमा आवश्यक सेवा र सहायता बारेमा जानकारी नहुँदा कामदार चिन्तित भएको पाइएको छ। कार्यस्थल तथा आवासीय क्याम्प अत्यधिक भीडभाडयुक्त हुनुका साथै एउटै कोठामा कोचिएर बस्नुपर्दा संक्रमणको दर उच्च देखिएको अध्ययनले देखाएको छ।
सामान्य अवस्थामा पनि नेपाली आप्रवासी श्रमिक शोषण र ज्यादतीमा पर्दै आएको यसअघिका अध्ययनले समेत पुष्टि गरेको थियो। पहिला नै समस्यामा पर्दै आएका श्रमिक कोभिड–१९ पछि पनि झन् जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आप्रवासी श्रमिकको संरक्षण, उद्धार, घरफिर्ती र उचित क्षतिपूर्ति लगायतका मानव अधिकार र श्रम अधिकार सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्न सरकार चुकेको आयोगले ठहर गरेको छ। कतिपय देशमा संक्रमितले उचित स्वास्थ्य सेवा, कोरोना परीक्षण र उपचारबाट वञ्चित भएका छन्।
कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान बन्द भएका छन्। उक्त समयमा विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकको शव गन्तव्य देशमै रोकिएका छन्। आयोगले रोकिएका शव तत्काल ल्याई परम्परा र संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउने अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न सरकारलाई भनेको छ। अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले शव स्वदेशमा ल्याउने प्रयास नगरी गन्तव्य देशमै अन्त्यष्टि गरिँदा आफ्नो परम्परा अनुसार मृत्युसंस्कार गर्नबाट तिनका परिवार वञ्चित भएको बताए। सरकारले समयमै मृत्यु र दाहसंस्कारको सूचना नदिँदा परिवारमा अन्यौल सिर्जना भएको आयोगले जनाएको छ।
नेपाल फर्किएका श्रमिक तथा परिवारलाई ‘यिनीहरूले कोरोना सार्छन्’ भनेर समुदायले हेला र दुर्व्यवहार गर्ने तथा हेयको दृष्टिले हेर्ने गरिएको अध्ययनले पुष्टी गरेको छ। जसले गर्दा फर्केका श्रमिक र उनीहरुका परिवारलाई सकस भएको छ। सरकारले स्वदेश फिर्ता ल्याउन ढिलाइ गरेसँगै श्रमिक विदेशमै अलपत्र रहेका छन्। हवाइ टिकटदेखि क्वारेन्टाइन र घरसम्म जानको लागि लाग्ने खर्च श्रमिक आफैँले ब्यहोर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिंदा श्रमिक मारमा परेको पाइएको छ। खर्च नभएर विदेशमै अलपत्र पर्ने गरेको र उता पनि खान, बस्न समस्या भएका कारण मानसिक समस्यामा परेको देखिएको छ।
कामदार फर्काउँदा परीक्षणको रिर्पोट ल्याउन बाध्य पारिएको, परीक्षण नगरेका पनि एउटै जहाजमा ल्याइ दुवै समूहलाई एउटै क्वारेन्टाइनमा राख्दा सक्रमण फैलिएको आयोगले ठहर गरेको छ। स्वदेश फर्काउँदा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समुदायस्तरमै कोरोनो फैलिन पुगेको आयोगको ठहर छ।
श्रम गन्तव्य देशमा रहेका र स्वदेश फर्किएका श्रमिकसँग, सरकारी निकाय, श्रम र आप्रवासनका क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालासँगका प्रतिनिधिसँग अध्ययन गर्नुका साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, होल्डिङ्ग सेन्टर र क्वारेन्टाइनको स्थलगत अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले तलब नपाएर श्रमिक फर्केका सरकारले कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्ने विषय सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए। रोजगारीका विषयमा सरलीकृत गर्न, उद्धार र स्वदेश फिर्तीको सहजता, आउन चाहनेलाई कसरी ल्याउने, जोखिम नपारेर फर्कने व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यायमा पहुँच र क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले बताए।
Annapurna post