विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार रगत अभाव हुन नदिन मुलुकको कुल जनसंख्याको बढीमा दुई प्रतिशतले प्रत्येक वर्ष रक्तदान गर्नुपर्छ । यस हिसाबले पनि नेपालमा ५ लाख ८३ हजार ८ सय ४९ जनाले रक्तदान गरेको हुनुपर्छ । तर, ०७८/७९ मा २ लाख ४९ हजार ७ सय युनिट संकलन भयो । यो भनेको कुल जनसंख्याको ०.८ प्रतिशत मात्र हो ।
सामान्य अवस्थामा मुलुकभर दैनिक १२ सय पिन्ट र उपत्यकामा साढे ३ सयदेखि ४ सय पिन्ट रगतको माग छ । यस हिसाबले प्रत्येक वर्ष मुलुकभर ४ लाख पिन्ट रगत आवश्यक पर्छ । न्यून रक्त संकलनकै कारण बिरामीहरूले समस्या खेप्नुपरिरहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अनुसार ०७५/७६ मा मुलुकभर २ लाख ७१ हजार ९ सय २२ युनिट रगत संकलन भएकामा ०७६/७७ मा घटेर २ लाख ३८ हजार ८ सय ३६ मा सीमित भयो । ०७७/७८ मा २ लाख ४२ हजार ४८ र ०७८/७९ मा २ लाख ४९ हजार ७ सय युनिट मात्र रगत संकलन भएको छ ।
रक्तदातालाई निरन्तर रक्तदान गर्न प्ररेणा दिन नसक्नुमा राज्य र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको उदासीनता प्रमुख कारण भएको नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजको भनाइ छ । रक्तदाता समाजका अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्य भन्छन्, ‘रक्तदान गर्न संघसंस्थाले जोड दिए पनि रेडक्रस सोसाइटीले गाउँठाउँमा पुगेर रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्न सकेको छैन । रक्तदातालाई रक्तदानको महत्त्वका बारेमा न सरकारले सचेतना फैलाउन सक्यो न त रेडक्रसले नै ।’ उनका अनुसार रक्तदान कार्यक्रम उपत्यकामा सीमित छ भने तराईमा रगत संकलन निकै कम छ । रगतको सेवा शुल्क बढाउने सरकारको पछिल्लो निर्णयले रगत संकलनमा थप कमी आउने उनी बताउँछन् । ‘त्यसै पनि रक्त संकलन घटिरहेको थियो, सेवा शुल्क वृद्धिले थप घटाउनेछ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय रक्तसञ्चार ब्युरो टेकुका फोकल पर्सन डा. रेखा मानन्धरले कोभिडका कारण रक्तदातामा कमी आएको बताइन् । ‘रक्तदातामाझ रगतको महत्त्वबारे सचेतना फैलाउन कलेजहरूमा कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौ । यो वर्ष २६ जिल्लामा जनचेतना फैलायौं,’ उनले भनिन्, ‘रक्तदान गरेमा कमजोर भइन्छ भन्ने धारणाले पनि संकलनमा कमी आएको हो ।’
शुल्क निर्धारणले रक्तदाताको संख्यामा कमी नआउने उनको दाबी छ । सरकारले ०७८ चैत २२ गते निर्णय गरी रगतको सेवा शुल्क भनी पहिलो पटक ८ सय १० देखि १ हजार ६ सय ४० रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । डा. मानन्धरले रगतको मूल्य नभएर कर्मचारी र उपकरण खर्च उठाउनका लागि मात्र शुल्क बढाइएको बताइन् । ‘निजी अस्पतालहरूको ब्लड बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने र उपकरण मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रका निर्देशक दिव्यराज पौडेलले पनि महामारीका कारणले कार्यक्रम हुन नसक्दा रगत संकलनमा कमी आएको जिकिर गरे । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय, ब्लड बैंक, दाता सबै मिलेर प्रचारप्रसार बढाउनुपर्यो । राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘रेडक्रस एक्लैले मात्र गरेर हुँदैन ।’ समयमा रगत नपाएर दुःख पाउनुको कारण कम रगत संकलन हुनु मात्र होइन ।
संकलित रगतमध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र प्रयोग हुन्छ । बाँकी ६५ देखि ७० प्रतिशत विभिन्न कारण खेर गरिरहेको नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका अध्यक्ष कर्माचार्यको भनाइ छ । ‘बिरामीले अस्पतालमा पुर्याएका प्रायः सबै रगतको प्रयोग हुँदैन । बढी मात्रामा रगत खेर जानुमा चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनको कमजोरी छ । बिरामीका आफन्त पनि जिम्मेवार छन्,’ उनले भने, ‘नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय रक्तसञ्चार ब्युरोले व्यवस्थापकीय भूमिका खेल्न सकेन ।’
ब्युरोकी डा. मानन्धरले संकलित रगत खेर जान नदिन सफ्टवेयर निर्माण गरिसकेको र सञ्चालनको तयारीमा रहेको बताइन् । ‘यो सफ्टवेयरमा रक्तदातादेखि रगत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण थाहा हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कुन अस्पतालमा कति रगत खेर गयो त्यसको विवरण पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।’
पाटन अस्पतालका रजिस्टार प्रा.डा. पारसकुमार आर्चायले रगतको आयुका कारण खेर जान सक्ने बताए । ‘पीआरपी ब्लडको आयु ७२ घण्टा हो, प्लेटलेट्सको केही दिन त्यसमाथि माइनस ७० डिग्रीमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निकालेपछि पुनः फ्रिज गर्न नमिल्ने भएकाले पनि खेर जाने गरेको छ ।’ उनका अनुसार रगतको तत्त्वहरूको आ–आफ्नै आयु हुन्छ ।
होल्ड ब्लडको ३५ दिन, प्याक सेल ४२ दिन, पीआरपी ७२ घण्टा, एफएफपी माइनस ४० डिग्रीमा स्टोर गर्न सकेमा एक वर्ष हुन्छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीअन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी विभाग, जुनियर रेडक्रस विभाग, एचआरजस्ता विभाग पनि छन् । जनशक्ति पर्याप्त भए पनि उनीहरूले दायित्व पूरा गर्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘कसैले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेमा स्वास्थ्यकर्मी पठाउनेबाहेक केही गरेका छैनन्,’ नेपाल थालेसिमिया सोसाइटीका अध्यक्ष दुर्गा पाठकले भने । थालेसिमिया रगत आवश्यक पर्ने जन्मजात हुने रोग हो ।
केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रका निर्देशक पौडेलले भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारणले नयाँ रक्तदाता स्वयंसेवी आकर्षण गर्न नसकेको दाबी गरे । ‘केन्द्र बर्सेनी घाटामा छ,’ उनले भने, ‘सरकारबाट छुट्टै बजेटको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या निम्तिरहेको हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले सम्बन्धित सरोकारवासँग छलफल गर्ने बताए । kantipurnews