धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अनाथ बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढाउने तयारी थालेको छ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा छात्रावास निर्माण गरी आमाबुवा नभएका अनाथ बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित पढाउने तयारी थालिएको हो।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अनाथ बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्न सहज होस् भनेर विद्यालयमा छात्रावास सञ्चालन गर्ने भएको हो,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेशबहादुर सिंहले भने, ‘प्रदेशका सबै जिल्लामा पहिलो चरणमा अनाथ बालबालिकाको आवासीय सुविधाका लागि जिल्ला सदरमुकाममा रहेका विद्यालय छनोट गरेर केहीमा छात्रावास भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको र केहीमा निर्माण भइरहेको छ।’
कैलाली जिल्लामा धनगढीमा रहेको पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयमा छात्रावास भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण नभएको तथा सञ्चालनको कार्यविधि के हुने भनेर सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी विद्यालयमा नआएको विद्यालयका प्राचार्य हरिशकुमार ओझाले दिनेशखबरलाई बताए। ‘भवन निर्माण भएको छ तर हस्तान्तरण भएको छैन,’ उनले भने, ‘सञ्चालनको कार्यविधि पनि आइसकेको छैन। आउने शैक्षिक सत्रमा छात्रावास सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ।’
कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा रहेको महेन्द्रनगर माध्यमिक विद्यालयमा पनि ७ कोठे छात्रावास निर्माण भइरहेको विद्यालयले जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले छात्रावास भवन निर्माणको प्रस्ताव गरेको र प्रदेश सरकारले ८० लाख बजेट छुट्याएको तथा छात्रावास निर्माण भइरहेको विद्धालयका प्राचार्य ललितसिंह धामीले दिनेशखबरलाई बताए। ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले छात्रावासको प्रस्ताव मागेको थियो। हामीले प्रस्ताव पठाएअनुसार ८० लाख बजेट परेको थियो,’ उनले भने, ‘७ कोठे भवन निर्माण भइरहेको छ। निर्देशनालयले टेण्डर गरेको हो। हामी कामको अनुगमन गरिरहेका छौँ।’
दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा रहेको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा भने छात्रावास निर्माण सम्पन्न भएर २२ जना अनाथ बालबालिका बस्न थालेको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालायले जनाएको छ। बैतडीको वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय शाहीलेक, बझाङको सत्यवादी माध्यमिक विद्यालय, अछामको षोडशा माध्यमिक विद्यालय, बाजुराको मालिका माध्यमिक विद्यालय, डोटीको शैलेश्वरी माध्यमिक विद्यालय र डडेल्धुराको बालमन्दिरमा अनाथ छात्रावास सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्काले दिनेशखबरलाई बताए।
‘विद्यालय तह सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि प्रदेश सरकारले विद्यालयको भौतिक विकासमा बजेट छुट्याउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘सामुदामयिक विद्यालय र कलेजहरूमा आवासीय सुविधासहित विद्यार्थीको अध्ययन सहज होस् भनेर अन्य विद्यालयमा पनि छात्रावास निर्माणको योजना दिएर १२ कक्षासम्म सहजै पढ्न पाउने वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।’
प्रदेश सरकारले अनाथ विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक तथा उपचार खर्चसमेत व्यहोर्ने गरी अनाथ छात्रावास सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणमा प्रदेशका ९ जिल्ला सदरमुकामबाट हरेक छात्रावासमा बढीमा ३० जना विद्यार्थीलाई खाने बस्ने र पढ्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ। dineshkhabar