राजनैतिक दलहरूको पहिलो कर्तव्य हो, संविधान पालना गर्नु । संविधान पालना गर्छु भनेर दल खोलेका छन्, पदमा पुगेका छन्, राज्यबाट सुविधा प्राप्त गरेका छन् । तसर्थ संविधानमा लेखेको कुराको विरुद्धमा कुनै पनि कार्य गर्न हुँदैन । संविधान र ऐन बाझियो भने संविधान नै लागु हुने कुरा विधिशास्त्रीय नीति हो । त्यसमा पनि हाम्रो संविधानले सुरुको धारामा नै यो लेखेको छ कि यो संविधानसँग बाझिएका कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । यो कुरा राजनैतिक दल मान्य तयार भएनन् ।
संविधानको धारा २२५ मा गाउँँसभाको चुनाव कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँँसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने छ भनिएको छ । गाउँसभाको गठन गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरु र महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचन गरेका समेत गाउँ कार्यपालिका सदस्य रहनेछन् । गाउँ सभाले आफू मध्येबाट चार जना महिला सदस्य र दुइ जना दलित वा अल्पसंख्यक कार्यपालिका सदस्य गाउँसभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले १५ दिनभित्र गरी सक्नुपर्ने भनिएको छ ।
संविधानमा गाउँसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरा धेरै छलफल भएर लेखिएको हो । यो भल भएर वा कपिपेष्ट भएर लेखिएको होइन । यसको अर्थ के थियो भने संविधानको धारा १७८÷८७÷२२२ क्रमशः प्रदेश, संघ, स्थानीय तहको सदस्यको योग्यतामा कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति मात्र योग्य हुने वा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको मतलव संघको वा प्रदेशको व्यवस्थापिकाको चुनाव पनि सदस्यको पदावधि सकिएपछि मात्र हुने व्यवस्था छ । अपवादको रुपमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव भने पदावधि बाँकी छँदै दुई महिना अगाडि गरिने प्रावधान छ । तर बहालवाला सदस्य आजसम्म उम्मेदवार भएका छैनन् । किनकि यो स्थायी सदन हो । प्रबुद्ध र समावेशी वा संघीय पद्धतिको प्रतीकको रुपमा रहेको सदन हो । यसको एक तिहाइ सदस्य दुइ दुइ वर्षमा फेरिन्छन् । तसर्थ यो बाहेक पदमा वसेर निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था हुँदैन । जहाँसम्म संघीय÷प्रदेश मन्त्री पदमा वसेर किन चुनावमा उम्मेदवार हुन्छन् त ? यो प्रश्न गरिएको देखिन्छ । मन्त्री पद जनताबाट निर्वाचित पद होइन । तसर्थ काम चलाउने कार्यको निम्ति मात्र पदमा रहेका हुन्छन् । यो संविधानले नै धारा ७७ (३) मा व्यवस्थित गरेको छ । यही कुरा स्थानीय तह सरकार संचालन ऐनमा राख्न सकिन्थ्यो ।
काम चलाउने सरकार वा अर्को सरकार नबनेसम्म यसैले काम गरिरहने छ भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ । यसमा रहने मन्त्रीले दलको काममा जाँदा सरकारी सुविधा छोड्नुपर्ने छ । दीर्घकालीन काम गर्न पाइने छैन आदि आचरण गर्नुपर्ने हो, त्यो अभ्यास गर्नु आवस्यक छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले राज्यको ढुकुटीवाट सुविधा लिने गरी वा लाभ लिने गरी कुनै कार्यमा संलग्न हुन नहुने हो । स्थानीय तहमा कार्यकाल बाँकी छँदै चुनावमा उम्मेदवार हुन दिने हो भने उसले लाभको पद प्रयोग गर्ने भयो । उसको प्रतिस्पर्धीले सो लाभ नपाउने भयो । यसरी समान अवसर र सुविधावाट अर्को उँमेदवार वञ्चित हुन जाने भयो । स्थानीय तहको सानो भूगोलमा यसको असर ज्यादै पर्ने भयो । त्यसैले संविधानमा कार्यकाल समाप्त भएपछि निर्वाचन गर्ने कुरा लेखियो ।
तुच्छ राजनैतिक भोटको लोभमा सबै नैतिकता छाडेर संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्नु नेताको अक्षम्य अपराध हो । हामीले सरकारलाई सल्लाह दिएका थियांै कि स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा गाउँ÷नगर कार्यपालिकाको कुनै कारणले खाली हुन गएमा सो स्थान पूर्ति नहुञ्जेल सोही कार्यपालिकाले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ भन्ने प्रावधान थपौँ । यसै गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐनवाट कार्यकाल सकिएको दुइ महिना अगावै निर्वाचन गर्ने कुरा हटाऔँ । साथै उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यता समेत परिमार्जन गरौं । सरकारले सुन्यो तर कार्यन्वयन गरेन, जसको परिणाम नै यो विवाद हो । ratopati