यो सर्भेका लागि २२ असोज २०७८ मा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) भएको थियो । एमओयूअनुसार रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनीमार्फत तयार गर्नेछ ।
‘भारतले सम्झौताअनुसार नेपालमै काम गर्न टोली पठाइसकेको छ,’ चित्रकारले भने, ‘१८ महिनाभित्र यो काम सकाउने लक्ष्य छ, कोभिडमा कारण केही लम्बिन पनि सक्छ ।’
भारतले यो रेलमार्ग ब्रोडगेज प्रविधिमै बनाउने गरी अध्ययन गर्दैछ । सरकारले देशभर बन्ने रेल्वे लाइन स्टान्डर्ड गेजमा बनाउने नीति लिएको छ । उत्तरतर्फको छिमेकी चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर स्टान्डर्ड गेजमा आधारित भएर बनाउने समझदारी भएको छ । नेपालले आन्तरिक रुपमा बनाउने पूर्वपश्चिम रेलमार्ग पनि स्टान्डर्ड गेजमै बनाउने सरकारी योजना छ ।
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग पनि स्टान्डर्ड गेजमै बनाउन उपयुक्त हुने विज्ञहरुको सुझाव भएपनि भारतले स्टान्डर्ड गेज प्रविधि र प्राविधिक विज्ञता आफूसँग नभएको भन्दै रक्सोल–काठमाडौं रेलमार्ग ब्रोडगेज प्रविधिमा बनाउनुपर्ने अडान लिएको थियो । नेपालले स्टान्डर्ड गेजमा आधारित भएर डीपीआर गर्न अनुरोध गरेपनि भारत तयार नभएकाले परम्परागत प्रविधिमै रेल बनाउन खोजिएको छ !onlinekhabar