गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार निर्वाचनमा मौजुदा जनशक्तिले मात्र सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न सम्भव नहुने भएकाले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागिएको हो । ‘उनीहरुलाई मतदान केन्द्रको सुरक्षामा खटाइनेछ’ मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका पोखरेल भन्छन्, ‘नेपाल प्रहरीको कमाण्डमा रहने गरी उनीहरुलाई खटाउने हो ।’
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीका अनुसार प्रहरीका कुल जनशक्तिमध्ये ७० प्रतिशत मात्रै निर्वाचनमा प्रयोग हुन्छन्, अन्य नियमित शान्ति सुरक्षाको कार्यमा खटिनुपर्छ । सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि त्यही अनुसार सबै जनशक्ति खट्न समस्या हुने पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी बताउँछन् ।
म्यादी प्रहरीको विकल्प
विश्वका अन्य देशहरुले विद्युतीय विधिबाट निर्वाचन गराइरहेका वेला नेपालमा चाहिँ पुरानै शैलीलाई पछ्याउँदा निर्वाचनको खर्च बढिरहेको निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् ।
‘यस विषयमा निर्वाचन आयोगले पहिल्यै छलफल गर्नुपर्ने हो, अहिलेको सन्दर्भमा चाहिं निर्वाचनलाई कसरी कम खर्चमा शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘म्यादी प्रहरीको संख्या घटाउँदै लानुपर्ने हो तर निर्वाचनैपिच्छे बढ्दै जानु ठीक होइन ।’
गृह मन्त्रालयका अनुसार २०७४ सालको निर्वाचनमा ९९ हजार ९५५ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । अहिले एकैचरणमा निर्वाचन हुँदा थप जनशक्ति चाहिएकाले थप २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको छ ।
म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रहरीले माग गरेको छ । त्यसबाहेक ७ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको प्रहरीको प्रस्ताव छ ।
‘निर्वाचनको जुन विधि पद्धति छ, त्यसलाई प्रविधिमैत्री बनाएर सरल र सहज बनाउनुपर्ने हो’ नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी पनि भन्छन्, ‘एक साता तालिम दिएर ल्याइएका कोरा जनशक्तिभन्दा त्यसको विकल्प पनि खोज्नुपर्छ ।’
निर्वाचन आयोगले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग स्थानीय निर्वाचनका लागि गरेको परामर्शमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धा तीब्र भएपनि बाह्य सुरक्षा चुनौति सामान्य रहेको निचोड सुनाएको थियो । यस्तो परिस्थितिमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी कम हुने अवस्था भए अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई प्रयोग गर्न सकिने बताएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले लिखित प्रस्तावमै भनेको थियो, ‘नयाँ कोरा जनशक्ति भर्ना गर्नुको सट्टा सेवा निवृत्त तालिम प्राप्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहका नगर प्रहरीलाई अस्थायी रुपमा काममा लगाउन सकिन्छ ।’
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम म्यादी प्रहरीका रुपमा नयाँ जनशक्तिलाई ल्याउनुभन्दा सरकारको पेन्सन वा सुविधा बुझिरहेका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा प्रयोग गर्दा खर्च कटौती हुनुका साथै सुरक्षा व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी हुनसक्ने जिकिर गर्छन् ।
‘सेना–प्रहरी–सशस्त्रबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी पहिल्यै तालिम प्राप्त हुन्छन्, अनुशासनमा कुनै चुक हुँदैन’ कुसुमले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कोरा जनशक्तिबाट लिइएको म्यादी प्रहरीको हकमा विगतमा समस्या परेका वेला उनीहरु यदाकदा जिम्मेवारीबाट भागेको पनि घटनाहरु छन् ।’
पूर्वप्रहरी निरीक्षक सीताराम हाछेथु पनि निश्चित समयका लागि मात्रै काम गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय नगर प्रहरी जिम्मेवारीबाट भाग्ने र अनुशासनहिन गतिविधि देखाउने गरेको अनुभव रहेको सुनाउँछन् ।
पूर्वगृहसचिव कुसुमका भनाइमा म्यादी प्रहरीलाई जुन किसिमको कामका लागि प्रयोग गरिने हो, त्यसका लागि एक साताको तालिम पर्याप्त हुँदैन । ‘साता दिनको तालिमले सुरक्षामा भर परिहाल्ने अवस्था हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘सेवा निवृत्त सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने हो भने उनीहरुबाट उच्चतम सुरक्षा प्रबन्ध हुन्छ ।’
नजर पूर्वसुरक्षाकर्मी, निजी सुरक्षागार्ड, नगर प्रहरी, राष्ट्रिय सेवा दलतिर
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो १० वर्षभित्र अवकाश पाएका सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचन सुरक्षामा खटाउनेबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।
नेपाल प्रहरीबाट मात्रै पछिल्लो एक दशकमा १७ हजार जनशक्ति अवकाशमा गएका छन् । ‘नेपाली सेनामा यो संख्या अझै धेरै छ, सशस्त्र प्रहरीको पनि विवरण मगाएका छौं’ एक अधिकारी भन्छन् । तर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी चाहिँ संगठनबाट अवकाश पाएका मध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको बताउँछन् ।
‘अस्थायीरुपमा सेवामा खटिन चाहने भनेको अधिकृतभन्दा तल्लो तहका मात्र हुन्, किनकि सेवा सुविधा नै जवान सरह हुन्छ’ केसीले भने, ‘त्यो तहका जनशक्ति सुरक्षागार्ड लगायतका काममा खाडी मुलुकहरु पुगिसकेका छन् ।’
सुरक्षा निकायमा काम गरेको अनुभवका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा राम्रो अवसर पाइने भएकाले तल्लो तहमा चाँडै जागिर छाड्ने प्रवृत्ति छ । तर पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी चाहिँ अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मीबाट नेपालमा भएका केही जनशक्ति लिएर निजी सुरक्षा एजेन्सीहरुका जनशक्तिलाई पनि निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन् ।
‘सबै पूर्वसुरक्षाकर्मीबाट लिनुपर्छ भन्ने होइन, जिफोर, गरुड जस्ता निजी सुरक्षा निकायबाट पनि प्रयोग गरेर राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘शहरी क्षेत्रमा अहिले निजी सुरक्षागार्डको संख्या धेरै छ, उनीहरुलाई निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
ललितपुर महानगर नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेथुको भनाइमा निर्वाचनमा स्थानीय स्तरमा भएका नगर प्रहरीलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । ‘जहाँको नगर प्रहरी हुन्, त्यसभन्दा फरक क्षेत्रमा उनीहरुलाई खटाउन सकिन्छ’ हाछेथु भन्छन्, ‘उनीहरुलाई धेरै तालिम पनि चाहिन्न, अनुशासन पनि हुन्छ । राज्यलाई धेरै आर्थिक व्ययभार पनि हुँदैन ।’
उनका अनुसार ललितपुरमा मात्रै ८० जना नगर प्रहरी छन्, काठमाडौंमा झण्डै ५ सय नगर प्रहरी छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये कतिले नगर प्रहरी गठन गरेका छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक छैन । तर अधिकांशले गठन गरिसकेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइमा प्रहरीको च्यानलमार्फत जिल्लाजिल्लामा रहेका नगर प्रहरीको संख्यात्मक विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । नेपाली सेनाका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा २९ हजार ५३० जनाले राष्ट्रिय सेवा दलका तालिम लिएका छन् ।
तालिम गरेका प्रशिक्षार्थीहरु कहाँ कहाँ छन् भन्ने चाहिँ यकिन विवरण नभएको सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवाल बताउँछन् । ‘तर उपलब्ध भएकाहरुलाई प्रयोग गर्ने हो भने प्रशिक्षण लिएका र नलिएका जनशक्तिमा स्वभाविकरुपमा फरक पर्छ’ उनी भन्छन् ।
डेनमार्कको अभ्यास
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती डेनमार्कमा मतदाता मध्येकै पूर्वसरकारी कर्मचारी, विद्यालय, विश्वविद्यालय वा सुरक्षा निकाय वा अन्यत्र काम गरेका अनुभवीलाई मतदानस्थलमा खटाइने गरिएको बताउँछन् ।
‘अन्य देशमा पनि यस्तो चलन छ, डनमार्कमा चाहिँ मतदान गराउन एउटा स्थानमा ११ जना चाहिन्छ भने त्यहीँ सबै दलमध्येबाट छानेर राखिन्छ’ उप्रेती भन्छन्, ‘हरेक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी चुनेर तालिम दिएर राख्न निर्वाचन आफैंमा सुरक्षितरुपमा सम्पन्न हुन्छ ।’
निर्वाचन चाहिने नै त्यहाँका जनतालाई भएकाले उनीहरु आफैंले निर्वाचन गराए मतपेटिका ओसार्ने र निर्वाचन गराउन कर्मचारी मात्र मतदान स्थलमा पुगे पर्याप्त हुने उनी बताउँछन् ।
तर यसका लागि सबै दलहरुको सोचाइ परिवर्तन हुनुपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ ।
‘निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर अभ्यास हो भने यसको व्यवस्थापन हामी आफैं किन नगर्ने भनेर दलहरु पनि सोच्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षा चुनौति नभएको अवस्थामा दंग भइहाले प्रयोग गर्ने गरी सशस्त्र प्रहरीलाई ब्याकअपमा राखेर अन्य जनशक्ति प्रयोग गरेर न्यूनतम खर्चमा काम लिनुपर्छ ।onlinekhabar