विराटनगर : पदभार ग्रहण गरेको तीन दिन नबित्दै एक नम्बर प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई पद जोगाउन सकस परेको छ।नियुक्तिलगत्तै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्य अहिले कसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भन्ने तनावमा छन्। माधव नेपालले नयाँ पार्टी खोलेपछि यसअघि एउटै समूहमा रहेका सांसदलाई फकाएर एमालेमै राख्ने र बहुमत जुटाउने कसरत आचार्यले सुरु गरेका छन्।
त्यहि सिलसिला आचार्यले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखाए। उनले माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जानसक्ने दुई सांसदलाई मन्त्री बनाइदिए। समाजवादीमा जान सांसदहरु संगठित भइरहँदा आचार्यले मन्त्री बनाएपछि प्रदेशसभामा सशक्त देखिएको उपस्थिति कमजोर बन्ने चिन्ता नेपाल पक्षलाई छ।
समाजवादी रोज्ने तयारी गरिरहेका १० सांसद अब कुनै पनि हालतमा एमालेमा नजाने अडान लिइरहेका छन् भने गएकाहरुलाई पनि एक महिने सांसद नबन्न सुझाव दिईरहेका छन्।
समाजवादी रोज्ने १० सांसदको निर्णय
एमालेका राजेन्द्र राई, राजन राई, उपेन्द्र घिमिरे, सावित्री रेग्मी, खिनु लङ्वा लिम्बू, गणेश काम्बाङ्ग, कृष्णकुमारी राई, पदमकुमारी गुरुङ, सुनिता चौधरी र सरिता थापा अब पार्टी परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा आउने मंगलबार आफूहरुले समाजवादी दल रोजेको पत्र दिने निर्णय गरेका छन्।
उनीहरुले आचार्य नेतृत्वको सरकार ढल्ने र एक महिना भित्र गठबन्धनको सरकार बन्ने निष्कर्ष निकालेका छन। ‘अहिले बनेको सरकार संविधान विपरीत छ, दल विभाजन भएर अर्को दल बनिसकेका सांसदहरुको अवस्था क्लियर हुनै बाँकी रहेको अवस्थामा अर्को पक्षका सांसदको समेत टाउको गनेर हतारमा बनाएको सरकार हामी विस्थापित गर्छौं।’ समाजवादी जाने तयारीमा रहेका एक सांसदले भने, ‘एक महिनाभित्र याे सरकार ढल्छ।’
फोटो टाँस्न मुख्यमन्त्री
इतिहासमा मुख्यमन्त्रीको नाम राख्ने, फोटो टाँस्ने सोचले आचार्यले मुख्यमन्त्री बन्न हतार गरेको समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले टिप्पणी गरे।
मुख्यमन्त्री बनेपछि कसैलाई तानतुन पारेर, मन्त्री बनाइदिएर बहुमत जुटाउन सक्छु भन्ने लागेर यस्तै प्रयास उहाँले यसअघि पनि पटक–पटक गर्नुभएकै थियो, राईले भने, ‘तर, सफल हुनुभएन यो पटक पनि उहाँको अनुमान फेल खान्छ।’
पुग्दैन विश्वासको मत, यस्तो छ गणित
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा प्रदेशसभाका ३ जना सांसद खुलिसकेका छन्। नयाँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा एमालेका राजेन्द्र राई, कृष्ण कुमारी राई र गणेश काम्बाङ्ग गरी तीन जना रहेका छन्। अब त्यो संख्या बढेर ५ पुग्ने बित्तिकै आचार्य अल्पमतमा पर्छन्।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभाबाट सरकार बनाउन ४७ सांसदको मत चाहिन्छ। संसद सचिवालयमा अहिलेसम्म सभामुखसहित एमालेका ५१ सांसद छन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४७ बहुमत सांसद आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेकै अवस्थामा त्यो सङ्ख्या पुग्न सक्ने देखिँदैन। एकीकृत समाजवादीमा १० जना प्रदेश सांसद खुलेर संगठित भएकाले पनि मुख्यमन्त्री आचार्यलाई प्रदेशमा बहुमत पुर्याउन सकस देखिन्छ।
प्रदेश नेता राजेन्द्र राईले एकीकृत समाजवादीमा प्रदेशका कम्तीमा १५ जना एमाले सांसद रहने दाबी गर्दै आएका छन्। ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेमा ५१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादीका ३, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १/१ जना छन्।
विपक्षी दल बहुमतमा
नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कानुन र संविधानलाई मिचेर लिएको मुख्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण स्वीकार्य नरहेको बताए। उनले पदीय आकांक्षा देखेर संविधान विपरित मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नु लज्जास्पद रहेको समेत बताए।
‘दल विभाजन भएपछि अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ, त्यसको ख्याल नगरी मुख्यमन्त्री आचार्यले केही दिनका लागि मुख्यमन्त्री पदमा रहन पदीय आकांक्षा देखाउनुभयो, यसले लज्जित महसुस भएको छ’, उनले भने , ‘जन प्रक्रियाबाट उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभयो यो संविधान र दलसम्बन्धी ऐन विपरित छ।’
पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेता आङ्बोले विपक्षी दल बहुमतमा रहेको दाबी गरे। बहुमतसहित प्रदेश प्रमुखककहाँ गएर वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने र गठबन्धनको प्रस्तावमा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले राजनीतिक नेतृत्वमा राजनीतिज्ञहरुले मन्त्रीको बार्गेनिङ गर्नु स्वाभाविक रहेको प्रतिक्रिया दिए।
उनले पार्टी विभाजनपछि प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यको नेतृत्वको सरकार नढल्ने र आवश्यक बहुमत पुर्याएर सरकार सञ्चालनले निरन्तरता पाउने दाबी समेत गरे।,Thaha khaber