७ भदौ, काठमाडौं । कोभिड-१९ को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालन, औषधि तथा उपकरणहरु खरीद, अग्रपङ्क्तिमा सेवा पुर्याउने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनको केन्द्रको अनुगमन एवं मूल्यांकनलगायत कार्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन भएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब २० करोड ७७ लाख ३६ हजार विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये २ अर्ब १६ करोड १२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रतिशतको हिसाबमा मन्त्रालयले गरेको खर्च ६७.३८ प्रतिशत हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका १९ निकायबाट २०७६ माघदेखि २०७७ असार मसान्तसम्म कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका र उपचारमा संघीय तथा प्रदेश सरकारको निकासा र आन्तरिक आम्दानीबाट समेत गरी कुल १ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सोमध्ये औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीमा रु. १ अर्ब १५ करोड १८ लाख अर्थात ६०.७८ प्रतिशत, मेसिनरी उपकरण खरीदमा रु. २९ करोड १० लाख अर्थात १५.३५ प्रतिशत, जोखिम भत्ता वितरणमा रु. १२ करोड ५५ लाख अर्थात ६.६२ प्रतिशत, पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारका रु. ९ करोड ४० लाख अर्थात ४.९६ प्रतिशत र अन्यमा रु. २३ करोड २३ लाख अर्थात १२.२९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार बजेटको शीर्षकगत बाँडफाँड नभएकोले कोभिड-१९ सँगै प्रत्यक्ष सरोकार नभएको करार सेवा शुल्क, बैठक भत्ता जस्ता कार्यमा समेत खर्च भएको उल्लेख छ ।
टेकुमा होटल क्वारेन्टिन खर्च पौने ३२ लाख
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले २०७६ साल माघ ९ गतेदेखि कोभिड उपचार सुरु गरेको थियो ।
अस्पतालले २२ बेड आईसीयू, २ बेड भेन्टिलेटर, एकथान पीसीआर मेसिनबाट उपचार सुरु गरेको थियो । तर संक्रमितको चाप अत्याधिक बढेपछि अस्पतालले २०७७ वैशाखमा २० वटा आईसीयू बेड थप गरेर संक्रमितको उपचार गरेको थियो ।
अस्पतालले असार मसान्तसम्म कोभिड १९ को व्यवस्थापन तथा उपचारको क्रममा ३४ करोड ५५ लाख ७ हजार खर्च गरेको छ । कोभिड उपचारमा प्रयोग हुने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, कर्मचारीको जोखिम भत्ता, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका खर्च गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालले मेडिकल टिमलाई होटल क्वारेन्टिनमा व्यवस्था गर्न ३१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । असार मसान्तसम्म उपचार गराएका बिरामी संख्याको आधारमा प्रति बिरामी होटल क्वारेन्टिन खर्च २७ हजार रहेको छ ।
वीरमा संक्रमितको उपचार खर्चको अभिलेख छैन
वीर अस्पतालले कोभिडका सागम्री खरीदमा ३ करोड ६२ लाख खर्च गरेको छ । तर कोभिड बिरामी उपचारमा भएको खर्चको बेग्लै अभिलेख भने अस्पतालले नराखेको पाइएको छ ।
वीरमा करोडौं मूल्य पर्ने स्वास्थ्य उपकरण बिग्रिएर त्यसै थन्किएको अवस्थामा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको अनुसार ८ थान इन्फ्यूजन पम्प, ५ थान सिरिन्ज पम्प, २ थान डिफिन्लिलेटर तथा अक्सिजन प्लान्ट लगायतका उपकरणहरु बिग्रिएर उपयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
९७ जना संक्रमितको उपचारका खर्च साढे २ करोड बढी
वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालले ९७ जना संक्रमितको उपचारमा साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । २०७६ चैत ३० गतेदेखि अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु गरेको थियो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कोरोना संक्रमितका लागि २ करोड ६२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २०७७ असारमसान्तसम्म ९७ जना संक्रमितको उपचार गरेको पाइएको छ ।
यसबाहेक अस्पतालले अतिरिक्त उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी लगायतका कर्मचारीलाई होटल तथा क्वारेन्टिनमा राख्दा ५८ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
कोरोना उपचार गर्ने क्लिनिकमै छैन थर्मोमिटर
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने ७ प्रतिशत अस्पतालमा ज्वरो नाप्ने उपकरण थर्मोमिटर नराखेको पाइएको छ ।
कोभिड-१९ बिरामीलाई उपचार गर्न अन्तिरिम निर्देशिका २०७७ अनुसार कोभिड क्लिनिकले संक्रमितको उपचार गर्न आवश्यक व्यवास्थापन गरेर मात्र उपचार गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ९५ वटा कोभिड-१९ क्लिनिकको सर्वेक्षण गर्दा ७ प्रतिशत अस्पतालमा ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर नभेटेको हो ।
२०२० को अप्रिल २६ देखि २७ मेसम्म गरेको सर्वेक्षणमा ४१ प्रतिशत अस्पतालमा कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम टिम परिचालन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै ८३ प्रतिशत अस्पतालले पहिलेकै संरचनाबाट कोरोना सम्बन्धि सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निजी अस्पतालले संक्रमितसँग आफू खुसी शुल्क असुल्दै
सरकारले निजी अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचार गरेबापत शोध भर्ना गर्ने दर तोकेको छ । तर निजी अस्पतालहरुले आफूखुसी शुल्क तोकी संक्रमितबाट शुल्क असुल गरेको पाइएको छ ।
बढी शुल्क लिने ८ अस्पताललाई शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयले भनेपनि सो निर्णय कार्यान्वयन भएनभएको अनुमगन नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विधि मिचेर स्वास्थ्य सामग्री खरीद
सरकारले निर्धारण गरेको विधिलाई पन्छाएर रु. ३६ करोड ६८ लाखका स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक निकायले खरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ८ -१) मा उल्लेखित कुनै विधि अपनाइ खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि २०७६ चैत १६ गते आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार-सरकार (जी टू जी) विधिबाट गर्ने भन्ने उलेख छ । तर नेपाली सेनामार्फत खरीद गरिने निर्णय भएका ३९८ किसिमका सामग्री मध्ये १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले खरीद गर्ने सचिवस्तरको निर्णयका आधारमा तीन आपूर्तिकर्ताबाट रु. ३६ करोड १८ लाखको स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको पाइएको छ ।
सरकारले एउटा विधि निश्चित गरिसकेपछि सो मध्येका केही सामग्री छुट्टै प्रक्रियबाट खरीद गर्नुपरेको कारण स्पष्ट नभएको भन्दै महालेखाले सोको आधार पुष्टि गरेर पेश गर्नु पर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्झौता विपरीतको स्वास्थ्य सामग्री खरीद
खरीद सम्झौता नै नभएको औषधि समेत खरीद भएको पाइएको छ । खरीद सम्झौतामा उल्लेखित शर्त र स्पेसिफिकेशन बमोजिम मेल नखाएका ६ प्रकारका औषधि समेत स्वीकार गरेको भन्दै यसको कारण, अधार र औचित्य स्पष्ट पार्न महालेखाले भनेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले एक आपूर्तिकर्ताबाट कोभिड-१९ उपचारमा आवश्यक पर्ने ११ प्रकारका औषधि खरीद गरी रु. २ करोड ४३ लाख ६५ हजार भुक्तानी दिएकोमा आपूर्तिकर्ताबाट केमिस्टी समेतको विज्ञ समितिबाट गुणस्तर परीक्षण गर्दा ६ प्रकारका औषधि मात्र आपूर्ति भएका, सोमध्ये ४ प्रकारका औषधि सम्झौता अनुसार नभएको, इन्सुलिन अस्पार्टको उत्पादन मुलुक फरक परेको अवस्थामा समेत आपूर्तकले दिएको सबै सामग्री स्वीकार गरेको उल्लेख छ ।
प्राविधिक परीक्षण नै नगरी स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग
स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा अनुमानभन्दा १३.९० प्रतिशत बढीको स्वीकृत गरी एक आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
विभागले १९ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री खरीदको लागि अमेरिकी डलर ९० लाख ७७ हजारको लागतक अनुमान तयार गरी खुल्ला प्रस्ताव आहृवान गरेकेमा एक आपूर्तिकर्ताको अमेरिकी डलर १ करोड ३ लाख ३८ हजार अर्थात लागत अनुमानभन्दा १३.९० प्रतिशत बढीको प्रस्ताव २०७६ चैत १९ गते सम्झौता गरेको उल्लेख छ ।
सम्झौतामा आपूर्तिकर्ताले तीन चरणमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने भनेपनि २०७६ साल चैत १७ गतेभित्र पहिलो लटमा अमेरिकी डलर ९० लाख ५३ हजारका सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त राखेको थियो । शर्त अनुसार अमेरिकी डलर २३ लाख ३४ हजारका सामग्री मात्र आपूर्ति गरेको देखिन्छ । आपूर्ति भएका सामग्रीको पनि प्राविधिक परीक्षण नै नगरी उपयोग भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्झौता अनुसार तोकिएको लटमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति नगरेका कारण २०७६ चैत १९ गते सम्झौता अन्त्य गरेको देखिन्छ । सम्झौता गर्दा राखेको कार्य सम्पादन जमानत अमेरिकी डलर ५ लाख १७ हजार जफत गरी राजस्व दाखिला गरेको पाइए पनि आपूर्तिकर्ताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नुपर्नेमा सो सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आपूर्तिकर्तालाई चीनबाट चार्टड उडानमार्फत ढुवानी गरेको भाडाबापतको १ करोड ९४ लाख २३ हजार र आपूर्ति गरेको सामग्रीको अमेरिकी डलर २३ लाख ३४ हजार भुक्तानी नगरेको पाइएको छ ।
न्यायिक निरुपणका लागि आपूर्तिकर्ताले सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन रहेको र सो खरीदको सक्कल स्रेस्ता पेश नभएकोले लेखा परीक्षणका लागि पेश गर्न पनि महालेखाले भनेको छ ।
ऐन विपरीत मूल्यांकन समिति गठन
सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत मन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति गठन गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र, परामर्श सेवाको आशयपत्र वा प्रस्ताव वा सिलबन्दी दरउभाउपत्र परीक्षण र मूल्यांकन गर्न सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा निजले तोकेको वरिष्ठ अधिकृतको अध्यक्षतामा ४ सदस्य रहेको मूल्यांकन समिति गनठ गर्ने उल्लेख छ ।
तर सरकारले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अति आवश्यक सामानहरु विशेष परिस्थितिमा खरीद गर्न प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश भएका ७ प्रस्तावदाताको मूल्यांकन गर्न ऐनमा व्यवास्थ भएको समिति गठन नगरी वार्ता गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऐनको व्यवस्था विपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै कानुनमा जिम्मेवारी नतोकिएका व्यक्तिहरुबाट भएका निर्णयहरु कानुनन सम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सूचना जारी नगरी १ अर्बको सामान खरीद
स्वास्थ्य सेवा विभागले विभिन्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नै नगरी १ अब भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार सार्वजनिक निकायले विशेष परिस्थितिमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सामग्री खरीद गर्दा खरीद भएको विवरणको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी सार्वजनिक खरीद अनुमगन कार्यालयलाई पठाउनुपर्ने उलेख छ ।
तर विभागले २८ आपूर्तिकर्ताबाट रु. १ अर्ब १५ करोड ९१ लाखको स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नगरेको र सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलार्य जानकारी समेत निदएको प्रतिवेदनमा उल्ललेख छ ।
विशेष परिस्थितिमा खरीद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री कानुनसम्मत नभएको र खरीद कार्यसमेत पारदर्शी नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बिना प्रतिष्पर्धा सामग्री खरीद
सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार सार्वजनिक निकायले मितव्ययी र प्रतिष्पर्धा दरमा सामान खरीद कार्य गर्नु पर्दछ । तर स्वास्थ्य सामग्री खरीद कार्यमा मूल्य प्रतिस्पर्धा नभएको र खरीद कार्य स्वच्छ एवं पारदर्शी नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको स्पेसिफिकेशन अनुसार खरीद दरमा अन्तर देखिएको छ । मास्क, गाउन, पीपीई, सर्जिकल मास्क, गमबुट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरीद कार्यमा प्रतिस्पर्धा नभएको हो ।
कोरोनाको बजेट बैठक भत्तामा
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि छुट्याइएको बजेट अन्य शीर्षकमा खर्च भएको पाइएको छ ।
महालेखाका अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विनियोजित बजेट मन्त्रालयले करारका कर्मचारीलाई तलब, बढुवा समिति, बैठक भत्ता लगायतका खर्च गरेको पाइएको छ ।
करारका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, बढुवा समिति लगायत बैठक भत्तामा १५ लाख १ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ ।
यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले डेंगु, स्क्रबटाइफस, एनिमल वाइट रेबिज, झाडापखला जस्ता अस्पतालको नियमित कार्यक्रममा ६ करोड ५५ लाख ६८ हजार र अस्पताल विकास समितिलाई ३५ लाख ७७ हजार शोध भर्ना भुक्तानी गरेको पाइएको भन्दै महालेखाले यसलाई नियमसम्मत नभएको बताएको छ ।,,Online khaber