केका लागि आन्दोलन, जनसभा र विरोधसभा ?

अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा कोरोनाको डर थियो। सामाजिक (भौतिक ?) दूरी कायम गर्न सरकारी सञ्चारमाध्यमले मिनेटमिनेटमा सन्देश प्रवाह गरिरहेको समयमा त्यो सन्देशको बेवास्ता गर्दै लाखौं मान्छे जनसभामा भेला भए– एउटा मास्कका भरमा। दुई मिटरको त कुरै छाडौं, दुई इन्च पनि दूरी नराखी भेला भएका मान्छेको भीडमा कतिजना कोरोना संक्रमित थिए होलान् ? घन्टौंसम्म एकै ठाउँमा सँगै टाँसिएर बस्दा तिनले कतिलाई कोरोना सारे होलान् ? अहिले सम्झिँदा पनि आङ सिरिंङ हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका पदाधिकारीले त्यो भीडको दृश्य हेरेर नेपालप्रति कस्तो धारणा बनाए होलान् ? नेपाल सरकारलाई के भने होलान् ?

अहिले भीड जम्मा गर्ने समय हुँदै होइन कोरोनाको कारणले। तर दलहरूलाई भीड जम्मा गर्न आवश्यकता पर्‍यो। प्रतिपक्षी दलको भीडको काउन्टरमा सरकारलाई पनि भीड जम्मा गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्‍यो। प्रतिपक्षी दलजस्तै सरकार पनि सडकमा आयो। सरकार नै सडकमा आउनुपर्ने कस्तो समय आयो नेपालमा ? सरकारलाई पनि शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्ने समय आउनु पक्कै सुखद संकेत होइन र शुभसंकेत पनि होइन। प्रतिपक्षीले सरकारलाई चुनौती दिन सुहाउँछ। सरकारले त्यो चुनौतीको सामना गर्ने हो। तर सरकार स्वयंले प्रतिपक्षीलाई चुनौती दिन सडकमा ओर्लनु उचित होइन, शोभनीय होइन। सरकारले प्रतिपक्षीलाई चुनौती दिनु भनेको जनतालाई चुनौती दिनु हो। सरकारले आफ्नै जनतालाई चुनौती दिनु अशोभनीय काम हो। प्रतिपक्षीले जस्तै सरकारले पनि भीडको सहारा लिनु र भीडतन्त्रलाई प्रश्रय दिनु किमार्थ उचित होइन। यो त भय र उत्तेजनाको परिणाम हो। यस मानेमा यतिखेर सरकार आफ्नै कारणले भयभीत छ भनेर बुझ्न सकिन्छ।

भयको साक्षी बस्न भीडमा उपस्थित भएका छन् राजनीतिक दलका कार्यकर्ता। त्यहाँ तटस्थ आम नागरिक छैनन्। भीडको सहारामा सन्तुष्टि लिन खोज्नु भ्रम मात्रै हो। किनभने भीड आफैंमा एउटा भ्रम मात्रै हो। यो भीड जता पनि बहकिन सक्छ, बरालिन सक्छ। भीडलाई निर्देशित गर्ने तत्व धेरै छन्। भीडलाई डोर्‍याउने उपाय धेरै छन्। अहिलेको भीड निर्देशित भीड हो, स्वतस्फूर्त होइन। स्वतस्फूर्त भीड त २०४६ सालको जनआन्दोलनमा भेला भएको थियो। २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा भेला भएको थियो। जुन भीडको उद्देश्य राजनीतिक परिवर्तन थियो। त्यो भीडले नेपालको व्यवस्था नै परिवर्तन गरेको थियो।

राजाको नारायणहिटी दरबारबाट बहिर्गमन भयो। तर अहिलेको भीडको उद्देश्य के हो ? अधिनायकवादलाई लालमोहर लगाउनु ? भ्रष्ट र नालायकलाई पद दिलाउनु ? कुन उद्देश्यले जम्मा हुने गरेको छ मान्छेको भीड, त्यो प्रस्ट छ र प्रस्ट छैन पनि। शक्तिद्वारा निर्देशित र लोभले आकर्षित यो भीडले देशलाई कुनै निकास दिँदैन। न राजनीतिक। न सामाजिक। न आर्थिक। यो भीडले लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्दैन, बरु थप संकटको खाडलमा धकेल्न मद्दत गर्छ। लोकतन्त्रको पर्याय भीडतन्त्र होइन र हुनु पनि हुँदैन।

लोकतन्त्रको रक्षा गर्न विवेकशील नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ; अराजक भीडको होइन। तर अहिले अराजक भीडप्रतिको आकर्षण र आकांक्षा देखेर उदेक लाग्छ। केही नागरिक नागरिक नभएर राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा सीमित बन्न पुगेका छन्। राजनीतिक दलको सदस्यमा सीमित बन्न पुगेका छन्। जो समग्र देश र जनताको होइन आफ्नो आस्थाको राजनीतिक दलको मात्रै भलो चाहन्छन् र आफ्ना नेतालाई महान् बनाउन उद्यत् छन्।

आफ्नो आस्थाको राजनीतिक दलमात्रै सबैभन्दा ठीक, अरू सबै बेठीक भन्ने मानसिकताले ग्रस्त छ अहिलेको राजनीति। यही सोच र राजनीतिक दलका तल्लादेखि उपल्ला तहसम्म व्याप्त छ। यही सोचले आफ्नो आस्थाको राजनीतिक दलको नेता सबैभन्दा महान् र उसले बोलेको सबै ठीक, अरूले बोलेको सबै बेठीक र त्यो आलोच्य हुन्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त कार्यकर्ताका कारण नेताहरू बढी नै स्वेच्छाचारी भएका हुन्। नेताको बोलीमा लगाम नलाग्नुको कारण जे बोले पनि कार्यकर्ताले बजाउने ताली नै हो। नेताहरू मर्यादा उल्लंघन गरेर निकृष्ट गालीमा उत्रनुको कारण पनि त्यही ताली नै हो। यस अर्थमा नेतालाई बिगार्ने कार्यकर्ता हुन्। अनि बिग्रेको नेताले देश बिगार्नु कुन अनौठो कुरा भयो र ?

लोकतन्त्रको रक्षा र यसको जगेर्नामा नागरिककै भूमिका अहम् हुन्छ; दलका कार्यकर्ताको होइन। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले विवेक बन्धक राखेका लम्पट कार्यकर्ता यो देशको प्रगतिका बाधक हुन् भनेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसका लागि मतदाताले सबैभन्दा पहिले आफूलाई नागरिक हुँ भन्ने सम्झिनुपर्छ। जुन देशमा नागरिकभन्दा अघि पार्टीको कार्यकर्ता हुन्छ; त्यो देशमा लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल हुँदैन। …विवेकलाई बन्धक बनाएर एउटा विधि र संविधानका कुनै पनि मूल्य र मान्यता अनुसरण वा सम्मान गर्न नचाहने एक व्यक्तिका हर प्रकारका क्रियाकलापमा समर्थन गर्ने कार्यकर्ता भएसम्म प्रजातन्त्र फस्टाउन सक्दैन। उनीहरूले पहिला आफूलाई नागरिक हुँ भन्ने स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ।’ यथार्थ यही नै हो, जुन संविधानविद् आचार्यको भनाइमा व्यक्त भएको छ।

नेपालको राजनीतिमा विवेकशीलभन्दा लम्पट कार्यकर्ताको बिगबिगी छ। लोकतन्त्र संकटमा पर्नुको मूल कारण पनि यही हो। माघ २३ र २८ तथा फागुन १ गतेका जनसभा अथवा विरोधसभामा उपस्थित लाखौं कार्यकर्तालाई लम्पट भन्न हिच्किचाउनुपर्ला र ? आफ्ना नेताप्रति स्वार्थले जन्माएको अन्धभक्तिका कारण कार्यकर्ताले विवेक गुमाएका हुन् र लम्पट बनेका हुन्। लम्पट कार्यकर्ताले नेता बिगार्छन् र बिग्रेका नेताले देशै बिगार्छन्। अहिले हामी बिग्रेका नेताले बिगारेको देशमा छौं। राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर निकै उत्साह र जोसका साथ लाखौंको संख्यामा शक्ति प्रदर्शन, जनसभा र विरोधसभामा उपस्थित भएर दलको नारा लगाएजस्तै देशको झन्डा बोकेर सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा पनि त्यसैगरी शक्ति प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रियताको नारा लगाउन सकेको भए हामीलाई हाम्रो छिमेकी देशले हेप्ने, सीमा मिच्ने र हाम्रो भूमि हडप्ने हिम्मत गर्न सक्दैनथ्यो कि ?

सत्तापक्षीय नेकपाले लाखौं मान्छेको भीड जम्मा पार्‍यो आफ्नो बचाउका लागि। प्रतिपक्षी नेकपाले पनि त्यस्तै भीड जम्मा पार्‍यो आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका लागि र सत्तापक्षको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विरोधका लागि। जसले जति मान्छेको भीड जम्मा पारे पनि बहुमत जनता तटस्थ छन्। वास्तविक शक्ति भनेको पनि त्यही तटस्थ जनता नै हुन्। यो यथार्थलाई राजनीतिक दल र सरकारले पनि बुझ्न जरुरी छ।

अहिलेको आन्दोलन, शक्ति प्रदर्शन अथवा जनसभाको उद्देश्य अधिनायकवादी सरकारलाई टिकाउनु अथवा त्यो ठाउँमा कुनै अमूक व्यक्तिलाई ल्याउनुमा सीमित छ; जुन उचित होइन। यस्तो आन्दोलन, शक्ति प्रदर्शन, जनसभा र विरोधसभा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हुनुपर्छ। आम नागरिक अपेक्षा यही हो। सत्ता र शक्तिको सट्टापट्टा आम नागरिकको अपेक्षा होइन। विवेकशील नागरिक बन्ने कि लम्पट कार्यकर्ता ? निर्णय आफ्नै हातमा छ।

Annapurna post