बुटवल १६ साउन – प्रदेश न. ५ सरकारले मस्यौदा तयार पारेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धि ऐनको मस्यौदामा सुझाव राख्दै सरोकारवालाहरुले ऐनले संचारक्षेत्रलाई अंकुश लगाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन । शुक्रबार बुटवलमा कार्यक्रम आयोजना गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चार सम्बन्धि ऐनबारे सञ्चारसम्बद्ध सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया गरेको थियो । कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला मन्त्री कुल प्रसाद केसीले प्रदेश सरकारले आमसञ्चार माध्यमको एकीकृत ऐन बनाउने गरि मस्यौदा तयार भएकाले सञ्चार क्षेत्रकै व्यक्तिहरुको सुझावका आधारमा यसलाई अन्तिम रुप दिने बताउनुभएको थियो ।
मस्यौदामा सञ्चार परिषद स्थापना गर्ने, सञ्चार रजिष्ट्रार, पत्रकार कल्याण कोषको स्थापना तथा प्रदेश तहमा रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिका दर्ता र नविकरण गर्ने व्यवस्था , एक सय वाटदेखि ५ सय वाटसम्मका एफएम रेडियोको दर्ता र नविकरण प्रदेशमा गर्नुपर्ने, स्याटेलाईट वाहेकका टेलिभिजनको दर्ता प्रदेशमा तहमा गर्ने गरि मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
यसैगरि चाडपर्व वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिको लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारहरुको लागि रजिष्ट्रारले अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था समेत मस्यौदामा गरिएको छ । कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन चापागाईले मूलुक गणतन्त्रको युगमा आइपुग्दा पनि कानुन निर्माणमा भने राणाकालिन र पञ्चायतकालिन ऐन कानुनलाई श्रोत मान्दा बदलिएको संरचना अनुसार सञ्चार सम्बन्धी कानुन बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रदेश ५ का उपाध्यक्ष भरत केसीले मस्यौदामा प्रतिबन्धात्मक बिषयलाई बढि जोड दिएकाले त्यसलाई सुधार गर्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष यानेन्द्र जिसिले मन्त्रीकै अध्यक्षतामा सञ्चार परिषद गठन गर्ने कुरा गलत भएको बताउनुभयो । प्रकाशन तथा प्रशारण समाज रुपन्देहीका सचिव माधव नेपालले रजिष्टारलाई न्यायधीश बनाउने गरि सञ्चार माध्यमलाई बन्द गराउनसक्ने सम्मको अधिकार दिईएको आरोप लगाउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ पश्चिम नवलपरासीका कोषध्यक्ष रवि पाण्डेयले प्रदेश सरकारले ल्याएको संचार ऐनमा मिडियालाई स्वतन्त्र बनाउने भन्दा पनि अंकुश लगाउनतर्फ कडा मिहिनेत गरिएको दावी गर्नुभयो । उहाँले श्रमजिवीहरुकै लगानीमा संचालित साना तथा स्वरोजगारमुलक संचारमाध्यमबारे ऐन मौन बस्न नहुने सुझाव दिनुभयो ।
उक्त अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डे, महासंघ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष दीपक ज्ञवाली, प्रकाशन तथा प्रशारण समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष नवराज कुँवर, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष केपी घिमिरे, सञ्चारीका समूह प्रदेश ५ का महासचिव अमृता अनमोल, पत्रकारहरु विनोद परियार, भेषराज पाण्डे, , लगायतले सञ्चार ऐनका बारेमा सुझाव राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, न्याधिवक्ता ठाकुर डिसी, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापा, अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलले ले प्राप्त भएका सुझावलाई ग्रहण गर्दै छुटेका बिषयलाई समावेश गरेर कानुनलाई अन्तिम रुप दिने बताउनुभयो ।
