काठमाडौँ — नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा अनियमितता भएको भन्दै आधा दर्जनभन्दा बढी छानबिन समितिले औंल्याए पनि अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । पछिल्लो पटक समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पनि रेडक्रसमा अनियमितता भएको थप पुष्टि गरेको हो ।

यही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले रेडक्रसका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । रेडक्रसबारे यसअघि नै छानबिन गरिसकेका समितिका पदाधिकारी भने सरकारले कारबाही गरेको जस्तो देखाएको बताउँछन् ।

समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको यसअघिको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले रेडक्रसका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको औंल्याएको थियो । तर, रेडक्रसका पदाधिकारीलाई सरकारी संरक्षणका कारण कारबाही हुन सकेको छैन ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त शाही संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार रेडक्रसले परिषद् र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको, संस्थागत एकीकृत लेखापरीक्षण नगरेको, लेखा विवरण तयार गरी लेखापरीक्षकबाट व्यवस्थापनलाई दिइएका सुझावको पालना नगरेको, संस्थाको भौतिक सम्पत्ति तथा जग्गाको सम्परीक्षण गरी एकीकृत विवरण तयार नगरेको देखिएको छ ।

रेडक्रसले ऐन, नियम तथा कानुनका आधारभूत सर्तहरू पूरा नगरेको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन परिषद् र नेपाल सरकारसमक्ष समितिले सिफारिस गरेको छ । संघसंस्था दर्ता ऐनअनुसार सञ्चालन भएको रेडक्रसले नवीकरण गर्न नसक्दा अवैधानिक भएको शाही नेतृत्वको छानबिन समितिको ठहर छ । कर चुक्ता पेस गर्न नसक्दा रेडक्रसको संस्था दर्ता नवीकरण हुन सकेको छैन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी एक वर्षदेखि जिल्ला प्रशासनमा समेत नवीकरण भएको छैन । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रसमेत लिन सकेको छैन ।

रेडक्रसमा भएको अनियमितता संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको विषय बनिसकेको छ । समितिको २०७६ फागुन ८ को बैठकले रेडक्रसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । काठमाडौं प्रशासनले समेत रेडक्रसमा भएको अनियमितताको छानबिन गरेको थियो । प्रशासनले गरेको छानबिनमा राजेश देशेमरुमार्फत भक्तपुरमा ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा खरिद गर्दा ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ रेडक्रसलाई नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रशासनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अनुरोध गरेको थियो । उक्त अनियमितताबारे पनि छानबिन हुन सकेको छैन ।

परिषद्ले शाही नेतृत्वबाहेक २०७० यता चारवटा छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । २०७० मा होमनाथ चालिसेको संयोजकत्वमा, २०७१ मा उमा पौडेलको संयोजकत्वमा र २०७५ मा लक्ष्मीकुमारी कोइराला र धनञ्जय पौडेलको संयोजकत्वमा फरक–फरक छानबिन समिति बनाइएका थिए । यी सबै समितिलाई रेडक्रसमा भएको अनियमितताको छानबिन र अनुगमन गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । छानबिनपछि सबै समितिले रेडक्रसमा आर्थिक अनियमितता, कर्मचारी भर्ना गर्दा पदाधिकारीका आफन्त नियुक्ति गरेको, खर्चमा पारदर्शिता नभएको लगायतका विषय औंल्याएका थिए ।

गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले रेडक्रसमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण मागेको जानकारी दिएका थिए । सरकारले रेडक्रसलाई ७ दिन (असार ३१) भित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले यसअघि गठन गरिएका समितिले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा थप अध्ययन गर्न योजना आयोगका सदस्य शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमै कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘संस्थामा भएको अनियमितताबारे प्रस्ट पार्न स्पष्टीकरण सोधेका छौं,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही गर्छौं ।’

छानबिन समितिले औंल्याएका १० वटा पक्षलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्ले रेडक्रसलाई स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार स्पष्टीकरणमा समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति नलिई वैदेशिक सहयोग लिएको, विदेशी मुद्राको अपचलन गरेको, रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालय, शाखा र उपशाखाको चल–अचल सम्पत्तिको दोहन गरी अनियमितता गरेको, भक्तपुरको जग्गा खरिद गर्दा अनियमित रूपमा कारोबार गरेको विषय समेटिएको छ । यसबाहेक समाज कल्याण र जिल्ला प्रशासनको निर्देशन पालना नगरेको, विधान तथा कानुनविपरीत काम गरेको, पदाधिकारीले आफ्नो पारिश्रमिक लिएको विषय प्रस्ट पार्न पनि भनिएको छ ।

प्रशासनले यस्ता अनियमितता रोक्न भन्दै २०७६ जेठ ६ मा रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिसमेत विघटन गरेर तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उक्त तदर्थ समिति भंग भएको थियो । रेडक्रसको २०७५ चैतमा हुनुपर्ने निर्वाचनसमेत अझै हुन सकेको छैन । रेडक्रसको विधानविपरीत जिल्लाका सभापति, मन्त्री (सचिव) कम्तीमा २० देखि ४० वर्षसम्म एकै जना रहेको समेत छानबिन समितिले औंल्याएको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा पनि केही पदाधिकारी एउटै पदमा ३५ वर्षदेखि आसीन छन् ।

रेडक्रसका सभापति सञ्जीव थापाले रेडक्रसजस्तो संस्थालाई सरकारले बिगार्ने नियतले स्पष्टीकरण सोधेको आरोप लगाए । ‘संस्थालाई दलको भ्रातृसंगठन बनाउने नियतले हामीलाई अनेक आरोप लगाएर १० बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको छ,’ उनले भने, ‘जसरी पनि संस्थालाई क्याप्चर गर्न खोजेको देखिन्छ । हामी यस्तो हुन दिँदैनौं ।’ संस्था नवीकरण गर्नसमेत प्रशासनले विभिन्न सर्त थोपरेकै कारण समयमा गर्न नसकेको उनको दाबी छ । नवीकरण गर्न उपशाखाले समेत कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र तथा महानगरपालिकाको सिफारिस माग गरेर समस्या भएको उनले बताए । महानगरबाट संस्था दर्ताको सिफारिस माग गर्दा ५ करोड घरभाडा मागिएको उनको भनाइ छ ।

Kantipur