निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि करोडौंको भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

गत बिहीबार महाभियोग सिफारिस समितिमा पुगेका कानून व्यवसायीहरुले उनीमाथिको यो आरोप छुटाएनन् । शुक्रबार संघीय संसद सचिवालयमा पेश भएको उनको सम्पत्ति विवरणमा चाहिँ ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण रहेको भेटियो ।

जबराले सम्पत्ति विवरणमा आफूसँग ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण रहेको खुलाएका छन् । न्यायपरिषद सचिवालयले संघीय संसद सचिवालयलाई पठाएको विवरण अनुसार, उनले घरजग्गा धितो राखेर प्राइम कमर्सियल बैंकबाट यो ऋण लिएका हुन् । उनले धितोमा ठमेलको ‘होटल’ लेखेर त्यसलाई केरमेट गरी पछि हातले ‘घरजग्गा’ भनी थपेका छन् ।

जबरा अवकाश हुन केही महिनामात्रै बाँकी छ । अवकाशपछि उनको आम्दानीको स्रोत पेन्सन मात्रै हो । एक लाख हाराहारीमा तलब खाने उनले लिएको ऋण आम्दानीको तुलनामा निकै बढी छ । आम्दानीको वैध स्रोतको तुलनामा अस्वाभाविक ऋण र त्यसको व्याज तिर्नुपर्ने दायित्वमा रहेका जबराले कसरी त्यो ऋण तिर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । १० प्रतिशतका दरले व्याज तिर्दा पनि उनले मासिक ८ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

‘उहाँमाथि न्यायमा विचलन ल्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ, अर्कोतर्फ कागजात हेर्दा आम्दानीले थेग्नै नसक्ने खर्चहरु देखिएका छन् । त्यत्रो व्याज कसरी तिर्नुहुन्छ ? उहाँको व्यवहार संन्दिग्ध छ, खोजीनिधि हुनुपर्छ’ जबराको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘जबरा र उहाँका परिवारका सदस्यको कारोबार र आम्दानीमाथि अनुसन्धान गर्न यो पर्याप्त आधार हो । सम्बन्धित निकायले विस्तृत अनुसन्धान गरी कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

जबराको सम्पत्ति विवरण अनुसार, उनले १७ असार २०७७ मा भाटभेटनीमा १ रोपनी ८ आना जग्गा पत्नी रेजी क्षेत्री राणाको नाममा खरिद गरेका थिए । पुरानो घर समेत रहेको उक्त जग्गा ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ लिखतमा पास गरेको देखिन्छ ।

जग्गा लिएको मिति खुलेपनि जबराले ऋण लिएको समय खुल्दैन । लिएको ऋण र भाटभटेनीको जग्गा खरिद गर्दाको मूल्य करिबकरिब उस्तै भएकाले उनले ऋण लिएर जग्गा खरिद गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जबराले १० प्रतिशतमा ऋण पाएको अनुमान गर्ने हो भने उनले वार्षिक ९५ लाख रुपैयाँ व्याजमात्रै बुझाउनुपर्छ । हिसाब गर्दा उनीमाथि मासिक ८ लाख रुपैयाँको आर्थिक भार पर्छ । जबराले परिवारका अरु सदस्य होइन, आफ्नै नाममा ऋण लिएको उल्लेख गरेकाले व्याज समेत उनैले तिर्ने अनुमान गर्नुपर्छ ।

दुई आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण अनुसार, उनले एक वर्षको अवधिमा सुको ऋण घटाएका छैनन् । उनले नियमित रुपमा साँवा र व्याज तिरेको अनुमान गर्न सकिन्छ, किनभने नियमित किस्ता नतिरेको भए उनीविरुद्ध सार्वजनिक सूचना निस्किन्थ्यो र सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा जान्थ्यो ।

जबराले सम्पत्ति विवरणमा आफ्नो सबै तलब, भत्ता लगायत प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा बैंक अफ काठमाडौंमा रहेको खातामा बचत हुने उल्लेख गरेका छन् । दुई वर्षको अवधिमा उनले तलबभत्ता बापत एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरेको देखिन्छ । २०७७ असारमा ४३ लाख २६ हजार बचत गरेकोमा गरेकोमा एक वर्षपछि असार २०७८ मा उनले ५९ लाख २६ हजार रहेको विवरण पेश गरेका छन् ।

एक वर्षमा जबराले १६ लाख रुपैयाँ बचत गरेको देखिन्छ । जबराले तलब भत्ता कर्मचारी कल्याण कोषको रकम र बचतको व्याजलाई आम्दानीको स्रोत भनेका छन् । १० प्रतिशतका दरले हिसाब गर्दा उनले एक वर्षमा करिव ४ लाख रुपैयाँ व्याज बापत कमाएको देखिन्छ । तलब भत्ताबाट १२ लाख रुपैयाँ बचाएका छन् । तलबभत्ता र त्यसमा कर कट्टा गरेर उनले बढीमा मासिक एक लाख रुपैयाँको हाराहारीमा आम्दानी गरेको अनुमान गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ‘ओभरड्राफ्ट’ पाइदैन । ओभरड्राफ्ट भनेको साँवा नघटाई व्याज मात्रै तिरे पुग्ने र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने सहुलियत खालको ऋण हो । जबराले लिएको ऋणमध्ये ५० लाख रुपैयाँ नै ओभरड्राफ्ट रहेछ भन्ने अनुमान गर्ने हो भने बाँकी ९ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा र व्याजसहित नियमित किस्ता तिर्नुपर्छ । जुन, अघि व्याजमात्रै हिसाव गरिएको ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार, राजनीतिक रुपमा प्रभावशाली व्यक्ति (पोलिटिकल्ली इन्फ्लुएन्सियल पिपुल (पीईपी) लाई ऋण प्रवाह गर्दा बैंकहरुले निकै सचेतता अपनाउँछन् । आफूले लिएको ऋण भुक्तानीका क्रममा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका भरमा अप्ठेरो पार्नसक्ने भएकाले उनीहरुलाई ऋण प्रवाह गर्दा बैंकहरुले अपनाउने कार्यशैली कठोर हुन्छ ।

‘त्यसमाथि अवकाशको मुखमा रहेका प्रधानन्यायाधीशले त्यति ठूलो ऋण के उद्देश्यले लिनुभयो, त्यो त आश्चर्यको विषय हो’ बैंकिङ कारोवारको निगरानी राख्ने राष्ट्रबैंकको वित्तीय जानकारी ईकाई (एफआईयु) मा बसिसकेका ती कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘नियमित आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता पर्ने गरी ऋण दिने चलन छैन । एकलाख आम्दानी हुने गरी करिव ८ लाख रुपैयाँ किस्ता पर्नेगरी ऋण पाउनु, अस्वभाविक हो ।’

गत मंगलबार सवाल जवाफका क्रममा जबरामाथि भ्रष्टाचारबाट जोडेको आर्थिक स्रोतबाट ठमेलको जग्गा खरिद गरेको प्रश्न उठ्यो । आरोपको प्रतिवादमा जबराले ठमेलको जग्गाको विषय उल्लेख गरेका थिए ।

उनले बयानमा भनेका थिए, ‘यो अभियोग झुटा छ । मैले मेरो कालिकास्थानको घरजग्गा बिक्री गरेर २०६५ सालमा श्रीमतीको नाममा जग्गा खरिद गरेको हो । दुई रोपनी होइन, एक रोपनी ५ आना १ दाम जग्गा हो । अहिले पनि श्रीमतीकै नाममा (जग्गा) छ । साविकदेखि नै हामीले व्यवसाय गरेर (होटल व्यवसाय गरेर) अहिले पनि छ ।’

बिहीबार महाअभियोग सिफारिस समितिमा पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ‘जबराको इजलासमा बहस गर्दा उनले कतापट्टि मिलाएको छ भनेर शंका गर्नुपर्ने’ अवस्था रहेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘घुस खानेबेलामा खानसम्म खाने, न्यायलाई मार्दिने’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले समितिमा भनेका थिए, ‘अहिले हा हा हा हा गरेको भरमा उन्मुक्ति पाइन्छ ?’

जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएर प्राइम कमर्सियल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरलाई पदमुक्त गर्ने राष्ट्रबैंकको नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो । पछि उनले त्यही बैंकबाट ऋण लिए । यसबारे महाभियोग सिफारिस समितिमा सदस्यहरुले प्रश्न उठाएपछि जबराले केही दिनअघि ऋणको औचित्यमाथि बोलेका थिए ।

‘मैले आफ्नो घर जग्गा जमिन राखेर बैंकबाट ऋण लिने हो । आफूलाई आवश्यकता परेपछि मैले लिने र दिने हो । त्यो मुद्दासँग यो सरोकारै छैन’, जबराले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले लिएको ऋण मैले तिर्नुपर्छ । मुद्दा एउटा व्यक्तिको हो । जोसँग मैले फैसला गरेँ……मलाई त अनुभवै हुदैन । मैले यत्रो धेरै वर्ष सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतमा बसेर गरेका यत्रा फैसलाहरु छन् । मैले को व्यक्तिलाई कताबाट के गरेको छु भनेर सप्पै अनुभव राखेर व्यवहार गर्न सम्भवना पनि छैन । र यो न्यायिक मूल्य र मान्यता विरुद्धको क्रिया पनि होइन ।’

शनिबार महाभियोग सिफारिस समितिमा जबराको पूरक बयान सकिएपछि सम्पत्ति विवरणका बारेमा आफैंले प्रसंग कोट्याएका थिए । समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामवहादुर विष्टले विदाइ गरेपछि उनले जवाफमा भनेका थिए, ‘मेरो सम्पत्ति विवरणको विषयमा त केही छैन हजुर ? मैले भन्नुपर्ने हा हा हा…..।’ जवाफमा सदस्यहरुले सम्पत्ति विवरणमा केही नभेटिएको तर सञ्चारमाध्यममा अंकसहितको रकमको विवरण आएको भन्दै आश्चर्य जनाएका थिए ।

जबराले सम्पत्ति विवरणमा तलब भत्ताबाहेक आम्दानीको अरु स्रोत रहेको उल्लेख गरेका छैनन् । ठमेलको जग्गा धितो राखेर लिएको ९ करोड ५० लाख रुपैयाँको ब्याजमात्रै मासिक ८ लाख रुपैयाँ पुग्छ । अनि तलब बापतको रकम समेत खर्च नगरेर पुरै जम्मा गरेका छन् ।

उनले पूरक बयानमा समेत आफ्नो आयस्रोत र खर्चवारे केही उल्लेख गरेनन् । श्रीमती, छोरा/बुहारी र नातिनीसहित ५ जनाको परिवारको खर्च उनले कसरी चलाएका छन् ? सम्पत्ति विवरण र उनको हालसम्मको बयान कतैबाट पनि यो खुल्दैन । onlinekhabar