यसैबीच राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलाली र धनगढी उपमहानगरपालिकाले परिचालन गरेको प्राविधिक समूहलाई सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न दबाब आएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ को श्रीलंका क्षेत्रका स्थानीयले सामुदायिक वनको जग्गा नापजाँच गर्न दबाब दिएका हुन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख बागेश्वरदत्त ओझाका अनुसार उक्त क्षेत्रमा विवाद भएपछि जग्गा नापजाँचको काम रोकिएको छ। उनले भने, ‘कल्भर्टनिर सामुदायिक वनको जमिन ओगटेर बसेका मान्छे थिए। उहाँहरुले धेरै ठुलो विवाद गरे। उनीहरुले सामुदायिक वनको जग्गा ओगटेर बसेका रहेछन्। हामीले ऐलानी जग्गा यति वर्षसम्म ओगटेको भनेपछि वडा अध्यक्षलाई बोलाएका थियौं तर सहमति भएन।’
वडा नम्बर १३ को अन्य क्षेत्रमा जग्गाको नापजाँच सकिएको छ। तर, श्रीलंका क्षेत्रका नागरिकले श्रीलंका सामुदायिक वनको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न खोजेपछि नापजाँचको काम रोकिएको छ। कर्मचारी र वडा कमिटीले विवाद समाधान गर्न नसकेपछि जग्गा नापजाँचको काम रोकिएको हो।
यता वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष विजयराज जोशीले भने त्यहाँ कुनै विरोध नभएको बताएका छन्। उनले भूमि आयोग कैलालीले नापजाँच गर्न रोकेको आरोप लगाए। ‘केही भएको होइन। हामीले रोकिएको पनि होइन। कुनै व्यक्तिको कुरा आएको थियो, त्यो कतैपनि होइन’ उनले भने, ‘आयोगको अध्यक्ष जीलाई फोन गर्नु न किन रोकिएको रहेछ ?’
सामुदायिक वनले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाएपछि जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको हो। वनको क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको भन्दै सामुदायिक वनले राष्ट्रिय भूमि आयोग र धनगढी उपमहानगरपालिकालाई पत्रचार गरेको थियो।
विवादित क्षेत्रको जग्गा छोडेर अन्य क्षेत्रमा नापी गर्न स्थानीयले आग्रह गरेपनि कन्ट्रोल प्वाइन्टका कारण समस्या हुने देखिएपछि प्राविधिकहरु फिर्ता आएका छन्। भूमि आयोग कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले नापजाँचको काम पुनः हुने बताए। ‘श्रीलंकामा आधा नापौ भन्ने र आधा ननापौ भन्नेछन्। त्यसपछि केही दिनका लागि स्थगित गरिएको हो, रोकेको होइन’ उनले भने।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ४, ५, ७ र ११ मा जग्गाको नापजाँचको काम जारी छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले लालपुर्जा वितरणका लागि नापजाँच थालेकोमा वन क्षेत्र, संघ÷संस्था, ताल, कुलो, खोला तथा नालाको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने जोखिम छ। dineshkhabar