गति लिँदै पुनर्निर्माण

0

वर्तमान सरकार गठन भएसँगै २०७२ सालको गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यले गति लिएको छ । विभिन्न नीतिगत र प्राविधिक, सामाजिक समस्याका कारण अलमलमा परेको पुनर्निर्माण कार्यले गति लिँदा विगत तीन वर्षमा पुनर्निर्माणका सबै क्षेत्रमा सन्तोषजनक उपलब्धि भएको देखिएको छ ।
पाँचवर्षे कार्यकालसहित गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष थप भएर अन्तिम वर्षमा काम गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र प्राधिकरणले बाँकी काम अगाडि बढाउने र आउँदो पुसभित्रमा सम्पूर्ण फरफारकसहित सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना छ ।
यतिबेलासम्म आइपुग्दा विशेष गरी भूकम्पका कारण क्षति भएका निजी आवास निर्माणमा उल्लेख्य उपलब्धि भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
कुल आठ लाख छ हजार ८१८ लाभग्राहीमध्ये वर्तमान सरकार गठन हुनु अघि करिब ४५ प्रतिशतले निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु गरेका थिए भने यही माघ २५ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा करिब ९१ प्रतिशतले निर्माणको कार्य शुरु गरिसकेका छन् ।
निर्माण सम्पन्न भएको सङ्ख्या पाँच लाख ५९ हजार ४६१ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकार गठन हुनुअघि यो सङ्ख्या ९७ हजार ८१३ मा सीमित थियो । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिसक्ने गरी कामलाई तीव्रता दिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताउनुभयो । बाँकी भएका निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि घुम्ती डकर्मी परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

भूमिहीनलाई भूमि दिइँदै
यो तीन वर्षको अवधिमा जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा जग्गा खरिदका लागि अनुदान वितरण गनुपर्ने काममा पनि निकै ठूलो उपलब्धि भएको छ । पछिल्लो प्रगति विवरण अनुसार चार हजार ७२० लाभग्राहीलाई यस्तो अनुदान उपलब्ध भएको छ भने १२ हजार २८४ भूमिहीन लाभग्राहीका लागि पनि उपयुक्त व्यवस्था भइसकेको छ । यसमा शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
त्यस्तै पुनर्निर्माण गर्ने सूचीमा परेका ४१५ सरकारी भवनमध्ये ३५३ वटा भवनको पुनर्निर्माण भएको छ । ४३ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्् । तीन वर्षअघि जम्मा २०३ वटा भवन सम्पन्न भएका थिए । हाल निर्माणाधीन भवनको सङ्ख्या ४३ छ ।

विद्यालय पुनर्निर्माणमा राम्रो प्रगति
समिक्षा अवधिमा सार्वजनिक विद्यालयका भवन निर्माणमा पनि करिब ८१ प्रतिशतभन्दा बढी उपलब्धि हासिल भएको छ । कुल सात हजार ५५३ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय भवनमध्ये छ हजार ८५ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने एक हजार एक हजार ४६८ विद्यालय पुनर्निर्माणको अवस्थामा छन् । तीन वर्षअघि चार हजार ५१५ विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको थियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपियो पूर्वाधार
स्वास्थ संस्थाका एक हजार १९७ भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ६९८ सम्पन्न भएका छन् । तीन वर्षको अवधिमा ११५ नयाँ थपिएका हुन् । वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणले पनि थप गति लिएको छ ।

सम्पदा धमाधम
पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कुल ९२० मध्ये साना ठूला गरी ५६५ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ भने हाल ७८ वटा पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदा सूचीमा परेका क्षेत्रका सम्पदा पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । उपत्यकाबाहिर गोरखा, नुवाकोट, दोलखामा रहेका साना ठूला पाटी मठमन्दिरको निर्माणकार्य क्रमशः सम्पन्न हुने क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ललितपुरको बुङ्मतीमा लामो समयसम्म विवादमा अल्झिएर पुनर्निर्माण हुन नसकेको रातो मच्छिन्द्रनाथाको मन्दिर पुनर्निर्माण अहिले सुचारु भएको छ । यो अवधिमा क्षतिग्रस्त गुम्बाहरुको पुनर्निर्माणले पनि केही गति लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । लामो समयसम्म विवादमा पर्दै आएका काठमाडौंको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण यो अवधिमा सम्पन्न भएको छ । काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । वसन्तपुर दरबार क्षेत्रभित्रका गद्दी बैठक, नौतले दरबारको जीर्णोद्धार र मर्मत सम्पन्न भएको छ । त्यस बाहेकका ऐतिहासिक भवन निर्माण धमाधम चलिरहेको छ ।
ऐतिहासिक धरहरा स्वरुपको नवस्तम्भ निर्माणमा करिब ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । २२ तलाका योजना रहेको यो स्तम्भको २० औँ तलाको ढलान सम्पन्न भइसकेको छ । यससँगै बन्ने योजनामा रहेको सङ्ग्रहालयलगायतको आधुनिक भवन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ ।
सबैभन्दा पुरानो दरबार हाइस्कुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर पठनपाठनको काम सुरु भइसकेको छ । समीक्षा अवधिमा प्रबलीकरणका क्रममा रहेका राणाकालीन दरबारहरुमध्ये सिंहदरबारको काम सम्पन्न भएर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै बबरमहल, केशरमहलको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताउनुभयो । भारत सरकारको सहयोगमा भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्तकालय र आंगिक क्याम्पसका भवन पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

तीन खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ खर्च
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार यी उपलब्धि हासिल गर्नका लागि प्राधिकरणले नेपाल सरकार र दातृ निकाय समेतको गरी तीन खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ खर्चिसकेको जनाएको छ । पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता चार खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ छ । चालु आवमा पुनर्निर्माण कार्यका लागि ५५ अर्ब रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको छ ।

पुनर्निर्माणको दृष्टिले सन्तोषजनक र उपलब्धिपूर्ण अवधि

सुशील ज्ञवाली
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा वर्तमान सरकारको तीन वर्षलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
भूकम्पपछिकोे पुनर्निर्माणको कामलाई हेर्दा यो अवधि निकै सन्तोषजनक र उपलब्धिपूर्ण देखियो । अगाडिदेखिको समग्र ग्राफलाई हेर्ने हो भने पनि यो तीन वर्षको अवधिमा पुनर्निर्माणको उक्त ग्राफ निकै माथि गएको छ । पुनर्निर्माणमा जति उपलब्धि भएको छ, यही तीन वर्षको अवधिमा भएको हो । भूकम्पले क्षति पुर्याएका निजी आवासको पुुनर्निर्माणको कुरा गर्ने हो भने वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि पहिलो किस्तावापतको अनुदानको रकम बुझ्ने लाभग्राहीको संख्या निकै ठूलो थियो । तर त्यसअगाडिको प्रगति त्यति धेरै हुन सकिरहेको थिएन । यो तीन वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिँदै दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या मात्र बढेन, घर निर्माण नै सम्पन्न गर्नेको संख्या नै पनि बढ्दो क्रममा छ । चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्म निजी आवासका सम्पूर्ण काम टुङ्गोमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भएको छ । विद्यालय भवन वा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणले पनि यो अवधिमा द्रुत गति लिएको पाउँछौं । यो अवधिमा सम्पदा पुनर्निर्माणको कार्य पनि विवाद सल्टाउँदै अगाडि बढेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा वर्तमान सरकारले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेकै कारणले यी ठोस उपलब्धि सम्भव भएको हो ।

यो वर्ष कोभिडले पनि पुनर्निर्माणको कामलाई केही प्रभावित गरेको छ । अहिले मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जाने हो कि जस्तो देखिँदैछ । यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माणको बाँकी कामलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
वास्तवमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय पुर्नर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएदेखि नै विभिन्न चुनौती खेप्दै अगाडि बढेको छ । सरकार फेरिएसँगै प्राधिकरणका नेतृत्व फेरिए । संविधान जारी लगत्तै नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो । तीन तहका निर्वाचनहरुले पनि यसको काम प्रभावित भए । यसवर्ष कोभिडको मारमा परेको बेला फेरि अहिले राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ तर जुनसुकै परिस्थितिमा पनि पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ । कोभिडको समस्यामा पनि काम पूर्णरुपमा भने रोकिएन । अहिले पछाडि परेका केही कामलाई तीव्रता दिइँदैछ । यद्यपि बजेटकोे चाप परेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा कतिपय ठूला भवन र सम्पदा पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन अलमल भएको छ ।

प्राधिकरणको कार्यावधि अब १० महिना मात्र छ । यो अवधिमा कति काम सम्पन्न हुन्छ र त्यसपछि पनि बाँकी रहनेलाई के गर्ने योजना छ ?
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सुरुको पाँच वर्षको कार्यावधिमा एक वर्ष थप भएको छ । तर आगामी असार समान्तसम्म मात्र निर्माणको कार्य गरिनेछ । साउनदेखि पुस १० गतेसम्म लेखा परीक्षण गर्ने, विभिन्न दातृ निकायसँग पुनर्निर्माणको अनुभव आदानप्रदान गर्ने, अभिलेख हस्तान्तरण गर्ने बाँकी भएका काम तत् तत् निकायलाई जिम्मा दिने गरी तालिका बनाइएको छ ।
त्यस अवधिसम्ममा प्राधिकरणले कम्तीमा निजी आवास निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नेछ । विद्यालय र सरकारी भवन र स्वास्थ्य संस्थाका बाँकी भवन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ । केही सम्पदा र ठूला भवनहरुका लागि ठूलो बजेट लाग्ने भएकाले बहुवर्षीय योजनाभित्र पर्नेछन्, कम्तीका त्यसको पनि निर्माणको प्रक्रिया थालनी गरिने योजना छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा पुनर्निर्माणका लागि ५५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको छ, त्योमध्ये अब बाँकी अवधिमा कति खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ ?
सरकारबाट विनियोजन भएको ५५ अर्ब रुपियाँले चालु आर्थिक वर्षलाई पुग्ने देखिँदैन । किनकि अबका दिनमा निजी आवासदेखि अन्य निर्माणको किस्ता दिनुपर्ने समय आएको छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षभित्र नै करिब ८० अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेटको पत्राचार भइरहेको छ । बजेटकै अभावका कारण केही ठूला भवन पुनर्निर्माणमा ढिलाइसमेत भएको छ ।

Gorkha patra

You might also like