१६ मङि्सर, काठमाडौं : मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा परेका व्यक्तिलाई विदेश जान समस्या पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले असोजमा २ सय ८६ जनाको नामसहितको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। यसबारे विदेशी दूतावास र कूटनीतिक क्षेत्रबाट सरोकार राखेको आयोगले जनाएको छ। सरकारका तर्फबाट भने दुई महिनासम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा डिसेम्बर १० मा यही विषयमा छलफल चलाउने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको यस दिनलाई विश्वभर मानवअधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ।
‘उल्लंघनकर्ताका विषयमा विभिन्न दूतावास र कूटनीतिक निकायबाट चासो र सरोकार व्यक्त भइरहेको छ। उल्लंघनकर्ताको नाम चाँडो वेबसाइटमा राखिदिन दबाब आएको छ’, आयोगका सचिव वेद भट्टराईले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘उनीहरूले हुबहु ट्रान्सलेट गर्दा पनि आधिकारिकता देखाएन भने कठिन हुने भएकाले यस्तो आग्रह भएको होला। उल्लंघनकर्ताको नाम अंग्रेजीमा पनि वेबसाइटमा राखिदिने तयारी छ।’
सचिव भट्टराईले उल्लंघनकर्ताको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई विदेश जान समस्या पर्ने बताए। ‘दूतावासहरूले पनि चासो देखाएको अवस्थामा भोलि विदेश जान समस्या पर्न सक्छ’, उनले भने, ‘कतिपय सुरक्षा निकायका व्यक्तिले सूचीमा पुनर्विचार गरिदिनुप¥यो। अप्ठ्यारो पर्ने भो भनेर आयोगमा निवेदन पनि दिएका छन्।’
उनले नागरिक अधिकारका विषयमा प्रतिवेदन पठाउँदा यसबारे राष्ट्रसंघमा पनि जानकारी पुगेको बताए। आयोगले सूची सार्वजनिक गरे पनि कोभिड महामारीका कारण यस विषयमा थप छलफल भने अघि बढेको छैन। रिपोर्ट सार्वजनिक गरेलगत्तै असोजदेखि आयोग पदाधिकारी अवकाश भएर बिदा भएका थिए।
आयोगको उक्त सूचीले भविष्यमा कुनै सरकारी लाभको पदमा जान पनि प्रश्न उठ्नेछ। आयोगले तत्कालीन प्रधानसेनापति, पूर्वसचिव, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र माओवादी कार्यकर्तासम्मको नाम उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको छ।
जसअनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, प्रज्वलसमशेर जबरा, पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद मैनाली, तोयम रायमाझी, बालकृष्ण प्रसाईं, भोलाप्रसाद शिवाकोटी, रेवतीरमण काफ्ले र नरेन्द्र दाहालको नामसमेत परेको छ। प्रहरी र सेनाबाट अवकाश भएकाबाहेक अन्य अधिकांश व्यक्ति सचिव पदमा पुगेर अवकाश भइसकेका छन्।
आयोगको सूचीमा सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक माधवबहादुर थापा, प्रहरी उपरीक्षक विकास श्रेष्ठ, तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका मेजर निरञ्जन बस्नेत, अनुप अधिकारी, पदमसिंह खत्री, विवेक विष्ट, राजाराम केसी, हरेन्द्रबहादुर सिंह, सेनाका कर्नेल राजु बस्नेत, क्याप्टेन इन्दिवर राणा, सागर केसी, सेनानी (मेजर) अजित थापा, क्याप्टेन रमेश स्वाँरको नामसमेत सूचीमा छ। आयोग प्रतिवेदनअनुसार मानवअधिकार उल्लंघन कार्यमा राज्यपक्षको संलग्नता भएको संख्या ७ सय ७८, तत्कालीन नेकपा माओवादीको संलग्नतामा २ सय ८७ वटा, राज्य पक्ष र तत्कालीन नेकपा माओवादी दुवै मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भएको संख्या ३८ छ। सरकार र माओवादीबाहेक समुदायले उल्लंघन गरेको संख्या २९, प्रतिकार समूह २३ र अज्ञातबाट २३ रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले विदेशी दुतावासले रेकर्ड राखेर अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने बताए। ‘दूतावासबाट भोलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। भिसा नदिन सक्छन्। भेटिङ लिस्टमा पठायो भने एअरपोर्टबाटै फर्किनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ’, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका केसीले भने, ‘दूतावास मात्र होइन, जेनेभामा सूची पुगेको रहेछ भने पनि समस्या आउँछ।’ उनले जनआन्दोलन दबाउनेलाई विगतमा गाह्रो परेको स्मरण पनि गराए।
अन्नपुर्ण पोष्ट