केही दिन अगाडि मात्रै गृह जिल्ला गोरखा पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले एक कार्यक्रममा बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजनामा बाहालवाला प्रधानमन्त्री केसी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले ९ अर्ब रुपैयाँ भष्टाचार गरेको प्रमाण आफूसँग रहेको बताएका थिए ।
सोही विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले आइतबार (आज) प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै डा.बाबुराम भट्टराईको उक्त अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । त्यस्तै, प्रमाणको दावा पुष्टि गर्न चुनौतीसहित गहिरो अनुसन्धान गर्न सञ्चार माध्यम र अख्तियारलाई अपील समेत गरेको छ ।
त्यस्तै, कांग्रेसले वर्तमान सरकार बनेपछि बुढिगण्डकी परियोजना एक विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने तारतम्य अघि बढाइएको प्रकरणप्रति सार्वजनिक रूपमा निरन्तर रुपले कडा विरोध गर्दै आएको पनि जनाएको छ ।
जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहनुभएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने संकल्पका साथ राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक बिशेष समिति गठन गरेको थियो ।’
विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ, ‘बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना लगानीको खाका तयार गर्न गठित समिति’ को सदस्य सचिव विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हुनुहुन्थ्यो भने सदस्यमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, तत्कालीन अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन उर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो ।
वर्तमान उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे पनि उर्जा सहसचिवका हैसियतमा सो समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उक्त समितिले स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गरेर स्वदेशी पुूँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने क्षमता र अवसरको विकास गर्ने नमुना बुढिगण्डकी बन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।’
वर्तमान सरकार देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको उक्त गहिरो अध्ययन र निष्कर्ष भन्दा बाहिर गएको पनि जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । यसै विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई पाँच वटा प्रश्न पनि गरेको छ ।
प्रश्नहरु यस प्रकार छन् :
(१) वाग्ले समितिले बुझाएको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदन कहाँ थन्क्याइएको छ सरकार ?
(२) स्वदेशी लगानीमा बन्न उपयुक्त ठहर गरिएको बहुउद्देश्यीय परियोजना बिदेशी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पने तयारीमा के नियत लुकेको छ सरकार ?
(३) डिजेल र पेट्रोल खरिदमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बुढिगण्डकीका लागि उठाइंदै आएको अर्बौंको रकमको स्थिति के छ सरकार ?
(४) स्थानीयबासीलाई मुआब्जा वितरणमा किन नियतबस अनियमितता गरिएको छ सरकार ?
(५) ओली सरकारको अपारदर्शी रवैयाका कारण अब बुढिगण्डकीको भविष्य के हुन्छ ?
News24nepal