जग्गा मुल्याँकन समितिको बैठक बस्दा बर्दघाट नगरमा ‘तरङ्ग’
कसैले मार्केट बुझ्न हौवा पिटाएको होला सार्वजनिक बिषयमा त्यति हल्का भएर निर्णय लिने कुरा हुदैन– प्रजिअ पाठक
नवलपरासी ९ भदौं – पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट–२ स्थित ढेडारी फाँटको जग्गा बचाउन भन्दै जनस्तरमा चिन्ता ब्यक्त गरिएको छ । सामाजिक संजालमा ब्यापक रुपमा उक्त जग्गा बेच्न चलखेल भएको भन्दै स्थानीयहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन ।
चिन्ता ब्यक्त गर्नेहरुले भुमाफियाले पुनः चलखेल गरेको हुदाँ जग्गा बचाउन लाग्नुपर्ने तर्क पेश गर्दै आएका छन् । दुई बर्ष अघि राष्ट्रिय आवास कम्पनीले टेण्डर प्रकाशन गरी जग्गा बिक्री गरेको प्रक्रिया थाल्दाँ स्थानीय बासिन्दाको दबाबमा रोकिएको उक्त जग्गाको पुनः चर्चा चुलिएको छ । यस पटक भने जिल्लास्थित जग्गा मुल्यांकन समितिको बैठक बस्दाँ सो ८ बिगाहा १२ कठ्ठा २ धुर जग्गाको तरंग पैदा भएको हो ।
चिसापानी अस्पताललाई जग्गा पाउनुपर्ने माग सहित स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि बेच्नबाट जोगिएको सो जग्गामै हाल बर्दघाट नगरपालिकाले आइसोलेशन बनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणी पाठकको अध्यक्षतामा रहेको जिल्लास्थित जग्गा मूल्याँकन समितिको बैठकमा जग्गा सम्बन्धि पुराना रेकर्डहरुको खोजी गर्ने र राज्य संरचना फेरिई सक्दाँ पनि २७ बर्ष पुराना ढर्राको जग्गा मुल्याँकन समितिबाटै काम भइराखेको हुदाँ नयाँ कानुनी प्राबधान के छ ? भन्ने सन्र्दभको प्रस्ताव बैठकमा रहेको थियो ।
सो प्रस्तावमै प्रबेश नगरी विना निर्णय बैठक सकिएको प्रजिअ पाठकले बताउनुभयो । कसैले मार्केट बुझ्न हौवा पिटाएको होला सार्वजनिक बिषयमा त्यति हल्का भएर निर्णय लिने कुरा हुदैन– प्रजिअ पाठकले स्थानीयपत्र संग भन्नुभयो – ढुक्क हुदाँ हुन्छ । त्यसै सार्वजनिक महत्वको निर्णय लिईदैन । स्थानीयको भावना माथि खेलबांड हुदैन ।
त्यस्तै सो जग्गा सम्बन्धि पुरानो मुद्धा समेत किनारा लागिसकेको छैन । राष्ट्रिय आवास कम्पनी योजना कार्यालय बर्दघाट–१ माकर मोतीबस्तीका प्रमुख महेन्द्र थापाले बर्दघाट २ स्थित ढेडारी फाँटको जग्गा बिषयमा कुनै पनि नयाँ काम र प्रक्रिया शुरु नभएको दावी गर्नुभयो । साविक पंचनगरको भुताहा बजारका बासिन्दालाई लालपुर्जा दिनुपर्छ भन्ने उद्धेश्यले बैठक बसेको र त्यस बारे समेत निर्णय हुन नसकेको उहाँको जिकिर थियो ।
कम्पनीले जग्गा विक्री वितरण गर्दा सुकुम्बासीहरुका लागि १ विगाहा, २० प्रतिशत दिब्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसलाई र १५ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने बताउदै आएको थियो ।