वैशाख १९, काठमाडौँ
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) बारे अध्ययन गर्न गठित नेकपाको कार्यदलले एमसीसी सहायता सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्योल उत्पन्न गर्ने किसिमका र त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सम्झौता अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्झौताका प्रावधानहरु प्रभावी हुने र त्यस हदसम्म सम्बन्धित मुलुकका कानुनहरु लागू नहुने विषय स्वाभाविक नै भए पनि यसबाट नेपालका अन्य कानुनी प्रबन्धहरु प्रभावित नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । साथै, वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन लागू हुने भनी गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याइनु पर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
कार्यदलले एमसीसी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिमाथि आधारित रहेर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु, अन्य मित्र एवं विकास साझेदार राष्ट्र र संस्थाहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको नीति अनुरुप हुनपर्ने बताएको छ ।
सहायताले राष्ट्रिय आवश्यकता र स्रोतको न्यूनताबीचको अन्तर कम गर्न, देशको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न तथा लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल स्थिति रहेको सन्देश सम्प्रेषण गर्न साथै आधुनिक प्रविधिमार्फत विकास कार्यमा गति दिन पनि सहयोग पुरयाउनपर्ने ठहर गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान सबैको लागि सर्वाधिक महत्व हुने भन्दै कार्यदलले नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको आर्थिक अनुदान सहायता सम्झौता पनि नेपालले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा सबै राष्ट्रहरुसँग मित्रता र सार्वभौमिक समानताको मान्यता अनुरुप नै हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यदलले यससँग मेल नखाने मूल सम्झौता र सहायक सम्झौताका प्रावधानहरु संशोधन वा परिवर्तन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सम्झैतामा अमेरिकी कानून भूतप्रभावी हुने कुरासमेत उल्लेख रहेको प्रतिवेदनमा छ । कार्यदलले सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यसअन्तर्गत संचालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीति अन्तर्गत अगाडि बढाइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै, एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासँग सम्बन्धित देखिए पनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ठ रुपमा जोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत आईपीएससँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुनेगरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रष्ट गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत सदस्य रहेको कार्यदलले त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
निर्मित विद्युत प्रसारण लाईन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप संचालन हुने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्ने तथा मर्मत सम्भार गरिने भनिएका सडकहरु त्यस्तो मर्मत सम्भारपछि तुरन्तै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी संचालन गरिने कुरा प्रष्ट हुनु आवश्यक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।
एमसीसी अनुदान अन्तर्गत नेपालमा संचालन हुने आयोजना पाँच बर्षको लागि भएकाले निर्मित संरचनाहरु आयोजना पूरा हुनेबित्तिकै सम्पूर्णरुपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरिनुपर्ने नेकपाको कार्यदल प्रतिवेदनमा छ ।
मूल सम्झौता र त्यस अन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरुमा पारस्परिक समानता अनुरुपको भाषा प्रयोग गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
यस्तै, कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा नेपाली कम्पनीहरुले कर्मचारी र कामदार भर्तिको लागि काम गर्नपाउनु पर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । नेपालमा उपलब्ध नहुने जनशक्ति आवश्यक हुने स्थानमा मात्र विदेशी नागरिकहरुले काम गर्नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने वा नहुने विषयको अन्तिम टुंगो नलाग्दै आयोजना कार्यान्वयनको काम अगाडि बढाइनु कानूनी र व्यवहारिक दुबै दृष्टिले अनुचित हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
भएका सम्झौताहरु र यसका कतिपय सहायक सम्झौताहरुले नेपालको तर्फबाट पर्याप्त तयारी, अध्ययन अनुसन्धान र आफ्ना दृष्टिकोणहरु स्पष्ट राख्नमा कमी रहेको कार्यदलको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा छ । दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने बाहृय आर्थिक सहायता र ऋणबारे निर्णय गर्नु पूर्व राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राख्दै पार्टीको उच्च तहमा समेत गम्भीर परामर्श र छलफल गरी सुविचारित निर्णय गर्ने परिपाटी अवलम्बन गरिनुपर्ने सुझाव कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छ ।
यसबाहेक यस्ता संवेदनशील विषयहरुलाई अगाडि बढाउँदा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान तथा मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध र कुटनीतिक मर्यादालाई गम्भीर रुपमा लिइनु पर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै, एमसीए–नेपाल सोझै एमसीसीबाट निर्देशित र परिचालित नभई नेपाल सरकारद्वारा संचालित र निर्देशित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवदेनमा छ । नेपाल सरकारको अधिकार र भूमिकालाई यथोचित स्थान दिँदै त्यसलाई कुनै पनि अर्थमा निषेध गर्न नहुने तथा कार्यक्रमका सबै गतिविधिहरु नेपाल सरकारको सहभागिता, अनुगमन र निरीक्षणको दायरामा रहनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा छ ।
अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालगायतका सम्झौताहरुमाथि गम्भीर ध्यान दिई त्यस सम्बन्धमा आवश्यक संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । यसो गरेरमात्र सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।
एमसीसीमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका कमजोर देखिएको प्रतिवेदनले भनेको छ । नेपालमा बाहृय आर्थिक सहायतालगायत कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा सम्बन्धका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता नहुनेमात्र होइन त्यस मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत नहुने स्थिति रहँदै आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्ता सहायताको बारेमा निर्णय गर्दा यसको पृष्ठभूमि, सम्झौता र सहमतिका समग्र पक्ष तथा सम्बन्धका सबै आयामलाई ध्यान दिइनु पर्ने कार्यदलको सुझाव छ । निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदनमा एमसीसी, एमसीए–नेपाल तथा आइपीएस्सम्बन्धी दस्तावेज र सामाग्रीको अध्ययन विश्लेषणबाट गरिएको भन्दै प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको उल्लेख छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसीलाई लिएर पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमै ठूलो विवाद भएपछि बरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । यसका सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र एमसीसीका आलोचक स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल छन् ।
सम्झैतामा अमेरिकी कानून भूतप्रभावी हुने कुरासमेत उल्लेख रहेको प्रतिवेदनमा छ । कार्यदलले सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यसअन्तर्गत संचालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीति अन्तर्गत अगाडि बढाइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै, एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासँग सम्बन्धित देखिए पनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ठ रुपमा जोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत आईपीएससँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुनेगरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रष्ट गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत सदस्य रहेको कार्यदलले त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
निर्मित विद्युत प्रसारण लाईन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप संचालन हुने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्ने तथा मर्मत सम्भार गरिने भनिएका सडकहरु त्यस्तो मर्मत सम्भारपछि तुरन्तै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी संचालन गरिने कुरा प्रष्ट हुनु आवश्यक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।
एमसीसी अनुदान अन्तर्गत नेपालमा संचालन हुने आयोजना पाँच बर्षको लागि भएकाले निर्मित संरचनाहरु आयोजना पूरा हुनेबित्तिकै सम्पूर्णरुपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरिनुपर्ने नेकपाको कार्यदल प्रतिवेदनमा छ ।
मूल सम्झौता र त्यस अन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरुमा पारस्परिक समानता अनुरुपको भाषा प्रयोग गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
यस्तै, कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा नेपाली कम्पनीहरुले कर्मचारी र कामदार भर्तिको लागि काम गर्नपाउनु पर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । नेपालमा उपलब्ध नहुने जनशक्ति आवश्यक हुने स्थानमा मात्र विदेशी नागरिकहरुले काम गर्नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने वा नहुने विषयको अन्तिम टुंगो नलाग्दै आयोजना कार्यान्वयनको काम अगाडि बढाइनु कानूनी र व्यवहारिक दुबै दृष्टिले अनुचित हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
भएका सम्झौताहरु र यसका कतिपय सहायक सम्झौताहरुले नेपालको तर्फबाट पर्याप्त तयारी, अध्ययन अनुसन्धान र आफ्ना दृष्टिकोणहरु स्पष्ट राख्नमा कमी रहेको कार्यदलको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा छ । दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने बाहृय आर्थिक सहायता र ऋणबारे निर्णय गर्नु पूर्व राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राख्दै पार्टीको उच्च तहमा समेत गम्भीर परामर्श र छलफल गरी सुविचारित निर्णय गर्ने परिपाटी अवलम्बन गरिनुपर्ने सुझाव कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छ ।
यसबाहेक यस्ता संवेदनशील विषयहरुलाई अगाडि बढाउँदा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान तथा मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध र कुटनीतिक मर्यादालाई गम्भीर रुपमा लिइनु पर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै, एमसीए–नेपाल सोझै एमसीसीबाट निर्देशित र परिचालित नभई नेपाल सरकारद्वारा संचालित र निर्देशित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवदेनमा छ । नेपाल सरकारको अधिकार र भूमिकालाई यथोचित स्थान दिँदै त्यसलाई कुनै पनि अर्थमा निषेध गर्न नहुने तथा कार्यक्रमका सबै गतिविधिहरु नेपाल सरकारको सहभागिता, अनुगमन र निरीक्षणको दायरामा रहनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा छ ।
अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालगायतका सम्झौताहरुमाथि गम्भीर ध्यान दिई त्यस सम्बन्धमा आवश्यक संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । यसो गरेरमात्र सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।
एमसीसीमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका कमजोर देखिएको प्रतिवेदनले भनेको छ । नेपालमा बाहृय आर्थिक सहायतालगायत कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा सम्बन्धका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता नहुनेमात्र होइन त्यस मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत नहुने स्थिति रहँदै आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्ता सहायताको बारेमा निर्णय गर्दा यसको पृष्ठभूमि, सम्झौता र सहमतिका समग्र पक्ष तथा सम्बन्धका सबै आयामलाई ध्यान दिइनु पर्ने कार्यदलको सुझाव छ । निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदनमा एमसीसी, एमसीए–नेपाल तथा आइपीएस्सम्बन्धी दस्तावेज र सामाग्रीको अध्ययन विश्लेषणबाट गरिएको भन्दै प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको उल्लेख छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसीलाई लिएर पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमै ठूलो विवाद भएपछि बरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । यसका सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र एमसीसीका आलोचक स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल छन् ।
एमसीसी कार्यदल प्रतिवेदनमा प्रदीप ज्ञवालीको १५ बुँदे फरक मत
पार्टी भित्र विवाद बढेपछि सत्तारुढ नेकपाले गठन गरेको एमसीसी कार्यदल प्रतिवेदनमा परराष्ट्रमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले १५ बुँदे फरक मत राखेका छन् ।
प्रतिवेदन कार्यदलका सदस्य ज्ञवालीको फरक मत शीर्षकमा भनिएको छ, ‘कतिपय विश्लेषण र निष्कर्षहरु लगायत प्रश्नहरुमा मेरा आफ्ना पृथक बुझाइ, अध्ययन र मान्यता रहेको तथा त्यसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक ठानेकोले भिन्न रायसहित आफ्नो दृष्टिकोण राखको छु ।’
यस्ता छन् ज्ञवालीका फरक मतका मुख्य बुँदा
१. सन्दर्भ
संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदार हो । दौत्य सम्बन्ध कायम भएयताको सात दशकभन्दा लामो अवधिमा अमेरिकाले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरूमार्फत नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, औलो उन्मूलन, कृषि, वन र उर्जा लगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुरयाउँदै आएको छ । नेपालका लागि पर्यटकहरुको तेस्रो ठूलो स्रोत मुलुकका रुपमा रहेको अमेरिकाले विभिन्न नेपाली वस्तुहरुलाई सहुलियतपूर्ण बजार सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनमार्फत नेपालको उर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता अमेरिकाले पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म गरेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहायता हो ।
२.मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पारेसन (एमसिसी)
एमसिसी स्थापनाको पृष्ठभूमि हेर्दा अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरुको आर्थिक विकासमा विकसित मुलुकहरुले सहयोग बढाउनु पर्ने भनी निरन्तर उठेको आवाज, सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि सिर्जित विशेष परिस्थिति र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका प्रचलित स्वरुप र ढाँचाभन्दा फरक ढङ्गले क्रियाशील हुने अमेरिकी चाहना मुख्य देखिन्छन् ।
३. नेपाल र एमसिसी
सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्ति र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपालले विकासका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायताहरुको खोजी र परिचालन गर्ने क्रममा सन् २०१० देखि एमसिसीसँग प्रत्यक्षरपरोक्ष सम्पर्क राखेको देखिन्छ । यसक्रममा अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासले एमसिसी मुख्यालयसँग सम्पर्क गरेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री झलनाथ खनालको कार्यकालमा एमसिसीको टिमसँग भएको छलफलमा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र, विशेष गरेर विद्युत प्रसारण (ट्रान्समिशन लाइन) निर्माणमा अमेरिकी सहायता परिचालन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक कुराकानी भएको देखिन्छ ।
सन २०१७ सेप्टेम्बरमा एमसिसीसँग सम्झौता गर्नु पूर्व नेपालले विभिन्न प्रक्रियाहरु पार गरेको छ । परियोजनामा छनोट हुन पूरा गर्नु पर्ने विभिन्न मापदण्डहरु पूरा गरेको छ । यस क्रममा थ्रेसहोल््ड कार्यक्रम त लागू समेत भइसकेको छ । सम्झौताका बारेमा कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नु पूर्व यसको पृष्ठभूमि, यसक्रममा विभिन्न सरकारहरुले खेलेका भूमिका र मुलुकको आवश्यकताको आलोकमा समेत राखेर विश्लेषण गरिनु पर्छ ।
४.बाहृय सहायता सम्झौता, परराष्ट्र सम्बन्ध र मुलुकको विश्वसनीयता
एमसिसीको विषयलाई लिएर कतिपय नेताहरुले दिएका अभिव्यक्तिहरुले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध, हाम्रा आर्थिक नीति र कुटनीतिक मर्यादामाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । अमेरिकाले अवलम्बन गरेका सबै नीति, मान्यता या गतिविधिमा हाम्रो समान दृष्टिकोण हुनु पर्छ भन्ने छैन । स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतमा हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र बाहृय सम्बन्ध अवलम्बन गर्र्छाैं । सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने नीतिका आधारमा हामी सम्बन्धहरुलाई परिचालन गर्छौं । इस्यु विशेषमा मतभिन्नता हुन सक्छ, तर ‘समान सोच राख्ने’ (लाइक माइन्डेड) हरुसँग मात्रै सम्बन्ध राख्ने र अरुसँग दूरी कायम गर्ने नीति अनुचित मात्रै छैन, हानीकारक पनि छ । चलिरहेका कतिपय बहस, आक्षेप र अतिरञ्जित प्रचारहरुले विविधीकरण, विस्तारीकरण र सन्तुलित बन्दै गएको हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्धलाई समेत असहज बनाइरहेको छ । हामीले हिँड्न खोजेको बाटोकै बारेमा अन्यौल सिर्जना गरेको छ ।
५.विकसित देशहरुका रणनीति र आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए)
सम्झौताका बारेमा सर्वाधिक बहस र विवादमा ल्याइएको विषय अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी) सँग यसको अन्तरसम्बन्धको विषय हो । यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्नु अघि केही तथ्यहरुलाई विश्लेषण गरिनु पर्छ ।
अमेरिकाको कुनै नीति या रणनीतिले एमसिसीसँग गरिएको सम्झौताभन्दा बाहिर गएर नेपालमाथि कुनै थप कानुनी दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन । नेपालको जवाफदेहिता त्यति विषयमा मात्रै सीमित हुन्छ, जसमा हामीले सम्झौतामार्फत प्रतिवद्धता जनाएका छौँ ।
६.एमसिए र अन्य सम्झौताहरु
आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न हुने पक्षहरुको जिम्मेवारी र विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रिया र विधि उल्लेख गरी विस्तारित स्वरुपमा कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने सबै दातृ निकायको अभ्यास रहँदै आएको छ । यस्ता सम्झौता मूल सम्झौताको भाव र आशयसँग फरक नपर्ने गरी गरिने भएका कारणले यसले मूल सम्झौतालाई प्रभावित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट नै देखिन्छ ।
७.सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदै कार्यक्रम अगाडि बढेको विषय
सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदै किन कतिपय कार्यक्रमहरु अगाडि बढेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ । एमसिसीको मुख्य विशेषता नै सम्पूर्ण पूर्व तयारी पूरा गरेर मात्र कार्यान्वयनमा जाने हो । निश्चित समयमा सुरु भएर निश्चित समयभित्रै सकिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको एमसिसी परियोजनाको स्वरुप नेपालमा लागू अन्य परियोजनाभन्दा भिन्न छ । सुरु हुँदाको दिनदेखि नै परियोजनाको ‘काउण्ट डाउन’ सुरु हुने भएकाले परियोजना सुरु हुनु पूर्व पूरा गर्नु पर्ने कतिपय व्यवस्थालाई स्वाभाविक रुपमै लिनु पर्छ ।
८.एमसिए नेपाल, सरकारको भूमिका र एमसिसी
बाहृय सहायतामा सञ्चालित परियोजनामा अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप हुने गरेको, त्यहाँका सवारी साधनलगायतका स्रोतहरुको दुरुपयोग हुने गरेको, बीच–बीचमा परियोजना प्रमुख, कर्मचारी र नियमसमेत परिवर्तन गरेर परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको तीतो अनुभव हामीसँग छ ।
यसले पनि परियोजनाको लागत बढाउन, निर्माणमा ढिलाइ हुन र नेपालको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्नचिहृन उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यस्ता कमीहरु दोहोरिन नदिन एमसिसी कम्प्याक्टमा एउटा छुट्टै संयन्त्र (नेपालको हकमा एमसिए नेपाल) गठन गरेर त्यसलाई सरकारले पूर्ण अख्तियारी सुम्पने र त्यसले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने, बीचमा कुनै नियमहरु प्रिवर्तन गर्न नपाइने र कर्मचारी लगायतको छनोट स्वतन्त्र निकायबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
९. क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र भारतको सहमति
ट्रान्समिसन लाइन बनाउने परियोजना छनोट गरिएपछि यसमा भारतको सहमति जुटाउने विषय सम्मिलित हुनु स्वाभाविकै हो । यसलाई अन्यथा विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिँदैन । यस्तो सहमति यही परियोजनामा सीमित हुने हो, अन्य विषयमा लागू हुने होइन । यसै निष्कर्षका आधारमा नेपालले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको हो, त्यसपछि भारत सरकारका निर्देशिकाका कतिपय प्रावधानहरु सच्याउन पहल गरेको हो, बङ्गलादेशसँग उर्जा सहयोग समझदारी गरेको हो । यसअघि नै पनि, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सीमा वारपार ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भएर हामीले आफूलाई अपुग विद्युत भारतबाट मगाइरहेको र पछिल््लो समय ‘इनर्जी बैङ्किङ्’ अवधारणा अनुरुप तिनै लाइनहरुबाट बर्खायाममा बढी भएको विद्युत भारतमा निर्यात गर्न सुरु गरेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता परियोजनाको महत्वलाई बुझ्न सकिन्छ ।
१०. एमसिए, राष्ट्रिय कानुन र अमेरिकी कानुनको प्रसङ्ग
दुई मुलुकहरुबीच हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मुलुकका कानुनहरु बाधक बन्न नहुने तथा बाझिएको हदसम्म सम्झौताकै प्रावधानहरु प्रभावी हुने व्यवस्था स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यास नै हो । एमसिसी कम्प्याक्टको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ । यसको व्याख्या यसै गरी नै गरिनु पर्छ । कहीँ कतै स्पष्ट भए पत्राचारद्वारा स्पष्ट पार्न र यसको दायरा त्यही हदसम्म सीमित हो, यसले नेपालका अन्य कुनै कानुनी प्रबन्ध र कानुनको सर्र्वोच्चतालाई प्रभावित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
११. सर्भाइबल क्लजहरु
सम्झौताका केही ‘सर्भाइबल क्लजहरु’ का सन्दर्भमा पनि टिप्पणी हुने गरेको छ । परियोजना पूरा भएपछि या कथंकदाचित कुनै कारणले परियोजना रद्द भएमा पनि त्यतिञ्जेल सिर्जित कतिपय दायित्वहरु फरफारक गर्न, लेखा परीक्षण गर्न, बरबुझारथ र हक हस्तान्तरण गर्न केही सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाहरु राखिएको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले एमसिसी नेपालमा अनन्तकालसम्म रहन खोजेको अर्थ पनि लाग्दैन, त्यस्तो संभव पनि छैन । स्पष्ट छ, पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्न भएपछि एमसिए नेपालको पनि कार्यावधि सकिन्छ, परियोजना नेपालको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुन्छ र परियोजना कार्यान्वयनका लागि गरिएका सबै प्रबन्धहरु र यससँग जोडिएका कानुनी र अन्य व्यवस्थाहरु पनि स्वतः निष्प्रभावी या असान्दर्भिक हुन पुग्छन् । यससम्बन्धी नेपालको बुझाइ यही हो र सम्झौताको आशय पनि ।
१२. बौद्धिक सम्पत्ति
नेपालले परियोजनामा १३ करोड डलर लगानी गरेको हुनाले त्यसबापत सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वतः हक सिर्जना हुने कुरामा नेपालले स्पष्ट पारेर जानु पर्छ ।
१३.अतिरञ्जित प्रचार
यसका अतिरिक्त, परियोजनामा नेपालले लेखा परीक्षण नै गर्न नपाउने, परियोजनाको सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने, शिविरहरु खडा हुने, यसले भूराजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना हुने, यस परियोजनाले अन्य छिमेकी मुलुकहरुसँग नेपालले गरेका सम्झौताहरु अवरुद्ध हुने, सम्झौता अमुक सम्झौता भन्दा पनि बढी ‘राष्ट्रघाती’ भएको आदि भनेर गरिएका प्रचारहरु अतिरञ्जित, भ्रामक र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई तिक्त बनाउने गलत आशयबाट प्रेरित छन्’ । यथार्थ तथ्य नबुझी पार्टीका कतिपय नेताहरु यस्ता प्रचारमा संलग्न हुनु बिडम्बनाको विषय हो ।
१४. पार्टीभित्रका बहस र विषयको संवेदनशीलता
पार्टीभित्र समय–समयमा विभिन्न विषयमा मतभिन्नता, अन्तरविरोध या असमझदारी उत्पन्न हुन सक्छन् । तर, कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सहयोग, कुटनीतिक सम्बन्ध या मुलुकको दीर्घकालीन छविसँग जोडिएका प्रश्नहरुलाई पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका रुपमा उपयोग या प्रयोग गर्नु बिडम्बनापूर्ण हुन जान्छ । वामपन्थी आन्दोलन आमरुपमा प्रतिरक्षात्मक रहेको अवस्था र जटील भूराजनीति र विश्व सन्दर्भमा काम गरिरहेको हाम्रोजस्तो पार्टी यस्ता विषयमा अझ बढी संवेदनशील हुनु जरुरी हुन्छ । तर, कतिपय नेताहरुका अभिव्यक्ति एमसिसी कम्प्याक्टका अन्तरवस्तुमा कम, पार्टीभित्र को चाहिँ राष्ट्रवादी र को चाहिँ अराष्ट्रवादी भन्ने कित्ताकाट गर्ने प्रश्नमा बढी केन्द्रित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
१५.थप प्रसङ्ग
पार्टीमा जुन ढंगले विवाद सिर्जना भयो, यस क्रममा जस्ता अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भए र यसले जस्तो अन्यौल सिर्जना र्गयो– हाम्रो जस्तो पार्टीका लागि निकै गम्भीर र विचारणीय विषय हो । हामीजस्तो विश्व परिस्थिति र भूराजनीतिमा बाँचिरहेका छौं ! हाम्रो पार्टीको नाम, कार्यदिशा र बाटोको विषयलाई लिएर समाजको एउटा तप्का र विश्वका कतिपय शक्तिहरुका जस्तोखालको आग्रहपूर्ण दृष्टि छ र हाम्रा अगाडि जस्ताखालका चुनौती र संभावनाहरु छन् यस्तो पार्टीका लागि मित्र राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध नै प्रभावित हुने, हाम्रो परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मान्यतामै प्रश्न उठ्ने र राष्ट्रले लिएका परिपक्व नीतिहरुको ठाउँमा व्यक्तिका अपरिपक्व अभिव्यक्तिका कारण भ्रम सिर्जना हुने स्थिति आउनु निश्चय नै राम्रो होइन । सम्झौता भएको साढे दुई वर्षपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बन्नु र सार्वजनिक बहस हुनुले हाम्रो कार्यशैलीमा रहेका गम्भीर कमजोरीहरुलाई प्रदर्शित गर्छन् ।
यतिमात्र नभएर, हिजो सरकारमा हुँदा निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने, त्यसलाई ठूलो उपलब्धिका रुपमा चित्रित गर्ने र यतिबेला यसैलाई राष्ट्रियताको मापक जस्तो बनाएर ध्रुवीकरणको शैलीको बहसमा उत्रिनु असङ्गति र अस्थिरताको अभिव्यक्ति हो । यस्ता व्यवहारले दातृ समुदायसमक्ष हाम्रो मुलुकको नीति, छवि र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिहृन खडा गर्न सक्छ । मुलबाटोबाट साभार
पार्टी भित्र विवाद बढेपछि सत्तारुढ नेकपाले गठन गरेको एमसीसी कार्यदल प्रतिवेदनमा परराष्ट्रमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले १५ बुँदे फरक मत राखेका छन् ।
प्रतिवेदन कार्यदलका सदस्य ज्ञवालीको फरक मत शीर्षकमा भनिएको छ, ‘कतिपय विश्लेषण र निष्कर्षहरु लगायत प्रश्नहरुमा मेरा आफ्ना पृथक बुझाइ, अध्ययन र मान्यता रहेको तथा त्यसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक ठानेकोले भिन्न रायसहित आफ्नो दृष्टिकोण राखको छु ।’
यस्ता छन् ज्ञवालीका फरक मतका मुख्य बुँदा
१. सन्दर्भ
संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदार हो । दौत्य सम्बन्ध कायम भएयताको सात दशकभन्दा लामो अवधिमा अमेरिकाले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरूमार्फत नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, औलो उन्मूलन, कृषि, वन र उर्जा लगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुरयाउँदै आएको छ । नेपालका लागि पर्यटकहरुको तेस्रो ठूलो स्रोत मुलुकका रुपमा रहेको अमेरिकाले विभिन्न नेपाली वस्तुहरुलाई सहुलियतपूर्ण बजार सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनमार्फत नेपालको उर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता अमेरिकाले पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म गरेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहायता हो ।
२.मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पारेसन (एमसिसी)
एमसिसी स्थापनाको पृष्ठभूमि हेर्दा अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरुको आर्थिक विकासमा विकसित मुलुकहरुले सहयोग बढाउनु पर्ने भनी निरन्तर उठेको आवाज, सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि सिर्जित विशेष परिस्थिति र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका प्रचलित स्वरुप र ढाँचाभन्दा फरक ढङ्गले क्रियाशील हुने अमेरिकी चाहना मुख्य देखिन्छन् ।
३. नेपाल र एमसिसी
सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्ति र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपालले विकासका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायताहरुको खोजी र परिचालन गर्ने क्रममा सन् २०१० देखि एमसिसीसँग प्रत्यक्षरपरोक्ष सम्पर्क राखेको देखिन्छ । यसक्रममा अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासले एमसिसी मुख्यालयसँग सम्पर्क गरेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री झलनाथ खनालको कार्यकालमा एमसिसीको टिमसँग भएको छलफलमा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र, विशेष गरेर विद्युत प्रसारण (ट्रान्समिशन लाइन) निर्माणमा अमेरिकी सहायता परिचालन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक कुराकानी भएको देखिन्छ ।
सन २०१७ सेप्टेम्बरमा एमसिसीसँग सम्झौता गर्नु पूर्व नेपालले विभिन्न प्रक्रियाहरु पार गरेको छ । परियोजनामा छनोट हुन पूरा गर्नु पर्ने विभिन्न मापदण्डहरु पूरा गरेको छ । यस क्रममा थ्रेसहोल््ड कार्यक्रम त लागू समेत भइसकेको छ । सम्झौताका बारेमा कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नु पूर्व यसको पृष्ठभूमि, यसक्रममा विभिन्न सरकारहरुले खेलेका भूमिका र मुलुकको आवश्यकताको आलोकमा समेत राखेर विश्लेषण गरिनु पर्छ ।
४.बाहृय सहायता सम्झौता, परराष्ट्र सम्बन्ध र मुलुकको विश्वसनीयता
एमसिसीको विषयलाई लिएर कतिपय नेताहरुले दिएका अभिव्यक्तिहरुले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध, हाम्रा आर्थिक नीति र कुटनीतिक मर्यादामाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । अमेरिकाले अवलम्बन गरेका सबै नीति, मान्यता या गतिविधिमा हाम्रो समान दृष्टिकोण हुनु पर्छ भन्ने छैन । स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतमा हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र बाहृय सम्बन्ध अवलम्बन गर्र्छाैं । सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने नीतिका आधारमा हामी सम्बन्धहरुलाई परिचालन गर्छौं । इस्यु विशेषमा मतभिन्नता हुन सक्छ, तर ‘समान सोच राख्ने’ (लाइक माइन्डेड) हरुसँग मात्रै सम्बन्ध राख्ने र अरुसँग दूरी कायम गर्ने नीति अनुचित मात्रै छैन, हानीकारक पनि छ । चलिरहेका कतिपय बहस, आक्षेप र अतिरञ्जित प्रचारहरुले विविधीकरण, विस्तारीकरण र सन्तुलित बन्दै गएको हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्धलाई समेत असहज बनाइरहेको छ । हामीले हिँड्न खोजेको बाटोकै बारेमा अन्यौल सिर्जना गरेको छ ।
५.विकसित देशहरुका रणनीति र आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए)
सम्झौताका बारेमा सर्वाधिक बहस र विवादमा ल्याइएको विषय अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी) सँग यसको अन्तरसम्बन्धको विषय हो । यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्नु अघि केही तथ्यहरुलाई विश्लेषण गरिनु पर्छ ।
अमेरिकाको कुनै नीति या रणनीतिले एमसिसीसँग गरिएको सम्झौताभन्दा बाहिर गएर नेपालमाथि कुनै थप कानुनी दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन । नेपालको जवाफदेहिता त्यति विषयमा मात्रै सीमित हुन्छ, जसमा हामीले सम्झौतामार्फत प्रतिवद्धता जनाएका छौँ ।
६.एमसिए र अन्य सम्झौताहरु
आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न हुने पक्षहरुको जिम्मेवारी र विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रिया र विधि उल्लेख गरी विस्तारित स्वरुपमा कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने सबै दातृ निकायको अभ्यास रहँदै आएको छ । यस्ता सम्झौता मूल सम्झौताको भाव र आशयसँग फरक नपर्ने गरी गरिने भएका कारणले यसले मूल सम्झौतालाई प्रभावित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट नै देखिन्छ ।
७.सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदै कार्यक्रम अगाडि बढेको विषय
सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदै किन कतिपय कार्यक्रमहरु अगाडि बढेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ । एमसिसीको मुख्य विशेषता नै सम्पूर्ण पूर्व तयारी पूरा गरेर मात्र कार्यान्वयनमा जाने हो । निश्चित समयमा सुरु भएर निश्चित समयभित्रै सकिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको एमसिसी परियोजनाको स्वरुप नेपालमा लागू अन्य परियोजनाभन्दा भिन्न छ । सुरु हुँदाको दिनदेखि नै परियोजनाको ‘काउण्ट डाउन’ सुरु हुने भएकाले परियोजना सुरु हुनु पूर्व पूरा गर्नु पर्ने कतिपय व्यवस्थालाई स्वाभाविक रुपमै लिनु पर्छ ।
८.एमसिए नेपाल, सरकारको भूमिका र एमसिसी
बाहृय सहायतामा सञ्चालित परियोजनामा अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप हुने गरेको, त्यहाँका सवारी साधनलगायतका स्रोतहरुको दुरुपयोग हुने गरेको, बीच–बीचमा परियोजना प्रमुख, कर्मचारी र नियमसमेत परिवर्तन गरेर परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको तीतो अनुभव हामीसँग छ ।
यसले पनि परियोजनाको लागत बढाउन, निर्माणमा ढिलाइ हुन र नेपालको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्नचिहृन उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यस्ता कमीहरु दोहोरिन नदिन एमसिसी कम्प्याक्टमा एउटा छुट्टै संयन्त्र (नेपालको हकमा एमसिए नेपाल) गठन गरेर त्यसलाई सरकारले पूर्ण अख्तियारी सुम्पने र त्यसले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने, बीचमा कुनै नियमहरु प्रिवर्तन गर्न नपाइने र कर्मचारी लगायतको छनोट स्वतन्त्र निकायबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
९. क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र भारतको सहमति
ट्रान्समिसन लाइन बनाउने परियोजना छनोट गरिएपछि यसमा भारतको सहमति जुटाउने विषय सम्मिलित हुनु स्वाभाविकै हो । यसलाई अन्यथा विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिँदैन । यस्तो सहमति यही परियोजनामा सीमित हुने हो, अन्य विषयमा लागू हुने होइन । यसै निष्कर्षका आधारमा नेपालले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको हो, त्यसपछि भारत सरकारका निर्देशिकाका कतिपय प्रावधानहरु सच्याउन पहल गरेको हो, बङ्गलादेशसँग उर्जा सहयोग समझदारी गरेको हो । यसअघि नै पनि, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सीमा वारपार ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भएर हामीले आफूलाई अपुग विद्युत भारतबाट मगाइरहेको र पछिल््लो समय ‘इनर्जी बैङ्किङ्’ अवधारणा अनुरुप तिनै लाइनहरुबाट बर्खायाममा बढी भएको विद्युत भारतमा निर्यात गर्न सुरु गरेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता परियोजनाको महत्वलाई बुझ्न सकिन्छ ।
१०. एमसिए, राष्ट्रिय कानुन र अमेरिकी कानुनको प्रसङ्ग
दुई मुलुकहरुबीच हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मुलुकका कानुनहरु बाधक बन्न नहुने तथा बाझिएको हदसम्म सम्झौताकै प्रावधानहरु प्रभावी हुने व्यवस्था स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यास नै हो । एमसिसी कम्प्याक्टको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ । यसको व्याख्या यसै गरी नै गरिनु पर्छ । कहीँ कतै स्पष्ट भए पत्राचारद्वारा स्पष्ट पार्न र यसको दायरा त्यही हदसम्म सीमित हो, यसले नेपालका अन्य कुनै कानुनी प्रबन्ध र कानुनको सर्र्वोच्चतालाई प्रभावित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
११. सर्भाइबल क्लजहरु
सम्झौताका केही ‘सर्भाइबल क्लजहरु’ का सन्दर्भमा पनि टिप्पणी हुने गरेको छ । परियोजना पूरा भएपछि या कथंकदाचित कुनै कारणले परियोजना रद्द भएमा पनि त्यतिञ्जेल सिर्जित कतिपय दायित्वहरु फरफारक गर्न, लेखा परीक्षण गर्न, बरबुझारथ र हक हस्तान्तरण गर्न केही सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाहरु राखिएको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले एमसिसी नेपालमा अनन्तकालसम्म रहन खोजेको अर्थ पनि लाग्दैन, त्यस्तो संभव पनि छैन । स्पष्ट छ, पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्न भएपछि एमसिए नेपालको पनि कार्यावधि सकिन्छ, परियोजना नेपालको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुन्छ र परियोजना कार्यान्वयनका लागि गरिएका सबै प्रबन्धहरु र यससँग जोडिएका कानुनी र अन्य व्यवस्थाहरु पनि स्वतः निष्प्रभावी या असान्दर्भिक हुन पुग्छन् । यससम्बन्धी नेपालको बुझाइ यही हो र सम्झौताको आशय पनि ।
१२. बौद्धिक सम्पत्ति
नेपालले परियोजनामा १३ करोड डलर लगानी गरेको हुनाले त्यसबापत सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वतः हक सिर्जना हुने कुरामा नेपालले स्पष्ट पारेर जानु पर्छ ।
१३.अतिरञ्जित प्रचार
यसका अतिरिक्त, परियोजनामा नेपालले लेखा परीक्षण नै गर्न नपाउने, परियोजनाको सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने, शिविरहरु खडा हुने, यसले भूराजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना हुने, यस परियोजनाले अन्य छिमेकी मुलुकहरुसँग नेपालले गरेका सम्झौताहरु अवरुद्ध हुने, सम्झौता अमुक सम्झौता भन्दा पनि बढी ‘राष्ट्रघाती’ भएको आदि भनेर गरिएका प्रचारहरु अतिरञ्जित, भ्रामक र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई तिक्त बनाउने गलत आशयबाट प्रेरित छन्’ । यथार्थ तथ्य नबुझी पार्टीका कतिपय नेताहरु यस्ता प्रचारमा संलग्न हुनु बिडम्बनाको विषय हो ।
१४. पार्टीभित्रका बहस र विषयको संवेदनशीलता
पार्टीभित्र समय–समयमा विभिन्न विषयमा मतभिन्नता, अन्तरविरोध या असमझदारी उत्पन्न हुन सक्छन् । तर, कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सहयोग, कुटनीतिक सम्बन्ध या मुलुकको दीर्घकालीन छविसँग जोडिएका प्रश्नहरुलाई पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका रुपमा उपयोग या प्रयोग गर्नु बिडम्बनापूर्ण हुन जान्छ । वामपन्थी आन्दोलन आमरुपमा प्रतिरक्षात्मक रहेको अवस्था र जटील भूराजनीति र विश्व सन्दर्भमा काम गरिरहेको हाम्रोजस्तो पार्टी यस्ता विषयमा अझ बढी संवेदनशील हुनु जरुरी हुन्छ । तर, कतिपय नेताहरुका अभिव्यक्ति एमसिसी कम्प्याक्टका अन्तरवस्तुमा कम, पार्टीभित्र को चाहिँ राष्ट्रवादी र को चाहिँ अराष्ट्रवादी भन्ने कित्ताकाट गर्ने प्रश्नमा बढी केन्द्रित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
१५.थप प्रसङ्ग
पार्टीमा जुन ढंगले विवाद सिर्जना भयो, यस क्रममा जस्ता अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भए र यसले जस्तो अन्यौल सिर्जना र्गयो– हाम्रो जस्तो पार्टीका लागि निकै गम्भीर र विचारणीय विषय हो । हामीजस्तो विश्व परिस्थिति र भूराजनीतिमा बाँचिरहेका छौं ! हाम्रो पार्टीको नाम, कार्यदिशा र बाटोको विषयलाई लिएर समाजको एउटा तप्का र विश्वका कतिपय शक्तिहरुका जस्तोखालको आग्रहपूर्ण दृष्टि छ र हाम्रा अगाडि जस्ताखालका चुनौती र संभावनाहरु छन् यस्तो पार्टीका लागि मित्र राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध नै प्रभावित हुने, हाम्रो परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मान्यतामै प्रश्न उठ्ने र राष्ट्रले लिएका परिपक्व नीतिहरुको ठाउँमा व्यक्तिका अपरिपक्व अभिव्यक्तिका कारण भ्रम सिर्जना हुने स्थिति आउनु निश्चय नै राम्रो होइन । सम्झौता भएको साढे दुई वर्षपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बन्नु र सार्वजनिक बहस हुनुले हाम्रो कार्यशैलीमा रहेका गम्भीर कमजोरीहरुलाई प्रदर्शित गर्छन् ।
यतिमात्र नभएर, हिजो सरकारमा हुँदा निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने, त्यसलाई ठूलो उपलब्धिका रुपमा चित्रित गर्ने र यतिबेला यसैलाई राष्ट्रियताको मापक जस्तो बनाएर ध्रुवीकरणको शैलीको बहसमा उत्रिनु असङ्गति र अस्थिरताको अभिव्यक्ति हो । यस्ता व्यवहारले दातृ समुदायसमक्ष हाम्रो मुलुकको नीति, छवि र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिहृन खडा गर्न सक्छ । मुलबाटोबाट साभार