प्रकाश न्यौपाने
नवलपरासी १९ चैत्र – १६ गते नेपाल सरकारले नागरिकहरुलाई राहात दिने भन्दै धेरै निणर्यहरु ग¥यो जसमध्येको एक निर्णय हो – निजी विद्यालयको १ महिनाको शुल्क छुट गर्ने भनेर गरेको निर्णय । सो निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भएको छ ।
निजी विद्यालय कोरोना भाइरस (कोभिड १९)बाट प्रभावित भएकालाई सरकारले शनिबार राहत प्याकेज घोषणा ग¥यो । अभिभावकलाई राहत दिन सरकारले एक महिनाको शुल्क नलिन विद्यालयहरुलाई भनेको थियो । कोरोनाका कारण वार्षिक परीक्षा सरकारकै निर्देशन अनुसार चैत्र ५ गते भित्र नै सकिसकेका निजि विद्यालयहरुले अधिकाशंले त शुल्क पनि उठाइ सकेका छन् । सरकारले निजी विद्यालयहरुसंग कुनै पनि सरसल्लाह नगरी यो निर्णय भएको निजि तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याव्सन) नेपालका टिकाराम पुरीले बताउनुभयो । पुरी भन्नुहुन्छ –“ हामीसंग कुनै पनि समन्वय नै नभई निर्णय भएको छ । हालको अवस्थामा सरकारको यो निणर्यको कार्र्नन्वयनमा समस्या छ ।निजि विद्यालयहरुका पनि आफ्नै समस्या छन् । सरकार सबै अभिभावक हो सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्नका लागी सरकार ले निजि शैिक्षक संस्थाहरुलाई बैंकको एक महिनाको ब्याज , घरबाहल मिनाहा र शिक्षकरशिक्षीका तथा कर्मचारीहरुको तलब तथा सेवा सुविधाको विषयमा सरकारले व्यवस्थापन गर्नु पुरीले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय निजि तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन (एन–प्याव्सन) नेपालका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भन्नुभयो – सरकारले गरेको निर्णयको निर्शत रुपमा कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा छैनौ । किनकी हामीले यो निर्णय लागु गर्न सक्दैनौ । निजि बिधालयका समस्यहरु पनि सरकारले सम्बोधन नगरे सम्म अहिलेको अवस्थामा निजि विद्यालयहरुको शुल्कको विषय कसरी आयो भनेर हामी अचम्मित भएका छौं । उहाँले प्रश्न गर्दै गर्नुभयो ।–“अभिभावकलाई राहात दिने विषयमा हामीसंग सरकारले समन्वय गरेर गएको भए अन्य विकल्पहरु आउन सक्ने थिए नि र? ”
यता नवलपरासीमा पनि निकै कठिन रहेको प्याव्सन नवलपरासीका अध्यक्ष इन्द्र गुरुङ्गले बताउनु भयो । उहाँ भन्नु हुन्छ –“यो निर्णयको कार्र्यान्वयनको समस्या रहेको छ किनकी अहीले अधिकाश विद्यालयहरुले शुल्क लिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी यो निर्णय मन्ने ? राज्यको कुरा मान्नु पर्छ तर म अहीलेको परीस्थितिमा राज्यले कुनै पनि विकल्प नै नदिइ यो निणर्य कार्र्यान्वयन गर्न सकिदैन ।”
You might also like